पछिल्ला दिनमा राज्यका निकायहरूको साख गुम्ने क्रम तीव्र भएको छ। लोकतन्त्रको सफल कार्यान्वयनका निम्ति राज्यका निकायहरूको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ।

राज्यका प्रत्येक निकाय प्रभावकारी हुँदै गएपछि मात्र यसले समग्रमा संविधानबाट परिलक्षित परिणाम दिन सक्छ। तर अहिले एकपछि अर्को संस्थाको अवस्था लथालिङ्ग हुँदै गएको देखिन्छ। जता हेर्‍यो उतै भत्केको देखिनु आफैंँमा दिक्कलाग्दो पक्ष हो।

यतिबेला न्यायालयमा सुधारका निम्ति भइरहेको आन्दोलनले यसमा कुन तहको विकृति आइसकेको रहेछ भन्ने अहिले सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ।

न्यायालय बिग्रनु भनेको राज्यका अन्य निकायको विकृतिलाई थप प्रोत्साहन मिल्नु हो। अन्य निकाय बिग्रन लाग्दासमेत न्यायालयले भूमिका खेल्नुपर्नेमा अहिले त्यहाँ भइरहेको भाँडभैलोलाई आमनागरिकले अत्यन्तै दुःखका साथ हेरिरहेका छन्।

आमनागरिकले राज्यको उपस्थिति अनुभव गर्ने निकाय भनेको प्रहरी हो। गृह प्रशासन अन्तर्गतका दुई प्रहरी संगठन यतिबेला मुलुकमा बहाल छन्–नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल। यी दुईमध्ये नेपाल प्रहरी आमनागरिकको जीवनसँग दैनिकरूपमा जोडिएको हुन्छ। मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न मात्र होइन,महामारी वा भूकम्प जस्ता विपत्तिमा समेत यही संगठन सबैभन्दा पहिले अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ।

कोरोना विषाणु महामारी सुरु भएपछि बन्दाबन्दी कार्यान्वयनदेखि आमनागरिकलाई स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गराउने जिम्मेवारी पनि प्रहरीलाई दिइएको हो। प्रहरीले ‘ तपाईको मास्क खै?’ भन्दै सडक–सडकमा आमनागरिकलाई सचेत गराएको देखिन्छ। प्रहरीका यी यावत् कामका कारण दैनिकजसो हाम्रो जीवनमा प्रभाव परिरहन्छ।

आमनागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने यस्तो संगठनको सञ्चालनलाई लिएर बेलाबेलामा चर्चा हुन्छ र सेलाउने गर्छ। गृह मन्त्रालयमा कस्ता व्यक्तिले जिम्मेवारी लिन्छन्, त्यस्तै प्रभाव प्रहरीमा पर्छ। प्रहरीलाई निष्पक्ष ढंगले चलाउन सक्ने व्यक्तिको हातमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व पुगेन भने अन्ततः संगठन धराशायी बन्ने अवस्था आउँछ। संगठनलाई प्रभावकारी बनाउन यसका प्रत्येक सदस्यमा उत्साह भर्न सक्ने नीति हुनुपर्छ।

यो संगठनमा रहेका प्रत्येक व्यक्ति बढी तनावमा काम गर्नुपर्नेमध्येमा हुन्छन्। तिनलाई सेवासुविधा मात्र होइन, कार्यस्थलमा प्राप्त हुने वातावरणले पनि प्रभावित तुल्याउन सक्छ। नेपाल प्रहरीमा जिम्मेवारी प्राप्त गर्न र वृत्ति विकासको अवसर पाउन सहज छैन। प्रहरीभित्रको प्रशासन निष्पक्ष ढंगले सञ्चालन नगर्ने र आफूले चाहेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा पुर्‍याउन अनेकन तिकडम गर्ने गरेको देखिन्छ।

एकैपटक भर्ना भएका अधिकृतमध्ये एक जनामात्र प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर हुन्छ। यसरी नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्ति आफूसँगै संगठनमा काम गरेका सहकर्मीसँग बढी शंकित हुने अवस्थमा रहन्छन्। त्यसैगरी आफ्नै साथी प्रहरी महानिरीक्षक भइसकेपछि सँगै भर्ना भएका अन्य अधिकृतले प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। नेपाली सेनामा पनि नेतृत्व परिवर्तन हुन्छतर नेतृत्व परिवर्तनपछि अन्यले प्रहरीमा जत्तिकै बढी प्रताडित हुनुपर्ने वा षड्यन्त्रको सिकार हुने अवस्था कम रहन्छ।

