कुसूचनाका आधारमा सत्यलाई झुट सावित गर्न सकिने समय आएको छ। धेरै व्यक्तिले झुटा कुरालाई सत्य बनाएर प्रस्तुत गर्दा सत्य लुक्ने अवस्था पनि आउने रहेछ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) विरुद्ध छरिएका भ्रमले अन्ततः यसलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने स्थिति उत्पन्न गर्दैछ।

हुँदाहुँदा यसको आवश्यकता छ भन्ने बुझेका व्यक्ति पनि आफूमाथि आक्रमण हुने डरले चूप लागेका छन्। सही जानकारी पाएका चूप बस्ने र झुटा व्यक्तिहरूको स्वर चर्को हुँदै गएपछि मुलुकका निम्ति प्राप्त सहायता परियोजना समेत कार्यान्वयन हुन सक्दैन।

नेपाल अहिलेकै अवस्थामा बस्ने होइन। योभन्दा अर्को तहमा जानका निम्ति स्रोत/साधनको आवश्यकता हुन्छ। पूर्वाधारमा लगानी नभई मुलुकले खोजेको समृद्धि यात्रा प्राप्त हुन सक्दैन। एमसिसीको भविष्य अनिश्चित हुँदै गएपछि सहयोग दाता मुलुक अमेरिकाबाट एकपछि अर्को भ्रमण भइरहेको छ।

यो परियोजनाबारे नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको धारणा बुझ्न तारन्तार यस्तो भ्रमण भएको हो। अमेरिकाले नेपाललाई दक्षिण एसिया क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण मुलुक ठानेर सहयोगको हात बढाएको हो। यसै पनि नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्नु आवश्यक छ।

भारत र चीन जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालले विकास निर्माणको गति समात्नु आवश्यक छ। यसका साथै यी दुई मुलुकसँग नेपालले आफ्नो सम्बन्ध विश्वका प्रमुख शक्तिहरूसम्म विस्तार गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसै पनि नेपालले सात समुद्रपारिको मुलुक बेलायतसँग सबैभन्दा पहिले दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरेको हो। यसको आवश्यकता नपर्ने भए नेपाल चीन र भारतमै सीमित हुन्थ्यो।

नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले सन् १९६० मा चीन र पाकिस्तानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका हुन्। राजा महेन्द्रले उनलाई हटाउने र प्रजातन्त्र समाप्त पार्ने निर्णय लिनुको पछाडि बिपीको यो कूटनीतिक कदम पनि हो। त्यति कठिन बेलादेखि नेपालले विभिन्न मुलुकसँग सम्बन्ध राख्दै आएको हो।

अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्धका आफ्नै विशेषता छन्। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो मुलुक नेपालसँग सम्बन्ध राख्ने आवश्यकता महसुस गरेरै अमेरिकाले यहाँ निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। आज केही व्यक्तिलाई भन्न सजिलो भएको छ–‘हामीलाई उसको सहयोग चाहिँदैन फिर्ता लगे हुन्छ ।’ केही व्यक्तिको चाहनाकै भरमा हामीले विभिन्न मुलुकसँग राख्दै आएको सम्बन्ध तोड्न सकिँदैन। कूटनीतिक सम्बन्ध र प्रभाव हामी जस्ता मुलुकले झन् बढाउँदै जाने हो।

एमसिसीलाई लिएर यति धेरै कुसूचना उछालिएको छ जसले अमेरिकी सदाशय र नेपालको सम्बन्ध दुवैलाई कमजोर बनाउने निश्चित छ।५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको यो सहयोग एउटा भिन्न परिस्थितिमा नेपालले पाउन लागेको हो। नेपाल आफैँले आवेदन गरेर यो परियोजना २०१४ डिसेम्बरमा पाएको हो।

