कसैलाई मनमा लाग्दैमा सार्वजनिक कामका निम्ति निर्णय गर्ने परिपाटीले समस्या निम्त्याउन सक्छ। नेकपा (एमाले)बाट विभाजित भई बनेको नेकपा (एस) ले हालै गरेको एउटा निर्णय अन्ततः आफ्नै निम्ति प्रत्युत्पादक बनेको छ। आफ्नो दलका सांसदलाई पालैपालो मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यतामा घेरिएका यसका नेताहरूले अहिले सरकारमा भएका सबैलाई फिर्ता गरेर नयाँ समूहलाई सरकारमा पठाउने तयारी गरेको हो।

दलले निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा आफ्नै भित्री कारण छँदैछ। त्यसबाहेक पनि गठबन्धन दलकै नेताहरूको हस्तक्षेपले समेत यो रोकिएको छ। बेलामा उचित निर्णय गर्न नसक्दा अन्य दलले समेत हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आउँछ भन्ने यो नै जोडदार उदाहरण हो। दलबाट फिर्ता गर्ने निर्णय भइसकेका व्यक्ति सरकारमै रहन पाउने स्थिति परिबन्दले तयार भएको छ। यसबाट भविश्यमा केही दुष्परिणाम उत्पन्न हुनेछन्।

एक, गठबन्धन दलबीचको आपसी विश्वासलाई यसले कमजोर बनाउनेछ। दुई, जुन दलमा नेताहरू आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने हैसियतमा रहँदैनन्, त्यसको भविश्य झन धराशायी हुनेछ। यसपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खेल्दा अप्ठ्यारोमा नेकपा (एस) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल परेका छन्। एकातिर, उनको दलकै सम्मानित नेता झलनाथ खनाल निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा छन्। अर्कोतिर, नेपाल गठबन्धन नेताहरूले खेलेका कारण कार्यान्वयन गराउन नसक्ने अवस्थामा छन्।

नेपालको राजनीतिक जीवनमा आएको यो अर्को अप्ठ्यारो हो। एमालेमा रहेका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण उनले अर्को दल बनाउनुपर्ने बाध्यता रह्यो। आफूलाई मुद्दा लगाएर थुनाउने दिशामा ओली लागेको बुझेपछि नेपालले अन्तिम विकल्पका रूपमा यो बाटो रोजेका थिए। त्यो बेला उनका भरलाग्दा भनिएका १० भाइ (एक दिदीसहित) ले साथ दिएनन्। त्यसपछि प्रेमबहादुर आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान), रामकुमारी झाक्री आदिको सहयोगमा नयाँ दल बनाउने अवसर प्राप्त भयो। नयाँ दल सत्ता गठबन्धनमा रहेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सफल पनि भएको हो।

नेपालले पहिलो चरणमा मन्त्री भएकाहरूलाई ६ महिनामा फिर्ता बोलाउने र अरूलाई पालो दिने व्यवस्था मिलाएका हुन्। सरकारमा गएको ९ महिना भएपछि स्वाभाविकरूपमा पालो पर्खिरहेकाहरूले हतार गर्ने नै भए। त्यही हतारोलाई महसुस गरेर सरकार फेर्ने तयारी गरिएको हुनुपर्छ। सरकारमा नेकपा (एस) को तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरूको निकटता प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालसँग रहनु स्वाभाविक हो। त्यही भएर सरकारमा गएका मन्त्रीलाई फिर्ता गर्ने एसको निर्णय असफल पार्न उनीहरूले रातारात बालुवाटारदेखि खुमलटारसम्मको यात्रा गरे।

आफूले गर्न सकिने सबै भूमिका उनीहरूले खेलेको परिणामस्वरूप बजेटमाथि छलफल चलिरहेका कारण तत्काल सरकार परिवर्तन गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भनेर थाती राखिएको हो। बजेटलाई नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडालगायतले प्रमुख आधार बनाएका थिए। नभन्दै सत्ता गठबन्धनको बैठकमा यही विषय आएपछि नेपाल केही भन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। पहिलो, यसरी समयसीमा तोकेर मन्त्री बनाउने प्रक्रिया नै बेठीक हो। यसले कर्मचारीतन्त्रलाई ती मन्त्री हेप्ने आधार दिन्छ। उनीहरूले राम्ररी काम गर्न सक्दैनन्। दोस्रो, यसरी समय तोकेर सरकारमा पठाउँदा अनियमितताको सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ।

