१४ माघ २०७८ शुक्रबार
सम्पादकीय

चिसा १५ हिउँद

समय बित्न बेर लाग्दैन। हेर्दाहेर्दै तत्कालीन सरकार र द्वन्द्वरत नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न बृहत् शान्ति सम्झौता भएको पनि १५ हिउँद बितेको छ। समय बित्नु ठूलो कुरा होइन। तर, यसबीच के/कस्तो उपलब्धि भए वा हासिल गर्न नसकिएका पक्ष के हुन् भन्नेबारे समीक्षा हुनु आवश्यक छ। जनआन्दोलन २०६२/०६३ को सफलतालगत्तै शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको हो। २०६३ मंसिर ५ गते सम्झौता भएपछि मुलुक औपचारिकरूपमा शान्तिपूर्ण बाटोमा अगाडि हिँडेको हो। त्यो भन्दा अगाडिको एक दशक मुलुकले बिताएका कठिन रक्तपातपूर्ण समय कम्ती त्रासद थिएन। आज अनेकन समस्याका बाबजुद आमनागरिकले शान्तिको सास फेर्न पाएका छन्। शान्तिपूर्ण ढंगबाट आफ्ना मुद्दा राख्न पाउनु पनि आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो।  

शान्तिपूर्ण बाटोमा मुलुक अगाडि बढ्दै गर्दा १५ वर्षमा देखिएका राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तन आशालाग्दा छन्। यसबीच मुलुकले नयाँ संविधान प्राप्त गरी आमनागरिकलाई तीन तहको सरकारको अनुभव गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। तत्कालीन लडाकु माओवादीको नेपाली सेनामा समायोजन सम्पन्न भइसकेको छ। माओवादी लडाकु पनि यो मुलुकमा थिए भन्ने पक्ष एउटा इतिहासको विषय भइसकेको छ। सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष संसदीय शासन प्रणाली अस्वीकार गरी ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ गर्न हिँडेको माओवादी अहिले निर्वाचनबाटै शासन सञ्चालन गर्न सकिने विश्वासको वातावरणमा आइसकेको छ। शान्ति सम्झौतापछि सम्पन्न संविधानसभा र संसदीय निर्वाचनमा माओवादीले आफूलाई संलग्न गरी अहिलेकै व्यवस्थाअनुकूल आफूलाई ढालेको छ।  

तत्कालीन माओवादीको राजनीतिक रूपान्तरण उत्साहजनक छ। शान्ति सम्झौताकै सम्बोधन गर्नुपर्ने केही पक्षलाई भने अझै दलहरूले ध्यान दिन सकेका छैनन्। प्रमुख दलहरूले राजनीतिमा आफ्नो स्थान पाइसकेका छन्। तत्कालीन लडाकुको पनि धेरथोर माग संबोधन भएको छ। यसमा सबै भन्दा बढी प्रताडित भने द्वन्द्वपीडितहरू रहेका छन्। यिनका माग संबोधन गर्न सम्झौताका पक्षहरूले जसरी प्राथमिकताका साथ ध्यान दिनुपथ्र्यो त्यो भएन। विशेषगरी निर्दोष व्यक्तिहरू जसले द्वन्द्वमा परेर दुःख पाएका छन्। कैयन्का परिवार सदस्य गुमेका छन्। कैयन् घाइते भएका छन्। कैयन् अझै बेपत्ता छन्। 

द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष सरिक नभए पनि पीडित भएका पक्षलाई संबोधन गर्ने गरी सत्य निरूपण आयोग र बेपत्तासम्बन्धी आयोग गरी दुई संरचनाको व्यवस्था शान्ति सम्झौताले नै गरेको हो। यी दुई संरचनाले बेलैमा काम पूरा गरी पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउनुपर्ने हो। यो पक्षलाई संबोधन गर्न नसक्नु सबै भन्दा दिक्कलाग्दो पक्ष हो। मुलुकको शान्ति प्रक्रियाका आशालाग्दा पक्ष धेरै छन्। जति छिटै यहाँको द्वन्द्व सम्झौताबाट समाप्त भई शान्तिपूर्ण बाटोमा यसका पक्ष हिँडे, त्यतिको सहज प्रक्रिया अन्यत्र यस्तै समस्या भएका ठाउँमा देखिएको छैन। द्वन्द्वको पुनरावृत्ति कुनै न कुनैरूपमा भएको देखिन्छ। यहाँ भने द्वन्द्वरत पक्षलाई अत्यन्तै तीव्र गतिमा मूलप्रवाहमा ल्याइएको छ।  

