काठमाडौंलाई तराई–मधेससँग छोटो दुरीमार्फत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समय र लागत दुवै हिसाबले महँगो हुँदै गएको छ । आठ वर्षअघि ८५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा सुरु गरिएको यो आयोजनाको प्रगति अहिले ४६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र सीमित छ । अहिलेसम्म आयोजनको खर्च भने ९५ अर्ब नाघिसकेको छ । यसलाई सम्पन्न गर्न अझै तीन वर्ष म्याद थप्नुपर्ने र यसको कुल लागत झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान  छ । यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू किन लगातार ढिलाइ र लागत वृद्धिको चक्रमा फस्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।

हुन पनि यो द्रुतमार्ग केवल सडक मात्र होइन, नेपालको आर्थिक भूगोल परिवर्तन गर्ने पूर्वाधार हो । अहिले काठमाडौंबाट तराई पुग्न घण्टौं लाग्ने अवस्था छ । द्रुतमार्ग बनेपछि दुरी र समय दुवै घट्नेछ, ढुवानी खर्च कम हुनेछ, पर्यटन, उद्योग र व्यापारलाई गति मिल्नेछ । विशेष गरी निजगढ, हेटौंडा तथा आसपासका क्षेत्र आर्थिक गतिविधिको नयाँ केन्द्र बन्न सक्छन् । यसबाहेक राजधानी र मधेसबिचको आर्थिक सम्बन्ध अझ मजबुत हुनेछ । यस्ता पूर्वाधारले केवल गाडी गुडाउन मद्दत गर्दैनन्, तिनले उत्पादन, रोजगारी, लगानी र राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने आधार पनि तयार गर्छन्।

विश्वका धेरै मुलुकले तीव्र आर्थिक विकासको आधार आधुनिक पूर्वाधारलाई बनाएका छन् । चीनका एक्सप्रेसवे, भारतका आर्थिक करिडोर वा दक्षिण कोरियाका द्रुत यातायात सञ्जालले औद्योगिकीकरण र सहरीकरणलाई तीव्र बनाएका उदाहरण प्रशस्त छन् । नेपालमा आयोजना सुरु गर्न राजनीतिक उत्साह त देखिन्छ तर कार्यान्वयन चरणमा समन्वय, दक्षता र उत्तरदायित्व प्रभावकारी देखिँदैन । द्रुतमार्ग त्यसैको प्रतिनिधि उदाहरण बनेको छ।

आयोजना सुस्त हुनुका पछाडि अनेक कारण छन् । पहिलो, प्रारम्भिक योजना र डिपिआरमै कमजोरी हुनु हो । सेनालाई जिम्मा दिइएपछि पनि परियोजनाको डिजाइन, सुरुङ र पुल निर्माणसम्बन्धी तयारीमा लामो समय बित्यो । यसैगरी, परियोजनाको सुरुवाती विन्दु अझै विवादमा रहनु आफैंमा विडम्बना हो । फर्सिडोलदेखि चोभारसम्मको खण्डमा ठेक्का नै नलाग्नुले परियोजना व्यवस्थापनको गम्भीर कमजोरी उजागर गर्छ । यसैगरी, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक निकायबिच स्पष्ट समन्वयको अभाव देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नीति स्थिरता र नियमित अनुगमन आवश्यक हुनुपर्नेमा त्यो अपेक्षित देखिँदैन।

यसबिच अर्को बहस पनि उठेको छ– के सेनामार्फत यस्ता जटिल पूर्वाधार आयोजना निर्माण गराउनु उचित थियो ? सेना अनुशासित संस्था भए पनि यसप्रकारका ठुला नागरिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राविधिक क्षमता, प्रतिस्पर्धी ठेक्का प्रणाली र पारदर्शी व्यवस्थापन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आयोजना ढिलाइ हुँदा यसको जवाफदेहिता कसले लिने भन्ने प्रश्न अझै स्पष्ट छैन । राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई ‘विशेष परियोजना’ भनेर राजनीतिक भाषणमा सीमित राख्ने होइन, परिणाम दिने व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यस विषयमा निर्मम समीक्षा हुनैपर्छ।

हालै योजना आयोगले कम्तीमा दुई वर्षभित्र दुई लेन सञ्चालनयोग्य बनाउन दिएको सुझाव व्यावहारिक देखिन्छ । नेपालमा धेरै आयोजना ‘पूर्ण सम्पन्न भएपछि मात्र उपयोग’ भन्ने सोचका कारण दशकौंसम्म अलपत्र रहने गरेका छन् । आंशिक रूपमा भए पनि द्रुतमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने जनताले प्रतिफल पाउन थाल्नेछन् र परियोजनाप्रति सार्वजनिक विश्वास पनि कायम रहनेछ तर त्यसका लागि स्पष्ट कार्यतालिका, जिम्मेवारी निर्धारण र कठोर अनुगमन आवश्यक छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको द्रुतमार्गको काठमाडौंसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क हो । यो सडक केवल खोकना वा चोभारमा आएर रोकिन्छ र उपत्यकाको मुख्य सडक सञ्जालसँग सहज जोडिँदैन भने अपेक्षित लाभ प्राप्त हुँदैन । त्यसैले बल्खु हुँदै भित्री चक्रपथसँग जोड्ने प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ । साथै सहायक सडक, यातायात व्यवस्थापन र सहरी योजनालाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । पूर्वाधारलाई केवल ‘एकल परियोजना’का रूपमा होइन, समग्र आर्थिक नेटवर्कका रूपमा बुझ्न जरुरी छ।

नेपालमा समस्या केवल बजेट अभावको होइन, कार्यान्वयन संस्कृतिको हो । आयोजना सुरु गर्दा उत्साह, उद्घाटन र घोषणामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने पक्ष सधैं कमजोर छ । द्रुतमार्गको ढिलाइले यही दीर्घरोग देखाएको छ । म्याद थप्ने, लागत बढाउने र फेरि नयाँ समयसीमा तोक्ने प्रवृत्ति अब सामान्यजस्तै बनिसकेको छ । प्रस्ट छ, यसले राज्यप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउँछ र लगानीकर्तालाई पनि नकारात्मक सन्देश पनि दिन्छ।

नवगठित सरकारले द्रुतमार्गलाई केवल निर्माणाधीन आयोजना होइन, राष्ट्रिय आर्थिक प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्छ । यसका लागि स्पष्ट समयसीमा, स्वतन्त्र प्राविधिक अनुगमन, पारदर्शी प्रगति विवरण र परिणाममुखी नेतृत्व आवश्यक छ । काम गर्ने निकायलाई अधिकारसँगै जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्दै व्यावसायिक परियोजना व्यवस्थापन लागु गर्न सके मात्र नेपालले पूर्वाधार विकासको नयाँ गति समात्नेमा द्विविधा छैन।

त्यसैले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलाई नेपालको विकास सपनाको परीक्षाका रूपमा लिन सकिन्छ । यो आयोजना समयमै र प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सकियो भने नेपालले ठुलो पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छ भन्ने राष्ट्रिय आत्मविश्वास पैदा हुनेछ । अन्यथा यो पनि अधुरा सपना र बढ्दो लागतको अर्को प्रतीक बन्नेछ।