नेपाल भ्रमणमा रहेका मध्य तथा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले डिसेम्बरसम्ममा परियोजना अनुमोदन नगर्ने हो भने फिर्ता लैजाने सन्देश दिइसकेका छन्। खास गरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा उनले स्पष्ट शब्दमा यो समयसीमा तोकेका छन्। दाहालले एमसिसी नलिने नभनेको स्पष्टीकरण दिँदै राष्ट्रिय सहमति जुटाएर सकारात्मकरूपमा अघि बढाउने जानकारी उनलाई गराएका छन्।

जतिबेला नेपालले एमसिसी परियोजनाका लागि सम्झौता गरेको थियो, त्यो बेला कांग्रेस र माओवादीको सरकार थियो। त्यो बेला सबै पक्ष बुझेर सम्झौता गरिसकेको विषयलाई पछि विवादित पार्ने भूमिका पार्टीका नेताहरूकै छ। नेता त्यही हो,जसले निर्णय गर्नुअघि बुझेर मात्र हस्ताक्षर गर्छ र हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसलाई पालना गरेर अघि बढ्ने काम गर्छन्।

एमसिसीमा कुनै विवादास्पद विषय भए त्यसलाई स्वतः परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था रहेको हो। यस विषयमा स्पष्ट पार्न सरकारले पत्र लेखिसकेपछि जवाफ पनि आइसकेको छ। सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका केही कुसूचनाकै भरमा यत्रो ठूलो परियोजना फिर्ता गराउन खोज्नु आफैँमा चिन्तालाग्दो पक्ष हो।

एमसिसीबाट विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन र सडक निर्माण गर्ने निर्धारित कार्यक्रम छन्। यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा यसको रकम लागु हुँदैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। त्यही विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन बनेपछि विद्युत् व्यापार गर्न सकिन्छ भनी अहिले धमाधम नेपाली लगानीकर्ताले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेका छन्।

अहिले निर्माण भइसकेका आयोजनाबाटै मागभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति हुन थालिसकेको छ। आउने दिनमा हुने थप उत्पादनका निम्ति बजारको प्रबन्ध गर्न नपाउने हो भने अहिले विद्युत् आयोजनामा लगानी गरिरहेका नेपालीहरूमाथि ठूलो पीडा हुनेछ।

एमसिसी कस्तो अवस्थामा स्वीकार गरेको हो र यसले हाम्रो विकासमा के प्रभाव पार्न सक्छ भनेर प्रष्ट रूपमा भन्न छाडेर धेरैजसो नेताहरू आफैँ भ्रमको खेती गर्ने अवस्थामा छन्। अहिले एमसिसी फिर्ता गर्ने हो भने सबै समस्या हल हुने मनस्थिति केही नेताको छ। सर्वसाधारणलाई यो आयोजना मुलुकको हितमा छ भन्न पनि नसक्ने अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई कुनै हिसाले स्थापित गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।

नेपाली कांग्रेस एउटा मात्र दल हो जो यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। तर गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई यसमा सहमत गराउन कांग्रेसका निम्ति फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुन सक्छ। त्यही भएर यसलाई सजिलै अगाडि बढाउने अवस्थामा सरकार देखिएको छैन।

नेकपा (एमाले) अध्यक्ष ओलीले आफू सरकारमा नरहेकाले यसबारे धारणा नबनाइसकेको बताएका छन्। हिजो ओली आफैँ सरकारमा हुँदा यसलाई पारित गर्न सक्ने अवस्था नभएको होइन। त्यो बेला झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार हुँदा पनि यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेनन्।

अझ सभामुखले प्रस्तुत गर्न नदिएको भनी कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटालाई पालोपालो दोष दिने काम मात्र गरे। एमसिसीमा राजनीति गर्नेबाहेक यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने आँट कसैको पनि देखिएको छैन। कुसूचनाकै भरमा एउटा आयोजनाको अवसान हुन लागेको यो बेलामा सत्यको पक्षमा बोल्न सक्नेहरू अगाडि आउने कि? 

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७८ ०१:०१ सोमबार