वायु प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा गंभीर असर पार्ने तथ्य घामजस्तै छर्लंग छ। मानव स्वास्थ्य मात्र होइन, प्रकृतिको स्वास्थ्य र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा समेत यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने वैज्ञानिक अध्ययनले देखाएका छन्। विश्वकै अत्यधिक प्रदूषित देशको सूचीमा नेपाल पर्छ भने विश्वको सबैभन्दा बढी प्रदूषित सहरमा राजधानी काठमाडौँ। वायु प्रदूषण समग्र नेपाल र विशेषगरी राजधानी काठमाडौँका लागि सर्वकालिक समस्या र चुनौतीको विषय हो।

यो पृष्ठभूमिमा राज्यका तीनै तह, नागरिक समाजलगायत सबै सरोकारवालाको गंभीर ध्यान वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा रहनुपर्छ। वायु प्रदूषणका स्रोत पहिचान गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेमा समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ। नेपालमा वायु प्रदूषणको प्रमुख स्रोतमा सवारी साधनले गर्ने उत्सर्जन एक हो। पुराना र उचितरूपमा मर्मत संभार नभएका सवारी साधनले गर्ने उत्सर्जन झन धेरै हुन्छ। यस्ता साधनले फाल्ने कालो धुँवामा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक तत्त्व छन्।

यस प्रसंगमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवद्वारा हालै सार्वजनिक धारणा अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। मन्त्री यादवले २० वर्ष नाघेका प्रतिबन्धित सार्वजनिक सवारीसाधन फेरि सञ्चालन गर्न अनुमति दिन चाहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

गत साता यादवले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको छैटौँ महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन दिने वा नदिने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। यातायात व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध उल्टाउने योजनामा मन्त्री लागेको आरोप छ।

२०७२ चैत १ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्षभन्दा पुराना सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौँ उपत्यकाबाट २०७३ फागुन १८ देखि २० वर्ष नाघेका सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसैगरी सरकारले १ चैत २०७४ देखि मुलुकभर २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधन गुडाउन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको यो कदमको जनस्वास्थ्यविद्, वातावरणविद् तथा सर्वसाधारणले समेत प्रशंसा गरेका थिए।

यातायात विभागका अनुसार २० वर्षे नीतिका कारण २०७५ सालसम्म १६ हजार सार्वजनिक सवारीसाधन प्रतिबन्धित भएका थिए। यातायात व्यवसायी महासंघका अनुसार अझै पनि उपत्यकामा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधन २१ सयभन्दा धेरै छन् भने मुलुकभर २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनको संख्या ७५ सयभन्दा बढी छ।

मुलुकमा हाल विदेशी डलर सञ्चितिको अभाव रहेकाले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न कठिनाइ हुने तर्क गर्दै २० वर्ष नाघेका सवारीसाधनको प्रतिबन्ध खुलाउने विषयमा मन्त्री यादवले चरणबद्ध रूपमा छलफल अगाडि बढाएको पाइएको छ। त्यसो त, यातायात व्यवसायीहरू सुरुदेखि नै यो निर्णयको विपक्षमा थिए। अहिले आएर विदेशी डलर सञ्चितिको मात्रा घटेको भनेर २० वर्षे थोत्रा गाडीलाई फेरि सडकमा गुडाएर सर्वसाधारणको जीउधनमाथि खेलबाड गर्नु कुनै हिसाबले स्वीकार गर्न सकिँदैन। यसले एकातिर सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सरकारी नीति अस्थिर रहेको देखिन्छ भने अर्काेतिर यो निर्णयले जनस्वास्थ्यमा पर्ने गंभीर प्रभावलाई सरकारले कम आकलन गरेको देखिन्छ।

आर्थिक फाइदा भन्दा जनस्वास्थ्यको विषय धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सस्तो पर्छ भनेर विषालु कुरा ग्रहण गर्न सकिँदैन। त्यसका निम्ति आवश्यक अन्य तयारी गर्न सकिन्छ। व्यक्तिगत सवारी साधन खरिद गर्नुपर्नाको मुख्य कारण सार्वजनिक यातायात व्यवस्था राम्रो नभएर हो। यसमा सरकार र निजी क्षेत्रका व्यवसायी मिलेर प्रभावकारी सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गरेको भए आज दुवैथरी नाफामा हुन्थे। त्यसैअनुसार नयाँ सवारी किनेर प्रयोग गर्न ती सक्षम पनि हुन्थे।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुसन्धानले ३८ प्रतिशत वायु प्रदूषण सवारीसाधनको धुवाँका कारण भएको देखाएको छ। मानिसको रौँको व्यासभन्दा कैयन् गुना सानो आकारको तथा वायु प्रदूषणका लागि सबैभन्दा खतरनाक मानिएको पिएम २.५ सूक्ष्म कण मानिसको फोक्सोको भित्री तहसम्म पुग्ने र त्यसले रक्तसञ्चार प्रणालीमा बाधा पारी दम, मुटु रोग तथा श्वास/प्रश्वाससम्बन्धी अन्य रोग निम्ताउन सक्ने मानिन्छ।

स्वच्छ हावा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। पछिल्ला अध्ययनले वायु प्रदूषणले मस्तिष्कघात, फोक्सोमा क्यान्सर, सरदर उमेर घटाउने र कोभिड–१९ बाट हुने मृत्यु दरसमेत बढाएको देखाएका छन्। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषणका कारण पछिल्ला वर्षमा दम, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, ब्रोंकाइटिसलगायतका रोगीको संख्या बढेको देखिएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा वायु प्रदूषणका कारण सन् २०१९ मा नेपालमा ४२ हजार १ सय जनाको मृत्यु भएको ‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर–२०२०’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको थियो। सन् २०१६ को विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक अध्ययन प्रतिवेदनले प्रदूषणका कारण काठमाडौँमा मात्रै वर्षमा झण्डै १० हजार मानिसको मृत्यु हुने देखाएको थियो।

यी तथ्यांकले वायु प्रदूषण जनस्वास्थ्यका सबैभन्दा ठूलो चूनौती बनेको प्रष्ट हुन्छ। यसो हुँदाहुँदै पनि २० वर्षे सवारी साधनलाई सडकमा गुड्न अनुमति दिन खोज्नु अत्यन्त दुखद र गैरजिम्मेवार कार्य हो। यो अथवा त्यो निहुँमा यस्तो घातक निर्णय अगाडि बढाउन मिल्दैन। त्यसो गरिएमा सरकारले जनस्वास्थ्यका लागि गंभीर अपराध गरेको मानिनेछ। आमनागरिकको स्वास्थ्य सर्वाेपरि विषय हो। यसमा खेलवाड गर्ने छूट कसैलाई छैन। 

प्रकाशित: २ वैशाख २०७९ ०१:३१ शुक्रबार