गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र सन्तोषजनक रहेनन्। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र वर्षको सुरुदेखि नै समस्याग्रस्त देखियो भने आन्तरिक क्षेत्रमा सरकारले राखेका कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेन। उच्च आयात र विदेशी मुद्रा आयमा कमी आएपछि एक वर्षमा करिव ३ अर्ब भन्दा धेरै अमेरिकी डलर सञ्चिति घटेको छ। यसले शोधनान्तर र चालु खाता घाटा उच्च बनाएको छ। मुलुकसँग रहेको अहिलेको सञ्चितिले साढे ६ महिनाका लागि मात्र वस्तु तथा सामान आयात गर्न पुग्ने अवस्था बनेपछि चिन्ता बढाएको छ। सरकारले बजेटरी खर्च लक्ष्यअनुसार गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटोमा कुनै सार्थक उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।

सरकारले न राजस्व असुली गर्न सकेको छ न त आर्थिक वृद्धि सोचे जस्तो हुने स्थिति छ। निजी क्षेत्रले वर्षभरि कर्जा पाउने अवस्था छैन। समग्रमा अर्थतन्त्रका यी दुवै क्षेत्र डाँवाडोल भएका छन्। यहीबेला प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धतामा भने सकारात्मक संकेत देखिएको छ। गत एक वर्ष अवधिमा ५४ अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आइरहेको गिरावटका बेला ठूलो रकम बराबर लगानीको प्रतिबद्धता आउनु सुखद संकेत हो।

सरकारी निकाय उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा आएको लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २२ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी छ। अघिल्लो वर्ष ३२ अर्ब रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएकामा गत वर्ष ५४ अर्ब रुपियाँ आएको हो। नेपालमा पूर्वाधारसहित विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना उच्च छ। गत वर्ष विदेशी लगानीकर्ताले सेवा क्षेत्र, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योगलगायतका क्षेत्रमा लगानी ल्याउन स्वीकृति लिएका छन्। लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबाट लगानी अनुमति लिएपछि रकम ल्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। लगानी गर्नेहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रतिबद्धता चीनबाट आएको छ। कोभिडका कारण अघिल्ला २ वर्षमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा गिरावट आएको थियो। अहिलेसम्म ४ खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ।

सरकारले विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता बढेको तथ्यांक देखाए पनि प्रतिबद्धताअनुसार यो आउने गरेको छैन। यसमा सरकार आफैँ जिम्मेवार छ। लगानी ल्याउन अझै पनि प्रक्रियागत अल्झन छ। उद्योग व्यवसाय स्थापनाका लागि जग्गा खरिदमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। उद्योगीले अझै भनेजस्तै र गुणस्तरीय ऊर्जा पाउन सकेका छैनन्। कामदारको ज्याला महँगो छ। समय समयमा कामदार कर्मचारीबाट विभिन्न किसिमका समस्या आउन रोकिएको छैन। लगानीकर्ताले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने नाफा पनि सजिलै लैजान सक्ने वातावरण बनिसकेको छैन। उद्योग व्यवसायमा समस्या आए ‘एक्जिट’ को व्यवस्था पनि सजिलो छैन। यस्ता सबैखाले वातावरणका कारण बेलाबेलामा प्रकाशित हुने ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट’ मा नेपालकोे तस्बिर कमजोर बन्दै गएको छ।

नेपालले विदेशी लगानी ल्याउन कानुनी व्यवस्था गरेको चार दशक भन्दा धेरै भइसकेको छ। सरकारले २०३८ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन ल्याएर कानुनीरूपमा लगानी ल्याउन सुरु गरेको थियो। सरकारले दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सिप र ज्ञान परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। विदेशी लगानीसम्बन्धी उद्देश्य राम्रो देखिए पनि त्यसअनुसारको वातावरण बनाउन सरकार पूरै चार दशक चुकेको छ। सरकारले फेरि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यही कारण गत वर्ष लगानीमा सुधार आएको दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ।

मुलुकमा विदेशी मुद्रा आउने मुख्य तीन चारवटा स्रोतमध्ये रेमिटेन्स आय र विदेशी अनुदान बढेको अवस्था छैन। निर्यातको वृद्धि दर राम्रो भए पनि परिमाण थोरै भएकाले उच्च व्यापार घाटा कम गराउन यसको त्यति ठूलो भूमिका रहँदैन। त्यसैले सरकारले विदेशी लगानी ल्याउने उपयुक्त वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता र प्राथमिकता पनि यही नै हो। अन्य धेरै मुलुकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई विदेशी मुद्रा आयको पहिलो माध्यम बनाउँदा हाम्रो सबैभन्दा कम छ।

करिव तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले लगानीको वातावरण तयार गर्न भन्दै २ पटक अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। विदेशीले खर्बौँ रुपियाँ लगानी गर्ने रुचि देखाएका पनि थिए। तर, लगत्तै यसको प्रभाव देखिएन। आशा गरौँ, आगामी दिनमा यसले पक्कै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी सरकार र त्यसमा पनि उद्योग र अर्थमन्त्रीको हो। कोभिडका २ वर्षपछि संसारका सबै मुलुकमा लगानीको खाँचो छ। सबै मुलुकलाई पैसा चाहिएको छ। त्यसै कारण लगानीकर्ताले चाहेअनुसारको वातावरण बनाएर रातो कार्पेटले स्वागत गर्न सबै तयार छन्। यस्तोमा अनेकन बहाना बनाएर लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम भए कोही पनि आउने छैनन्। गहिरो अध्ययन/अनुसन्धान नगरी कुनै पनि लगानीकर्ताले हचुवाका भरमा पैसा हाल्दैनन्। जुन मुलुकमा सुविधा पाइन्छ उसले त्यही ठाउँमा लगानी गर्छ भन्ने भल्नु हुँदैन। त्यसैले विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन आवश्यक पर्ने नीति नियम बनाउनुपर्छ। हामीकहाँ नीति नियम राम्रो बनाउने तर कार्यान्वयन चरणमा बाधा/व्यवधान गर्ने उल्टो प्रचलन छ। लगानीकर्ताबाट आफू प्रत्यक्ष लाभ लिनसमेत कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म तम्सिने गरेका देखिन्छ। यसलाई नरोकेसम्म अरू धेरै होइन, प्रतिबद्धता जनाएको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि नआउने समस्या हुनेछ।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७९ ००:३२ बुधबार