९ माघ २०७८ आइतबार
सम्पादकीय

कालो कारोबार

पछिल्लो समय विदेशबाट आयात गरेको सुपारी नेपाली उत्पादनका नाममा भारतमा अवैध निकासी भइरहेको छ।

भारतले सुपारी आयातमा भन्सार महसुल दर चर्को राखेको छ। नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपाली सुपारीमा भारतले भन्सार छूट सुविधा दिएको छ।

यही भन्सार महसुलको भिन्नतामा खेलेर नेपाली व्यवसायीले अवैध कारोबारलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्। व्यापारीको अवैध कारोबारमा राजनीतिक नेता र उच्च सरकारी अधिकारीको मिलेमतो छ।

नेपालमा सुपारीको खपत वार्षिक १४ हजार टन हुने अनुमान छ। यसमा आन्तरिक उत्पादन ९ हजार टन छ। बजारको माग अनुसार हामीलाई ५ हजार टन विदेशी सुपारी आवश्यक पर्ने हो तर सरकारले अपुग परिमाणभन्दा ५ गुणा बढी वार्षिक २५ हजार टन आयातको छूट दिएको छ।

स्वदेशी उत्पादनले आन्तरिक बजारको माग नधाने पनि सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई देखाएर नेपालबाट ९ हजार ७ सय ७० मेट्रिक टन सुपारी निकासी गर्न अनुमति दिएको छ। निकासी अनुमतिको यही निर्णयबाट अवैध कारोबारले प्रश्रय पाएको छ।

अहिले व्यापारीले करिब २० हजार मेट्रिक टन सुपारी भारततर्फ निकासी गरेको अनुमान छ।भारतले सुपारी आयातमा भन्सार शुल्क र जिएसटी गरी प्रतिकिलो ८२ भारु (१ सय ३१ रुपियाँ २० पैसा) कर लिने गरेको छ। नेपाली उत्पादनमा भने यो कर लाग्दैन। यसैले २० हजार टन सुपारी भारत निकासी गर्दा नेपाली व्यापारीलाई करिब २ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ नाफा छ।

यसबाहेक मूल्य अन्तरबाट हुने नाफा बेग्लै छ। नेपालमा किलोको ६ सय १० रुपियाँ पर्ने सुपारीलाई भारतमा ७ सय २० रुपियाँ पर्छ। नेपाली व्यवसायीले मूल्य अन्तर र करको दरमा खेलेर अवैध कारोबार बढाइरहेका छन्। भारतमा सुपारी निर्यात गर्दा नेपाल सुपारी खेती विकास संस्था झापाको सिफारिस र उद्योग वाणिज्य संघ भद्रपुरले जारी गर्ने उत्पत्तिको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ।

सुपारीको अवैध कारोबारमा निजी क्षेत्रसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायका पदाधिकारीको पनि संलग्नता देखिन्छ। यी संस्थाले गर्ने पटक–पटकका विवादास्पद निर्णयहरूले यसमा उनीहरूको परोक्ष संलग्नतालाई पुष्टि गरेको छ।

खास गरी निजी क्षेत्र र सरकारका सबैजसो अंगको मिलेमतोमा तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याएर नेपाली उत्पादनका नाममा भारतमा अवैध रूपमा पठाउने प्रचलन लामो समयदेखि चल्दै आएको हो। पछिल्लो समय यस्तो धन्दा सुपारी, केराउ,मरीच,पोस्तादाना, छोकडा लगायतका वस्तुमा हुने गरेको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि यस्तो अवैध कारोबारले खासै ठूलो समस्या पार्दैन।अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको सामान भारतीय रुपियाँमा बेच्दा विदेशी विनिमय संचितिमा चाप आउन सक्छ,अरू थप बेफाइदा केही गर्दैन तर यसो भन्दैमा निश्चित नाफाका लागि गरिँदै आएको यो अवैध कारोबार दुई मुलुक (नेपाल र भारत) बीच हुने स्वच्छ व्यापारका लागि निश्चय पनि राम्रो होइन।

केही अर्ब रुपियाँ नाफाका लागि दशकौँदेखि सबैको मिलेमतोमा यस्तो व्यापार चलिरहेको छ। भारत पनि यो विषयबाट अनविज्ञ छैन। तर पनि अवैध व्यापार रोकिएको छैन। समयसँगै अवैध रूपमा भारत पठाउने वस्तु फरकफरक भेटिएका छन्। खास गरी भारत सरकारले जुन वस्तुको आयातमा बढी भन्सार र अन्य कर लिने गरेको छ, ती वस्तु नेपालमार्फत भारत पठाउने काम गरिँदै आएको छ।

