पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने सरकारी कम्पनी नेपाल आयल निगमले पछिल्लो २ महिनामा यसको मूल्य चार पटक बढाएको छ। माघ र फागुनमा दुई–दुई पटक गरी चार पटक मूल्य बढाइएको हो। निगमको यो निर्णयसँगै नेपाली नागरिक यतिबेला सबैभन्दा महँगो तेल उपभोग गर्न बाध्य भएका छन्। निगमले बिहीबार रातिदेखि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर पाँच–पाँच रुपियाँ मूल्य बढाएको छ।

सर्वसाधारणले अब एक लिटर पेट्रोल किन्न १ सय ५०, डिजेल र मट्टितेल दुवैका लागि १ सय ३३ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सँग तेल खरिद गर्दै आएको छ। आइओसीले १५–१५ दिनमा पठाउने तेलको नयाँ मूल्य सूचीअनुसार निगमले नेपालमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। निगमका अनुसार आइओसीले अहिले पेट्रोल ९३ रुपियाँ ७६ पैसा, डिजेल ९४ रुपियाँ १२ पैसा र मट्टितेल ८८ रुपियाँ ८३ पैसा प्रतिलिटर मूल्य तोकेर पठाएको छ। यसमा कर र अन्य खर्च जोडेर निगमले नयाँ मूल्य निर्धारण गर्ने प्रचलन छ। निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि बनाएर त्यसैअनुसार मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ।

अहिले रुस र युक्रेनबीच युद्ध सुरु भएकाले तत्कालै विदेशी बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्ने संभावना छैन। यो युद्ध बढ्दै जाने र अन्य मुुलुक पनि जोडिँदै गए आगामी दिनमा तेलको भाउ झनै बढ्नेछ। यही मार्च १ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको कच्चा पदार्थको मूल्य प्रतिब्यारल ९५ देखि ९८ अमेरिकी डलर रहेकामा थप दुई दिनमा १ सय ५ देखि १ सय १७ डलरसम्म पुगिसकेको छ। यस्तोमा आगामी दिन झनै कष्टकर हुने निश्चितप्रायः छ। अर्कोतिर तेलको कच्चा पदार्थसँगै अमेरिकी डलर पनि मजबुत हुँदै गइरहेकाले मूल्यमा थप चाप पार्नेछ।

निगमले हालको नोक्सानीबाट बच्न कर्मचारीलाई दिँदै आएको पोसाक संरक्षण खर्च कटौती गरेको छ। यस्तै मूल्य संरचना मार्फत डिलर र बिक्रेताहरूलाई प्रतिशतमा दिइँदै आएको कमिसन अघिल्लो मूल्यअनुसार यथावत राखेको छ। खर्च कटौती सराहनीय विषय हो। तर, पेट्रोलियम कारोबारमा संलग्न व्यवसायीहरूले निगमले कमिसन नबढाएकामा विरोध सुरु गरेका छन्। अधिकांश व्यवसायीले शुक्रबार निगमबाट तेल उठाएका छैनन्।

यसले आइतबारदेखि बजारमा तेल अभाव देखिन सुरु हुन सक्छ। व्यवसायीले बजारमा तेलको अभाव सिर्जना गराएर निगमलाई पुरानै प्रणाली अनुसार कमिसन बढाउन बाध्य गराउने संभावना छ। यस्तोमा अहिलेको खर्च कटौतीको प्रयासले सार्थकता पाउने संभावना कमै छ। विषम परिस्थितिमा सबैको प्रयास भए मात्र उपभोक्ताले केही राहत पाउँछन्। सबैको ध्यान आफ्नै नाफामात्र भएपछि उपभोक्ता मारमा पर्ने नै भए।

निगमले  सधै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेका कारण मूल्य बढाउनुपरेको दाबी गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको सत्य हो। अहिले प्रतिब्यारल कच्चा तेलको मूल्य एक सय १७ अमेरिकी डलर पुगेको छ। तर, यति चर्को मूल्य कायम हुनुमा कच्चा तेलको भाउ बढ्नु मात्र होइन। सरकारले लिने चर्को कर प्रमुख कारण हो। सरकारले विभिन्न शीर्षकमा गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५९ रुपियाँ कर थोपरेको छ।

