सामाजिक परिवर्तनका लागि स्थानीय नागरिकलाई विकल्प दिन सक्नुपर्छ। विकल्प नदिई गरिएका परिवर्तन केही दिनमै पूर्ववत् अवस्थामा पुग्छन्।पश्चिम नेपालमा महिनावारी भएका महिलालाई राख्न बनाइएका छाउगोठ केहीअघि भत्काइएको हो।अहिले आएर फेरि ती संरचना पुनर्स्थापित हुन थालेका छन्।

छाउगोठ भत्काएपछि केही महिना घरको आँगनसम्म आउन पाएका महिला फेरि त्यहाँसम्म पनि पाइला टेक्न नपाउने अवस्थामा पुगेका छन्। कोरोना विषाणुको कहर सुरु हुनुअघि कर्णालीमा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलेको हो।त्यही अभियानका क्रममा प्रहरीले छाउगोठ भत्काएर अभियान अगाडि बढाउन चाहेको हो।

छाउगोठ भत्काएपछि अहिले महिला थप पीडित भएका छन्। हिजो छाउगोठ हुँदा बस्न पाउने महिला अहिले खुला ठाउँमा पाल टाँगेर वा खरको छाना हालेर रात बिताउनुपर्ने कष्टकर अवस्थामा पुगेका छन्।

छाउगोठ भत्काएर मात्र समस्याको समाधान हुन सकेन। छाउगोठ भत्काइसकेपछि महिलाले आफ्नै घरमा परिवार सदस्यका साथ महिनावारीको समयमा बस्न पाएका भए स्थिति भिन्न हुन्थ्यो।यथार्थमै समाजमा परिवर्तन आएकामा खुसी हुन सकिन्थ्यो। स्थिति त्यस्तो रहेन।

महिनावारीका बेला महिलालाई घरमा राख्दा ‘देउता रिसाउने’डर स्थानीय नागरिकका मनबाट निकाल्न सक्नु पर्थ्यो।व्यक्तिका मनको डर नहटाई समाजमा सुधार अपेक्षा गर्न सकिन्न।सदियौँदेखि उनीहरूले राख्दै आएको मान्यता सहजै छुट्न सक्दैन। त्यसकारण स्थानीय नागरिकलाई महिनावारी के हो र यसमा कसरी व्यवहार गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाउनुपर्ने हो।

छाउगोठ भत्काउनुपर्ने कारण नभएको होइन। कैयन् बालिका यसमा बसेका बेला बलात्कृत भएका छन्।यस्ता ठाउँमा बस्दा सर्पको टोकाइमा परेका घटना पनि छन्। यस्तो अवस्था हुँदा पनि देउता रिसाउने डरले उनीहरू घरमा प्रवेश गर्न सक्दैनन्।

परिवारले स्वीकार गरेर घरभित्रै राख्न खोजे पनि छिमेकी र समाजको दबाब हुने गर्छ।महिनावारी भएका बेला स्वस्थकर ठाउँमा बस्ने,पोषित कुरा खाने अवस्था भएन भने उनीहरूमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।आधुनिक पठनपाठन र वातावरणका कारण किशोरीहरूले अहिलेसम्मको परम्परामा परिवर्तन चाहे पनि त्यो सहजै आइहाल्दैन।यसका लागि राज्यको निरन्तर प्रयास आवश्यक हुन्छ। 

महिनावारी भएका महिलालाई घरमा बस्न नदिँदा हुन सक्ने सजायबारे तिनलाई जानकार बनाउन सक्नुपर्छ।त्यति मात्र होइन,कुनै परिवारले आफ्नो परिवारका सदस्यलाई छाउगोठमा बस्नु नपर्ने गरी सुधार गर्दा राज्यको तर्फबाट प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।

पश्चिम पहाडका विभिन्न जिल्लामा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाएका पनि हुन्।त्योबेला सरकार पनि सक्रिय भएको हो। केही घटनामा महिलाको ज्यान गएपछि छाउगोठ भत्काउनुको विकल्प थिएन तर यसरी छाउगोठ भत्काइसकेपछि तिनलाई घरमा बस्न पाउने वातावरण पनि मिलाउन सक्नुपर्थ्यो।

गृह मन्त्रालयको निर्देशन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा कर्णाली प्रदेशमा दुई वर्षअघि प्रहरी र स्थानीय सरकारले २ हजार २३५ छाउगोठ भत्काएका थिए। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार सुर्खेतमा १ हजार ९२४,दैलेखमा २४८,जाजरकोटमा ३०,कालीकोटमा२० र सल्यानमा २ वटा छाउगोठ भत्काइएको थियो।

