सत्ता गठबन्धनका पाँच दलले बनाएको ११ सदस्यीय समन्वय समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेका छन्। गठबन्धन दलले आपसी समन्वयका निम्ति बनाएको समितिको खास काम के हो? भन्ने अझै प्रष्ट भइसकेको छैन।

सरकारलाई नीतिगत समन्वयमा सहयोग पुर्‍याउन यस्तो समिति बनेको हो भने अन्यथा मान्न सकिन्न तर प्रमुख दलका शीर्ष नेताको व्यवस्थापन गर्दै सरकारमाथि अंकुश लगाउन यस्तो समिति बनेको हो भने त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न।सरकारमा पुगेका व्यक्तिमाथि संवैधानिक निगरानी हुन्छ। जवाफदेहीसहित सरकारमा पुगेका व्यक्तिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारमाथि रहने गरी कुनै जवाफदेही नभएका समितिलाई असंवैधानिक संयन्त्रका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।संविधानले नचिनेका यस्ता समिति क्रियाशील भए भने जवाफदेही कम हुन्छ।

जवाफदेही हुनु नपर्ने गरी सरकारभन्दा माथि यस्ता समिति बनाउनु संविधानतः अनुचित हो।सरकारको नेतृत्व तिनै व्यक्तिले गर्छन्,जो निर्वाचनबाट आउँछन्।यस्ता समितिमा रहने व्यक्ति पार्टी नेतृत्वमा रहेकै आधारमा पुग्न सफल हुन्छन्, जसले निर्वाचन जितिरहनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन।

निर्वाचनमा पराजित नेताले सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने मौका पाउनु भनेको घुमाउरो बाटोबाट सत्ता सञ्चालन गर्नु हो।निःसन्देह अहिले गठबन्धन सरकार छ।यसमा संलग्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र),नेकपा (एकीकृत समाजवादी),जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व छ।

यो समितिको औचित्यमाथि प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैँ उत्सुक देखिएका छैनन्।तैपनि समितिको बैठकमा सहभागी हुने विश्वास उनले दिलाएका छन्।

अहिले समितिको संयोजन आलोपालो प्रणालीअन्तर्गत कांग्रेस शीर्ष नेतामध्येका एक रामचन्द्र पौडेलले गर्ने मौका पाएका छन्।कांग्रेसभित्र देउवा विरोधी खेमाको नेतृत्व गरिरहेका पौडेललाई समितिको नेतृत्वमा लगेर व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ।

आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले अरूसँग गठबन्धन नगरी एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ तर गठबन्धनका अन्य दल सँगै जाने चाहनामा छन्।यस्तो बेलामा कांग्रेसलाई समितिमा राखेर त्यसका लागि मार्गप्रशस्त गर्न खोजेको देखिन्छ।

यो समितिको उद्देश्य नीतिगत पक्षमा भन्दा बढ्ता भागबन्डामै केन्द्रित देखिन्छ।तत्कालका लागि राष्ट्रियसभामा रिक्त हुन लागेका एकतिहाइ सदस्य आपसमा भागबन्डा गर्ने उद्देश्य उनीहरूको छ।

त्यसबाहेक पनि सरकारले गर्ने सबैखाले नियुक्तिमा यो समितिको सक्रियता रहनेछ।कतिपय अवस्थामा सत्तारुढ दलका नेताहरूले सरकारका निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्ने गुनासो रहन्छ। त्यो हुन नदिने पनि यसको उद्देश्य हुनुपर्छ।

सरकारले गर्ने सबैखाले नियुक्तिमा उसैलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ। प्रमुख दलहरूले सबै नियुक्तिमा भाग खोज्ने प्रवृत्तिले अहिलेको शासन व्यवस्थालाई विकृत बनाउँदै लगेको छ।तिनले गर्ने नियुक्ति गुणवत्ताका आधारमा भन्दा पनि दलीय पक्षधरता र अन्य शुभलाभका आधारमा हुने गरेका छन्।

यो अभ्यास जोसुकै सरकारमा हुँदा पनि जारी छ। त्यसैले पनि नियुक्तिप्रति आमजनमानसमा वितृष्णा हुन थालिसकेको छ। यस्तो बेलामा बनाइएको संयन्त्रले आमनागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सक्ने देखिँदैन।

यसलाई भागबन्डाको एउटा संयन्त्रभन्दा बढी मान्ने अवस्था दलहरूले सिर्जना गरेनन्। यसले समग्र राजनीतिक पद्धतिमाथि नकारात्मक परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ।

भारतमा गठबन्धन दलहरूले समन्वय समितिको अभ्यास गरेको देखिन्छ।उनीहरूको गठबन्धन संस्कृति विशेष गरी नीतिगत विषयमा केन्द्रित भएकाले पनि राम्रो अभ्यास हो। हामीकहाँ नीतिगत अभ्यास गर्ने काममा यस्ता समिति लागेको देखिन्न।

यस्ता समिति बने पनि गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रका रूपमा विकसित हुने गर्छन्।त्यही भएर यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको पालामा समेत यस्तो संयन्त्र बनाउने चाहना पुष्पकमल दाहालको देखिन्थ्यो। उनी त्यो बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)कै अध्यक्षका रूपमा ओलीसँग सहयात्रामा थिए तर ओलीले त्यस्तो संयन्त्र बनाउन चाहेनन्।

त्यस्तो संयन्त्रले सरकारलाई काम गर्न नदिने वा सरकारभन्दा माथि बसेर निर्देशन गर्न खोज्ने अभ्यासका रूपमा उनले बुझेका थिए। अहिलेको सत्ता गठबन्धन बनेपछि पहिल्यै समितिको अभ्यास गर्न खोजे पनि देउवा इच्छुक भएका थिएनन्।योबेला भने कुन बाध्यताले हो, उनलाई यसमा सहमत हुन बाध्य तुल्याएको छ।

हामीकहाँ सरकार र सत्तारुढ दलबीचको संघर्ष पुरानो रोगका रूपमा रहँदै आएको छ। जहिल्यै सरकार अस्थिर हुने एउटा कारकका रूपमा दलभित्रको संघर्षलाई लिने गरिएको छ।यो अवस्था २००७ सालको परिवर्तनपछि निरन्तर देखिँदै आएको छ।

परिवर्तनको सात दशकपछि पनि त्यही अवस्था देखिएको छ। सरकारले ढुक्कसँग काम गर्न पाउने र त्यसमा दलले सहयोग गर्ने भूमिका हुनुपर्ने हो।लोकतन्त्र बहाल भएका मुलुकमा कहीँ पनि सत्तारुढ दल हावी हुँदैन।

सरकार प्रमुखले आफ्नो तजबिजले काम गर्न पाउँछन्। त्यहाँ सत्तारुढ दलका अन्य नेता सक्रिय हुने भन्ने कुरा हुँदैन।

कार्यकारी अधिकार पाएका निर्वाचित पदाधिकारी सरकारमा प्रभावकारी हुन पाउनुपर्छ।हामीकहाँ भने सरकारलाई कुनै न कुनै ढंगले अंकुश लगाउने र भाग खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसैकारण सरकारहरू सधैँ अस्थिर बन्दै आएका छन्।

अहिले बनेको उच्चस्तरीय समन्वय समिति पनि यस्तै सोचको निरन्तरता मात्र हो।अतः यस्तो संयन्त्रले नीतिगत कामबाहेक सरकारको काममा हस्तक्षेप गर्ने अवस्था हुनु हुँदैन। गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रको अभ्यासले लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदैन।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७८ ०१:१६ शुक्रबार