यस्तै डिजेलमा ४२ रुपियाँ, मट्टितेलमा १३ रुपियाँ र खाना पकाउने ग्यासमा २ सय ८० रुपियाँ कर लगाएको छ। पछिल्लो मूल्यअनुसार सरकारले पेट्रोलमा ६३ र डिजेलमा ४४ प्रतिशत कर थोपरेको छ। सर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने गरी मूल्य बढ्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले इन्धनको चर्को कर घटाउनेतर्फ कुनै चासो दिएको छैन। सरकारले एक आर्थिक वर्षमा १० खर्ब रुपियाँ हाराहारी राजस्व असुली गर्दा तेलबाट मात्र २ खर्ब हाराहारी संकलन गर्छ। इन्धनको मूल्य बढ्दा सर्वसाधारण चर्को मारमा पर्छन् तर सरकारको राजस्व भने उल्टै बढ्ने गरेको छ। सरकारले प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदै आएको छ।

इन्धनको मूल्य बढ्दा भ्याटमार्फत उठ्ने राजस्व थपिने गरेको हो। निगमले अहिले इन्धनको मूल्य ५ रुपियाँ बढाउँदा सरकारलाई दैनिक ५५ लाख रुपियाँ राजस्व थपिएको छ। सरकारले चर्को कर लगाउने तर, निगमले सधैँ आफू घाटामा गएको भन्नु आफैँमा लाज मर्दो र हाँस्यास्पद विषय बनेको छ। चर्को कर लगाउँदा निगम घाटामा होला तर सरकार नाफामा हुनु भनेको सरकारी संस्था निगम पनि नाफामै हुनु हो। अझ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नाफामै छ। ऊर्जासम्बन्धी सबै संस्थानलाई एकै निकाय मार्फत राख्ने हो भने नाफा भइरहेको हुन्छ। तर प्रत्येक निकायलाई अलग–अलग राखेर तिनको घाटाका आधारमा मूल्य बढाउने हो भने कसरी उपभोक्ता टिक्न सक्ने हुन्छन्?

इन्धनको मूल्य बढ्नु भनेको कुनै एउटा उपभोग्य वस्तुको भाउ बढेजस्तो मात्र होइन। यसको असर बहुआयामिक छ। इन्धनको भाउ बढेपछि उद्योगको उत्पादन लागत, ढुवानी भाडा, पूर्वाधार निर्माणको लागत, सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा सबै बढ्छ। यसको असर सर्वसाधारणको भान्सादेखि मुलुकको अर्थतन्त्रसम्म पर्छ। यही कारण संसारभर इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा बहस र विरोध हुने गरेको हो। हामीकहाँ पनि इन्धनको मूल्य बढेपछि विद्यार्थी संघ संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले आयल निगमलाई भाउ घटाउन दबाब दिँदै आएका छन्। तर अब विरोधको स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अब निगम होइन चर्को कर असुली गर्ने अर्थ मन्त्रालय र तिनका अधिकारीहरूलाई दबाब दिनुपर्छ।

सरकारलाई सर्वसाधारण नागरिकको अभिभावक मानिन्छ। तर जुनसुकै दलको सरकार आए पनि नेपाली जनताका लागि अभिभावक बनेको महसुस भएको छैन। २०७२ सालको महाभूकम्पका बेला लाखौँ सर्वसाधारण तीन तीन वर्षसम्म हिउँदको चिसोमा बस्न बाध्य भए। वर्षात्को झरी रोक्न सक्ने छानो बनाउन सरकारले यथेष्ठ सहयोग गरेन। कोभिड–१९ महामारीका बेला संसारका धनी गरिब प्रायः सबै मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई सहयोग गरे। धनी मुलुकले खर्बौँ रुपियाँको राहत प्याकेज ल्याए तर हाम्रोमा सरकारले निःशुल्क खोपबाहेक सर्वसाधारणलाई सुको राहत दिएन।

केही अर्ब रुपियाँका सहुलियत कर्जाको प्याकेज ल्याएर उद्योगी व्यवसायीेलाई राहत दिन खोजे पनि आमनागरिकले आफ्नै बलबुतोमा जीवन गुजार्नुको विकल्प रहेन। सरकार अभिभावक हो भने आपत्को समयमा नागरिकले सहयोगको अपेक्षा गर्नु न्यायोचित हो। अहिले दैनिकजसो इन्धनको मूल्य आकासिएको छ। आगामी दिन झनै भयाबह हुने अवस्था देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व असुली लक्ष्य अनुसार नै भएकाले सरकार असजिलोमा छैन। यस्तो अवस्थामा इन्धनमा लगाएको चर्को कर केही घटाएर सरकारले आफू अभिभावक भएको सन्देश सर्वसाधारणलाई दिन सक्नुपर्छ।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७८ ०१:०७ आइतबार