कोरोना संक्रमणले छाउगोठ भत्काउने अभियानमा रोक लगायो। यसबीच सर्वसाधारण फेरि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन थालेका छन्। त्यसका लागि छाउगोठ फेरि ठड्याउने अभियान सुरु भएको छ। पुनः छाउगोठ ठडिन थालेपछि अहिलेसम्म अभियान सञ्चालन गर्न भएको लगानी बालुवामा पानीजस्तो भएका छ।समाज यस्ता प्रथाबारे आफैँ सजग हुनु आवश्यक छ। त्यसपछि मात्र परिवर्तन दिगो हुन्छ।

स्थानीय बासिन्दालाई आफ्ना छोरीबुहारीलाई महिनावारीका बेला घरमै राख्न मन भए पनि मनको डर अझै हटेको छैन। त्यही मनको डरका कारण तिनलाई छाउगोठमा राख्न आफूहरू बाध्य भएको तिनले बताउने गरेका छन्।मनमा रहेको यो डर हटाउन मानसिकतामै परिवर्तन आवश्यक छ।

महिनावारी भएर पनि घरमै बसेका कारण अन्यत्रका समाज र देशमा देउता रिसाएका छैनन् भने यही ठाउँमा मात्र किन यस्तो धारणा राख्ने? भनेर सम्झाउन सकिन्छ। छाउगोठ भत्काएपछि घरैमा महिला बस्न थालेपछि‘राम्रो नभएपछि’ फेरि त्यही प्रथामा फर्किनुपरेको बाध्यता तिनका मनमा रहेको डर हो।तिनको मनको डर हटाउन सरकार र यसमा संलग्न गैरसरकारी संस्थाको निरन्तर पहल आवश्यक हुन्छ।

त्यति मात्र होइन,यसमा सशक्त प्रचारको आवश्यकता हुन्छ।सञ्चार माध्यमलाई यस काममा लगाउन सरकारले विशेष भूमिका खेल्नु आवश्यक छ। त्यसैगरी सिर्जनात्मक माध्यमहरू नाटक, गायन र अन्य विधालाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

सरकारले छाउपडी अन्त्यका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी,जिल्ला सरकारी वकिल र जिल्ला प्रहरी प्रमुख रहेको समितिसमेत गठन गरेको छ।समितिलाई छाउगोठ भत्काउनेमात्र होइन,कुरीति मान्ने र मान्न बाध्य पार्नेलाई कानुनी कारबाहीको निर्देशन समेत दिइएको छ।यति सशक्त समिति हुँदाहुँदै पनि कोरोना महामारीका कारण काम गर्न नसकेको बताइएको छ।

वास्तवमा कोरोना महामारीकै बेलामा पनि यो समितिले आफूलाई निरन्तर स्थानीय बासिन्दामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन क्रियाशील हुनुपर्ने हो। कोरोनाका कारण हुने बन्दाबन्दीमा सर्वसाधारणमा मात्र समस्या हो।समितिका मानिस अनुगमनमा निरन्तर निस्कन सक्थे।अझ यो महामारीका बेला यस क्षेत्रमा सक्रिय भएर सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकिन्थ्यो।

यस्ता अभियान सुरु गर्नुअघि स्थानीय बासिन्दालाई यसमा सरिक गराउनु उचित हुन्छ। छाउगोठका कारण महिनावारी भएका महिलालाई कस्ता कस्ता समस्या परेका छन् भनेर तिनलाई बुझाउन खोज्नु पनि पर्ने हो।यो समस्यालाई संघीय सरकारको नीतिले मात्र समाधान दिन सक्दैन तर यसलाई संघीय सरकारको कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाएका कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिले समेत साथ दिएनन्।

स्थानीय जनप्रतिनिधि आफैँ यो परम्परा पालकका रूपमा देखिएका छन्। सबैभन्दा पहिले तिनलाई यस विषयमा सिकाउन सक्नुपर्थ्यो। त्यसपछि मात्र स्थानीय बासिन्दालाई तिनीहरूले छाउपडी प्रथाविरुद्ध प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ।अनि मात्र परिवर्तनलाई दिगो र जीवन्त बनाउन सकिन्छ। त्यसैले फेरि निर्माण हुन थालेका छाउगोठ समस्याको समाधान होइन।महिलाको जीवनमा हुने प्राकृतिक घटनालाई स्वाभाविक रूपमा लिन सक्ने गरी स्थानीय बासिन्दाको मानसिकता परिवर्तन अहिलेको आवश्यकता हो। 

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७८ ००:३८ बुधबार