९ माघ २०७८ आइतबार
सम्पादकीय

अनलाइन सेवाको अग्रसरता

कोभिड–१९ को प्रभावसँगै सेवाहरूलाई अनलाइनबाटै सुचारु गर्ने अभ्यासले तीव्रता पाएको छ। हिजोसम्म आफैँ उपस्थित भएर लिनु/दिनुपर्ने सेवा अनलाइनबाटै सम्भव भएको छ।

अचेल धेरै व्यक्ति बैंकिङ कारोबारका लागि कार्यालयमै जान छाडेका छन्। उनीहरू आ–आफ्नो ठाउँमै बसेर कारोबार गर्छन्। यसो गर्दा समयमात्र बच्दैन, अनाहकमा मानिसको भीड कम हुन्छ। सवारी साधन लिएर सडकमा पनि पुग्नुपर्दैन। कारोबारअनुसार रकम एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई सहजै पुग्छ । बितेका डेढ/दुई वर्षमै फेरिएको यो व्यवहार आफैँमा रोचक छ।

अनलाइनबाट सरकारी सेवा पनि दिने क्रम बढेको छ। घर/जग्गाको कारोबार पनि अनलाइनबाटै सुरु भएको छ। यसरी सेवाग्राहीलाई सहज हुन्छ। तर अनलाइन सेवाबाट जुन सहज स्थिति कल्पना भइरहेको छ, त्यस्तो हुन सकेको छैन।

सेवाग्राहीले सास्ती भोगिरहेका छन्। विशेषगरी जग्गा किनबेचका निम्ति सर्वसाधारणले प्रविधिबाट सुविधा पाउने भन्दा सास्ती बढेपछि गुनासो हुनु स्वाभाविक हो। अनलाइनबाटै स्वामित्व हस्तान्तरणका निवेदन र लिखत भर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो सुविधा भए पनि सबै भन्दा बढी कामको चाप भएका दिन अनलाइन सेवाले काम गर्न नसक्दा सर्वसाधारणले कठिनाइ भोग्नुपरेको देखिन्छ।

भूमि व्यवस्थापन विभागले देशभरका मालपोत कार्यालयमा सुरु गरेको अनलाइन सेवा तथा सफ्टवेयरमा चाँडो–चाँडो समस्या आउने गरेको छ। घर/जग्गाको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूले सोमबार र बुधबारको दिनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्।

यी दिनमा कारोबार गर्नु शुभ हुन्छ भन्ने ठानेर सेवाग्राही बढ्नु स्वाभाविक हो। तर तिनै दिनमा समस्या आउनु आफैँमा चिन्ताजनक पक्ष हो। एक, यसरी प्रयोगमा ल्याइएको सफ्टवेयर सेवामै समस्या हुन सक्छ। दुई, अनलाइनबाट सहजै सेवा दिनुपर्ने भएको हुनाले सेवाग्राहीलाई अल्झाउनका निम्ति त्यहीँभित्रबाट पनि समस्या सिर्जना गरिएको हुन सक्छ।

सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती गराएर पनि सर्वसाधारणबाट असुल्ने प्रवृत्ति चल्दै आएको छ। त्यसैको परिणामस्वरूप यस्तो भएको हुन सक्छ। सफ्टवेयरमा समस्या आउँदा एक दिनमा हुने कामलाई दुई लागेको गुनासो सेवाग्राहीको रहँदै आएको छ।

अनलाइनबाटै सेवा दिन थाल्नु राम्रो हो। यसले एकातिर पारदर्शिता बढाउँछ भने अर्कोतिर हरेक व्यक्तिले आफ्ना दस्तावेजमा स्वामित्व हाँसिल गर्न सक्छन्। जसरी आज बैंकमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिले आफ्नो बचत, ऋण वा अन्य बैंकिङ गतिविधिमा सहजै पहुँच पाउँछ,त्यस्तै पहुँच सबै सेवामा पुग्न सक्नुपर्छ।

जग्गाको कारोबारमा जस्तै सवारी साधनको दर्ता तथा नवीकरणमा पनि सहजपन ल्याउनुपर्ने देखिएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारीसम्बन्धी काम गर्न जाने सेवाग्राहीले पाएको दुःख वयान गरी साध्य छैन।