पटक–पटक सरकार चलाउने र राजनीतिक समीकरण बनाउने अवस्थामा माओवादी आफैँ पुगेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि पीडित र बेपत्तालाई संबोधन गर्न भने तत्कालीन विद्रोही र सत्तापक्ष दुवैले ध्यान दिन सकेनन्। त्यसैगरी बाल सैन्यको मुद्दा पनि बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ। तिनलाई समेत शान्ति सम्झौतापछि सम्बोधन गर्न सकेको देखिएको छैन। त्यतिमात्र होइन, त्योबेला यसमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका कैयन् व्यक्ति अहिले विमुख हुने अवस्थामा छन्। बेलाबेलामा तिनले वितृष्णा प्रकट गरी सशस्त्र विद्रोहका नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाललाई प्रश्न गरेका पनि देखिन्छ। तिनका समस्या समाधानमा लाग्नु यसै पनि जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वको कर्तव्य हो। आफूमात्र राजनीतिको नेतृत्व तहमा पुग्ने होइन, मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ अगाडि नबढाइ हिजो देखाइएका सपना यथार्थमा अनुदित हुन सक्दैनन्।  

बृहत् शान्ति सम्झौताले मुलुकलाई जसरी एउटा नयाँ बाटोतर्फ अग्रसर गराएको थियो, त्यसका लक्ष्य हासिल गर्न भने दलहरू सक्षम नभएको देखिन्छ। माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि देशले काँचुली फेर्छ भन्ने विश्वास थियो। त्यतिमात्र होइन, अन्य दलका कमजोरीले माओवादी जन्मिएको हुँदा यसले पक्कै पनि मुलुकलाई सुधारको बाटोमा लैजान्छ भन्ने अपेक्षा थियो। अपेक्षा हुनु एउटा पक्ष हो तर यथार्थ अर्कै भएको छ। विशेषगरी तत्कालीन विद्रोहीलाई नेतृत्व गर्ने माओवादी फेरि पनि अन्य दलहरू जस्तै विकृतिमा सरिक भएको आमबुझाइ छ। त्यसैले सुरुका दिनमा माओवादीप्रति जुन आशा थियो, त्यो निराशामा परिणत भएको छ। यिनका कामबाटै आममानिसले फेरि भन्न थालेका छन्– जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका।  

२०५२ देखि २०६३ सम्मको कालखण्ड एउटा त्रासद समय हो। करिब १७ हजार नागरिकको ज्यान गएको त्यो समयलाई यत्तिकै बिर्सन सकिँदैन। त्यो स्थितिबाट शान्तिपूर्ण मार्गमा प्रवेश गरे पनि द्वन्द्वका घाउ पुर्ने सबै पक्षमा काम हुन सकेको छैन। आमनागरिकलाई यो मुलुकमा परिवर्तन सम्भव छ र केही न केही राजनीतिक दल अरू भन्दा भिन्न हुन् भन्ने विश्वास दिलाउनै कठिन भएको छ। मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा हिँडाउने साहसिक कदम चालेका दलहरूले आफ्नो यसबीचका कमजोरीलाई महसुस गर्दै सुधारको बाटोमा हिँड्नु आवश्यक छ। त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण आमनागरिकमा अहिले देखिएको निराशा चिर्नु आवश्यक हुन्छ। निराश र असन्तुष्ट नागरिक भएको मुलुकमा परिवर्तन दिगो हुन सक्दैन। परिवर्तनलाई दिगो तुल्याउन फेरि पनि यहाँ द्वन्द्वको बिउ रोपिन सक्छ। त्यसलाई ध्यानमा राख्दै बेलैमा असन्तुष्टि मेटाउने प्रयास गर्नु आवश्यक हुन्छ। पीडित र बेपत्ता परिवारका मनमा रहेको पीडा निवारण नगरेसम्म शान्ति सम्झौताले राखेको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७८ ०९:१७ आइतबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App