प्रत्येक वर्ष नवीकरण भई ढुक्कसाथ शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी संस्था सञ्चालन हुनुपर्नेमा विगत ६ वर्षदेखि कुनै पनि संस्था नवीकरण हुन पाएका छैनन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सशुल्क वर्षेनी शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी संस्थाको नवीकरण गर्नुपर्नेमा संघीय शिक्षा ऐन नआएकाले मन्त्रालय आफैं अन्योलमा छ। देश संघीयतामा गएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसअनुसारको शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन।  

शिक्षा ऐन अझै नबनेकोले यो शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी संस्थाको व्यवस्थापनमा चुनौति थपिएको हब इन्टरनेसनलका सञ्चालक उद्धव खड्काको गुनासो छ।  

खड्काका अनुसार मन्त्रालयभित्र रहेको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमणीकरण शाखामा पटकपटक गएर नवीकरणका लागि अनुरोध गर्दा समेत यो काम भएको छैन। खड्काले नागरिकसँग भने ‘नवीकरण नभएकाले संस्था ढुक्क भएर चलाउन सक्ने अवस्था छैन। अर्कोतिर विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जान चाहने विद्यार्थीको भार पनि थेगिनसक्नु छ।’ देशमै सेवा पुर्‍याउने चाहना भएका ब्यवसायीहरूलाई सरकारले दुःख दिने काम गरिरहेको र यसले विद्यार्थी मर्कामा परेको उनको भनाइ छ।  

विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीालई घर दैलोमै गएरै सेवा उपलब्ध गराउन खोज्दासमेत सरकारले रोकेको पुतलीसडकमा रहेको राइटपाथका सञ्चालक फिलीप डिसीले बताए। ‘मन्त्रालयले नयाँ दर्ता र शाखा विस्तारको कामसमेत रोकेर विद्यार्थीलाई दुःख दिइरहेको छ,’ सञ्चालक डिसीले भने, ‘सहज शैक्षिक परामर्श घर दैलोसम्म पुगेर दिन्छु भन्दा पनि सरकारले रोक्ने काम गरेको छ जुन विद्यार्थीको हितमा हुनै सक्दैन।’ अहिले दुरदराजका विद्यार्थी हजारौं खर्चेर काठमाडौंमै आई शैक्षिक परामर्श सेवा लिइरहेको त्यसले विद्यार्थीमाथि आर्थिक भार थप्नुको साथै मानिसक तनाव पनि दिएको उनले बताए।  

अर्विट इन्टरनेसनलका सञ्चालक शेषराज भट्टराईले शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी संस्थालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले स्पष्ट व्यवस्थासहितको ऐन छिट्टै ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। संघीय शिक्षा ऐन आउन नसक्दा शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी संस्थाको नवीकरण र नयाँ दर्ता तथा शाखा विस्तारका विषयमा स्पष्ट व्यवस्थाको अभावले ६ वर्षदेखि नवीकरण हुन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले जनाए। पछिलो समय २०७३ सालमा अन्तिम पटक नवीकरण भएको थियो। ‘संबिधानले शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी संस्थालाई प्रदेशको समाजक विकास मन्त्रालयमा दर्ता गर्न अधिकार दिएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘अर्कोतर्फ संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन। यसले गर्दा नयाँ दर्ता कहाँ र कसरी गर्ने तथा शाखा विस्तारबारे के गर्ने भन्नेमा प्रष्टता छैन।’

त्यसैका कारण शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका कुल १ हजार ४ सय ७३ शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी संस्थाले ६ वर्षदेखि नवीकरण गर्न पाएका छैनन्। पढाइको साथै राम्रो अवसर पाइने र आत्मनिर्भर बन्ने भन्दै विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या ठूलो छ। साउनदेखि पुससम्म पछिलो ६ महिनाभित्र विभिन्न ५९ देशको लागि कुल एनओसी लिने विद्यार्थीको सख्या ४५ हजार ९ सय १२ रहेको छ। विद्यार्थीको मुख्य आकर्षण रहेको मुलुकमा अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, जापान, बेलायत र अमेरिका रहेका छन्।

प्रकाशित: १८ माघ २०७९ ०२:१७ बुधबार