नेपाल प्रहरीमा भने कैयन् वर्षदेखि उपल्लो नेतृत्वमा संघर्ष देखिने गरेको छ। हुँदाहुँदा प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिका बारेमा छिमेकी मुलुकको समेत चासो हुने रहेछ भन्ने पक्ष भारतीय पूर्व राजदूत रन्जित रेले आफ्नो हालै प्रकाशित पुस्तकमा उजागर गरेका छन्। राजनीतिक व्यक्तिहरूले सम्भावित उम्मेदवारबारे राजदूताबासमा जानकारी लिने गरेको मात्र होइनन् प्रहरी आफैँ पनि त्यहाँ धाउने गरेको उनले प्रष्टसँग देखाइदिएका छन्।

प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने बेलामा अहिलेका प्रमुख शैलेश थापा क्षत्रीका पालामा बरु धेरै समस्या भएन। उनका पूर्ववर्तीका पालामा न्यायालयसम्म मुद्दामामिला पुग्ने, प्रहरी अधिकृत आफैँले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमै कीर्ते गर्नेसम्मका घटना सार्वजनिक भएका छन्। नेतृत्व हत्याउन प्रहरीमा हुने यस्ता खेलले त्यो संगठनलाई जर्जर तुल्याएको छ।

एक जना व्यक्तिले मात्र नेतृत्व पाउने भएकाले बाँकी अन्यले असन्तुष्टि जनाउने भन्दा पनि मिलेर काम गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएन। त्यसैगरी नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिमा पनि सफा मन देखिएको छैन। यसरी नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिले आफ्ना ‘ब्याचमेट’ अर्थात् सहयात्री साथीलाई पेल्ने गरेको देखिएको छ।

अहिले पछिल्लो चरणमा नेपाल प्रहरीका एक जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) हरिबहादुर पाललाई एउटा मानव अधिकार हनन्सम्बन्धी मुद्दामा फसाएर अन्यले नेतृत्वमा पुग्न गरेको षड्यन्त्र सार्वजनिक भएको छ। आफ्नै संगठनभित्र यो तहको अन्याय गर्न सक्ने संस्थाले आमनागरिकलाई न्याय दिलाउने बेलामा पनि यस्तै अभ्यास गर्न खोजेमा कति अप्ठ्यारो होला?

केहीअघि रौतहटमा एक जना पत्रकारलाई फसाउन गाँजा हालिदिएको घटना विस्मृतिमा गएको छैन। सिसिटिभीमा प्रहरी आफैँले गाँजा हालिदिएको दृश्य कैद नभएको भए ती पत्रकारको जीवन बर्बाद हुने थियो। सर्लाहीमा यसअघिका प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालबाट काठमाडौँबाटै गुप्त रूपमा टिम पठाएर कुमार पौडेलको ‘फेक इन्काउन्टर’ गराइएको थियो।

प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहेका पाललाई थाहै नदिई भएको त्यो घटनामा जिम्मेवार ठानेर थुनामा राख्न सके आफ्नो पालो छिटो आउला भनी गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर गरिएको षड्यन्त्रले यो संगठनभित्र भइरहेको अराजक प्रवृत्ति उजागर भएको छ।

यसमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा जोडिएको छ। आफू मातहतका संगठनलाई यसरी चलाउन खोज्दा भविष्यमा हुन सक्ने दुर्घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने हो? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हस्तक्षेप नभएको भए यतिबेला पाल थुनामा गइसकेका हुने थिए। प्रहरीले विश्वसनीयता गुमाउने गरी यस्ता काण्ड गराउनु उचित हुँदैन। 

यस प्रकरणलाई सरकारले गम्भीरपूर्वक लिई छानबिन गर्नु उचित हुन्छ। कुनकुन अधिकृतका गलत सूचनाका आधारमा नेतृत्वले यस्तो कदम चालेको हो? त्यसबारे समीक्षा नहुने हो भने यो प्रवृत्ति निरन्तर हुन्छ। फेरि भोलि अर्को निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने षड्यन्त्र नहोला भन्न सकिन्न।प्रहरी संगठनजस्तै राज्यका अन्य निकाय धेरै बिग्रनुअघि नै सुधारका प्रयास थाल्नु उचित हुन्छ।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७८ ००:५२ शुक्रबार