पहिले दाल, पोस्तादाना,वनस्पति घिउलगायतका वस्तु जाने गरेका थिए।भन्सार दर फरक पर्नेबित्तिकै अवैधरूपमा जाने एउटा स्थायी वस्तु सुन हुँदै आएको छ।विश्वमै सुन खपतमा भारत अग्रणी मुलुक भएकाले नेपाल र भारतबीचको भन्सार दर अन्तर हुनासाथ नेपालबाट भारतमा सुन पठाउने गरिँदै आएको छ।

खासगरी विदेशी वस्तु नेपाली नाममा भारतमा पठाएर निश्चित नाफा लिनुमा एउटा विषय भन्सार दरको अन्तर हो भने अर्को भारतले अधिकांश नेपाली वस्तु निर्यातमा दिएको भन्साररहित सुविधाको दुरूपयोग हो।

नेपाल–भारतबीच व्यापारिक सम्बन्धमा भारतले नेपालबाट जाने अधिकांश वस्तुमा भन्सार छूटको सुविधा दिएको छ।

केही वस्तुमा भन्सार महसुल लगाए पनि त्यो तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानभन्दा कम छ। नेपाली व्यवसायी, नेता र कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा यही सुविधाको दुरूपयोग हुँदै आएको छ।

विगतमा वनस्पति घिउ निर्यातमा गरिएको दुरूपयोग ठूलो विषय बनेको थियो।व्यवसायीहरूले विदेशबाट वनस्पति घिउ ल्याएर नेपालमा प्याकेजिङ गरी भारत पठाइरहेका थिए। यो विषय भारतले थाहा पाए पनि सुरुमा परिमाण धेरै नभएकाले विरोध जनाएको थिएन।

सजिलै नाफा भएपछि नेपाली व्यवसायीले वनस्पति घिउका उद्योग धेरै स्थापना गरे र निर्यात बढाए। यसको भारतकै व्यवसायीले विरोध गर्न सुरु गरेपछि भारतीय सरकारले विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएका वस्तुको नेपालमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भए मात्र भन्सार सुविधा पाइने सर्त राख्यो र त्यही व्यवस्था लागु गर्‍यो।

३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भए नभएकामा पनि विवाद उठेपछि भारतले वनस्पति घिउ निर्यातमा परिमाणात्मक कोटा तोकिदियो। यसपछि क्रमशः सबै उद्योग धराशायी हुँदै बन्द हुन पुगे। त्यसबेला नेपाली वनस्पति घिउ भारतमा निकै लोकप्रिय थियो।

भारतीयभन्दा नेपाली उत्पादनको माग उच्च थियो। केही व्यवसायीको सजिलै र चाँडै धनी हुने चाहनाले उद्योग बन्द हुन पुगे। नेपाली व्यवसायीको छिटो नाफा कमाउने प्रवृतिले वनस्पति घिउमा मात्र होइन, अन्य उद्योग पनि धराशायी बनेका उदाहरण छन्।

कुनै बेला पश्चिमा मुलुकहरूमा गलैँचा, पश्मिना, तयारी पोशाक लगायतका नेपाली वस्तु ‘हटकेक’ थिए। बजारको कुनै समस्या थिएन। व्यवसायीले मागअनुसार सामान आपूर्ति गर्न सकिरहेका थिएनन्। तर चाँडो धनी हुने लोभले केही व्यवसायीले गुणस्तरमा सम्झौता गर्दा विदेशी बजार छोटो समयमा नै धराशायी बन्यो।

अहिले त्यो इतिहास बनेको छ। नेपाली व्यवसायीको यस्तै प्रवृत्तिका कारण हाम्रो निर्यात संभव भए जसरी अगाडि बढ्न सकेको छैन। व्यवसायमा सबैभन्दा ठूलो विषय विश्वास हो। अर्बौँ रुपियाँको व्यापार पनि आपसी विश्वासकै आधारमा गरिन्छ। जब विश्वास टुट्छ तब व्यापारमा समस्या सिर्जना हुन्छ।

नेपाली व्यवसायीले गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने र अवैध व्यापारलाई रोज्ने गर्दा नै बजार दिगो हुन सकेको छैन। यही कारण मुलुकले १३ खर्ब रुपियाँ बराबरका वस्तु आयात गर्दा निर्यात भने एक खर्ब हाराहारीमा मात्र छ।

गुणस्तरमा सम्झौता र अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन दिने प्रवृत्तिबाट केही व्यवसायी अवश्य धनी बने होलान् तर मुलुकले सधैँ हारिरहेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले सही अर्थमा काम गर्नेहरू कमजोर हुने र कालो काम गर्नेहरू बलिया हुँदै जान्छन्।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७८ ०६:४४ बिहीबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App