सरकारले सवारी साधनमा जुन हिसाबले कर उठाउँछ, तिनले सेवा लिने बेलामा त्यसको प्रतिबिम्ब देख्न पाइँदैन। न यातायातका साधनको यान्त्रिक जाँच गर्ने ठाउँ सहज छ, न व्यक्तिले सहजै ती सेवाका निम्ति सहज ढंगले बस्न पाउँछन्।

मानिसको अति भीड हुने यस्ता कार्यालयले सकेसम्म कागजको काम जति अनलाइनबाटै सकेर सवारी साधनको जाँच आदिका निम्तिमात्र कार्यालयमा बोलाउने परिपाटी सुरु गर्न सकिन्छ। यसो गर्ने हो भने सरकारप्रतिको दृष्टिकोण बदलिन्छ। यस्ता कार्यालय फराकिला ठाउँमा पार्किङको बन्दोबस्तसहित खुल्नुपर्छ। सार्वजनिक सेवा उपभोग गर्न जाने प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई असजिलो अवस्थामा पाउनु कुनै अर्थमा उचित हुँदैन।

नागरिकलाई यस्ता सेवा प्राप्त गर्न जाँदा उत्साहित हुन सक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। धेरै आग्रहपछि सवारी चालक अनुमति लिने कामलाई सहज बनाउन खोजेको देखिए पनि अझैं व्यवस्थित भएको छैन। सवारी चालक अनुमति, इम्बोस्ड नम्बर आदि व्यवस्थालाई अझै व्यवस्थित र सहज बनाएको देखिएको छैन।

सबै सार्वजनिक सेवाको सहज प्राप्तिको वातावरण बनाउनु नितान्त आवश्यक छ। आजका दिनमा पनि सर्वसाधारणले सार्वजनिक कार्यालयहरू आफ्नो सुविधाका निम्ति खुलेका हुन् भन्ने महसुस गर्न सक्दैनन्। ती कार्यालयमा आफूले अतिरिक्त सलामी नबुझाइ काम हुन सक्दैन भन्ने विश्वासमा सबै हुन्छन्।

आफूले बुझाउनुपर्ने सरकारी राजश्वबाहेक पनि थप नजराना टक्र्याउनुपर्ने अवस्थाले सर्वसाधारणलाई कहिल्यै पनि मुलुकमा लोकतन्त्र आएको अनुभूति हुँदैन। आमनागरिकलाई लोकतन्त्रप्रति आश्वस्त पार्नका निम्ति पनि सार्वजनिक सेवाको पहुँचलाई सहज र उत्साहपूर्ण बनाउनु जरुरी हुन्छ। कर्मचारीहरूले आफ्ना कार्यालयलाई असुली अड्डामा परिणत गर्न हुँदैन। यो सुधारको आमअपेक्षा कहिले पूरा हुने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन।  

अतः अनलाइन सेवालाई भरपर्दो बनाउनेतिर सरकारको ध्यान जानु उचित हुन्छ। सूचना प्रविधिको विकासले आमनागरिकलाई सशक्तीकरण गरेको छ। मुलुकमा बढ्दो शैक्षिक गतिविधि र प्रविधिको विकासले अनलाइन सेवा लिन सहज भएको छ।

अनलाइन सेवा लिन नसक्ने जनसंख्या पनि अझै ठूलो संख्यामा छ। त्यसका निम्ति कार्यालयमै निःशुल्क वा थोरै शुल्क लिएर सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। जग्गा, नागरिकता, पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमतिपत्र आदि जस्ता अत्यावश्यक सेवाका निम्ति सर्वसाधारणले सार्वजनिक कार्यलय जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। 

तिनलाई यी सेवा सहजै प्राप्त हुने गरी प्रविधिको व्यवस्था हुनु जरुरी छ। सार्वजनिक सेवाको अवधारणाअनुसार सर्वसाधारणलाई ग्राहक होइन, नागरिकको व्यवहार गर्नुपर्छ। नागरिकलाई सम्मानजनक ढंगले सेवा दिन सक्ने गरी क्षमता बढाउनु सार्वजनिक प्रशासनको कर्तव्य हो।

प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७८ ०७:२७ बुधबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App