कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा राजनीतिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ। घरेलुदेखि विश्व राजनीतिक मञ्चमा सक्रिय राजनीतिक नेताले आफूलाई यसका निम्ति प्रभावकारी सावित गर्न सकेनन्। केही सीमित मुलुकका थोरै नेतामात्र यसका निम्ति सक्षम देखिएका छन्।

विश्वका केही महिला नेता रहेका देशमा भने यो एक हदसम्म प्रभावकारी भएको हो। महिला राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख भएका केही मुलुकको यो उदाहरण गत वर्ष चर्चामा रहेको हो। हाम्रो मुलुकमा कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा भने पटक–पटक कमजोरी भएका छन्। यो कमजोरी अरू कसैबाट होइन, नेताहरू नै गैरजिम्मेवार देखिएका छन्।

यतिबेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताहरूलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। यस दलको महाधिवेशन भर्खरै सकिएको हो। महाधिवेशनकै कारण संक्रमण फैलिएको प्रष्ट छ। देशैभरिबाट आएका नेता तथा कार्यकर्तामार्फत यो चौतर्फी फैलिन थालिसकेको छ।

दाहालसँग सम्पर्कमा आएका सत्ता गठबन्धनका नेताहरू स्वाभाविकरूपमा एकान्त (आइसोलेसन) मा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि दाहालको सम्पर्कमा रहेका कारण आफूलाई सार्वजनिक भेटघाटबाट अलग्याउनुपर्ने देखिन्छ। देउवाले प्रमुख विपक्षी नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई शनिबारमात्र भेट गरिसकेका छन्। यो स्थितिमा ओलीले पनि आफूलाई छुट्टै राख्नुपर्ने अवस्थाआएको छ।

सार्वजनिक सम्पर्कमा निरन्तर रहँदारहँदै पनि ओली आफूलाई कोभिड–१९ संक्रमणबाट जोगाउन सफल भएका हुन्। उनी प्रधानमन्त्री रहेकै बेला सचिवालयको सिंगो टिम संक्रमणमा परेको पनि हो। उमेर र स्वास्थ्यका कारण ज्येष्ठ नेताहरूलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउनुपर्ने अवस्था छ।

देउवा र ओलीलाई संक्रमण भयो भने त्यो जटिल हुन सक्छ। यसकारण पनि सावधानी आवश्यक छ भनिएको हो। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र सर्वसाधारण दुवै तर्फबाट सावधानी अपनाएको देखिएको छैन। अहिले जुन किसिमको भीडभाड बजारदेखि विभिन्न कार्यक्रममा देखिएको छ, त्यसले निश्चय पनि संकट ल्याउन सक्छ।

छिमेकी भारतमा कोरोनाको ओमिक्रोन प्रजातिबाट संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गएपछि हाम्रा स्वास्थ्य निकायले निरन्तर सावधानी अपनाउन आग्रह नगरेका होइनन्। सावधानी अपनाउन सकिएन भने माघको दोस्रो सातादेखि कोभिड–१९ को तेस्रो लहर सुरु हुन सक्ने चेतावनी दिएका पनि हुन्।

भारतमा कोरोना संक्रमण व्यापक बन्दै गएपछि स्वदेश आउ–जाउ गर्ने नेपाली र विदेशीहरूबाट समेत यहाँ कोरोना फेरि फैलन सक्ने देखिएको हो। त्यसका निम्ति सावधानी अपनाउनुपर्ने हो। तर फेरि पनि हामीबाट उही गल्ती भएको छ जुन यसअघिका संक्रमणका बेला भएको हो।

कोभिड–१९ को दोस्रो संक्रमण राजनीतिक दलका गतिविधिबाट त्यतिबेला भएको हो। त्यसले संक्रमण फैलाएको पाठ फेरि लिएको देखिएन। अहिले आएर दलका महाधिवेशनमार्फत यसको विस्तार हुन पुगेको छ।

कोरोना संक्रमणबाट जोगिने एकमात्र उपाय भनेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना हो। स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा लापरबाही देखिने गरेको छ। जुन परिवार र व्यक्तिले कोभिड–१९ का कारण यसअघि परिवारका सदस्य गुमाउनु वा बिरामीको उपचार गराउन बाध्य हुनुपर्‍यो, तिनलाई यसको पीडा राम्ररी थाहा छ। त्यसैकारण पनि अन्य परिवारमा यो दुःखको प्रवेश नहोस् भनेर निरन्तर सचेत गराउनुपर्ने हो। त्यो सचेतना अझै देखिएको छैन।

यो महामारीबाट जोगिने सबै भन्दा उत्तम उपाय भनेको खोप हो। खोपमा सबैको पहुँचका लागि सरकारले काम गर्न सकेन। खोप आपूर्ति जति पनि हुने भइसकेको छ। तर सबैलाई खोप पूरा गरी बुस्टर डोजका निम्तिसमेत काम गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।

यसअघि दुईमात्र खोप लगाइसकेका व्यक्तिले अब बुस्टर डोज लगाउन नपाउने हो भने ती पनि फेरि संकटमा पर्ने अवस्था छ। त्यसैले खोप रणनीतिमा भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व असफल सावित हुँदैछ।

वास्तवमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएपछि यसको खोप निर्माणमा विज्ञान जगत्ले जति तीव्र काम गर्न सक्यो, त्यस्तै सक्रियता राजनीतिले देखाउन सकेन। वास्तवमा विश्वका नेताहरू यसमा जिम्मेवार भइदिएका भए खोप सबैलाई सहजै प्राप्त हुन सक्थ्यो। यसको उत्पादन पनि प्रायः सबै देशले गर्न सक्ने अवस्था आउँथ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भूमिका खेल्न सक्ने नेताहरू र देशभित्रै भूमिका खेल्न सक्ने नेताहरूबीच पनि तात्विक अन्तर देखिएको छैन।

हाम्रो मुलुक कोभिड–१९ संकटबाट सहज पार हुन सक्ने अवस्थामा हो। त्यसका निम्ति हाम्रा सरकारले थोरैमात्र सक्रियता अपनाउने हो भने परिणाम भिन्न हुन सक्छ। दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको भन्दा हाम्रो जनसंख्या अत्यन्त सानो छ। करिब ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकलाई व्यवस्थित बनाउन गाह्रो छैन।

कोरोनाको तेस्रो लहर आउनुअघि अझै पनि सरकारले आफ्ना संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन सक्छ। अहिलेसम्मका गतिविधिबाट पाठ सिक्दै अब यसको विस्तार हुन नदिन काम गर्न सकिन्छ। विशेषगरी भारतबाट नेपाल आउने नागरिक र अन्य व्यक्तिको जाँच गरी तिनलाई उपचारपछि मात्र बाहिर जान दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यही पुस १९ गते २.६१ प्रतिशत संक्रमण दर रहेको मुलुकमा अहिले यो बढेर आइतबार ९.५ प्रतिशत पुगेको छ।

एक सातामै यसरी संक्रमण भइरहेको छ भने आगामी दिनमा यो संख्या अझ व्यापक हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले अहिलेदेखि नै यसमा गम्भीर भएर व्यवहार गर्नु आवश्यक छ। सरकारले यस्तो बेलामा विशेषज्ञहरूलाई सुन्नु र तिनको सुझावअनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।

प्रकाशित: २६ पुस २०७८ ०२:३२ सोमबार