पछि सरकारमा पुग्न पाइने हो वा होइन निश्चित हुँदैन। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सांसदभन्दा मन्त्री भएपछि मात्र आफूले निर्वाचन जितेको सार्थक महसुस गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ। सांसद भएर मात्र निर्वाचन क्षेत्रमा प्रभाव पर्दैन भन्ने सबैलाई लागेको छ। त्यही भएर जसरी पनि मन्त्री बन्नुपर्ने वाध्यतामा सांसद हुन्छ। वास्तवमा मन्त्री बन्ने लोभ नभएको भए आले, श्रेष्ठलगायतले नेपाललाई साथ दिन सक्ने स्थिति हुँदैनथ्यो। आफूलाई ओलीले तीन महिनामै मन्त्रीबाट हटाएपछि रन्थनिएका आलेका निम्ति नेपाललाई पार्टी बनाउन सहयोग गर्नु एउटा अवसरको खोजीसमेत थियो।

त्यही अवसरका कारण अहिले नेपालले आलेलाई हल्लाउन सक्ने स्थिति भएन। यो बेलामा मन्त्री परिवर्तन गर्नु ठीक वा बेठीक भनेर बहस गर्न सकिन्छ। तर दलले आफ्ना मन्त्री फिर्ता गर्नु वा नयाँ पठाउन नसक्ने अवस्था आउनु भनेको गठबन्धन चल्न नसक्ने अवस्थातर्फ उन्मुख हुनु हो। केही मन्त्रीको कार्यशैलीका बारेमा समेत प्रश्न उठेपछि दलले उपाय खोज्नु अन्यथा होइन। यही प्रकरणले सम्भवतः एसलाई वाम एकतातिर लैजान सक्छ। स्थानीय तह निर्वाचनका बेला एमालेले आफ्नो संख्या गुमाएका कारण पनि हिजोको तीतो बिर्सेर फेरि वाम गठबन्धन वा एकीकरणको तयारी गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

अहिलेसम्म गठबन्धनकै निरन्तरताका निम्ति पर्खिरहेका नेपालका निम्ति भने अब अन्य विकल्पतिर लाग्नसमेत प्रेरित गरेको छ। यसै पनि निर्वाचनका बेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मिलेर आफ्नो आकार घटाउन काम गरेको भन्ने गुनासो एसका नेतालाई छँदैछ। एसका नेता नेपाल र खनाल भए पनि यसमा खेल्न भने देउवा र दाहाल सक्षम भएपछि यसले स्वाभाविकरूपमा आगामी दिनमा अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। मन्त्रीहरूको लगाव पनि उतै रहेको देखेपछि नेपाल र खनाल शंकित हुनु अन्यथा हुँदैन।

दलको निर्णयअनुसार सपथग्रहणका निम्ति दौरा/सुरुवाल लगाएर ठिक्क परेका मेटमणि चौधरी, जीवनराम श्रेष्ठ, शेरबहादुर कुँवर, हीरा केसी अन्तिम अवस्थामा जिल्लिनुपरेको छ। दलको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थाले अन्य नेता तथा कार्यकर्ताको मनस्थितिसमेत भाँडिनेछ। यो मुद्दालाई एसले सुल्झाउन सकेन भने कालान्तरमा संगठन निर्माणमै असर पर्ने निश्चित छ। त्यतिमात्र होइन, अन्य दलका नेताको हस्तक्षेपका आधारमा मन्त्री परिवर्तन नभएका हुन् भने निश्चितरूपमा भोलि मन्त्री हुन चाहनेले पनि तिनै नेताको चाकडी गर्न जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो कमजोर राजनीतिक निर्णय हुन थालेपछि पार्टी निर्माण सम्भव हुँदैन।

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७९ ००:४७ बिहीबार