मानव गतिविधिले पृथ्वीमा नयाँखाले संकट निम्त्याएका छन्। त्यो संकट महसुस गरेर यतिबेला विश्व नेताहरू संयुक्त अधिराज्य बेलायतको ग्लास्गो सहरमा भेला भएका छन्। १ सय ९० देशका नेताले आइतबारबाट सुरु भएको जलवायु सम्मेलनमा पृथ्वीले भोग्नुपरेको नयाँ संकटबारे छलफल गर्नेछन्।

संकटका प्रारम्भिक लक्षणले धेरैलाई अहिल्यै अत्याइसकेको छ। त्यसैले ‘गर वा मर’ को स्थितिमा मानिस पुगेका छन्। अहिल्यैदेखि सुधारका निम्ति केही नगर्ने हो भने यसको परिणाम दुःखदायी छ। भावी सन्ततिका निम्ति पनि यो धर्ती बस्नयोग्य बनाउने हो भने अहिलेदेखि नै संकटलाई बुझेर सुधारका निम्ति पहल थाल्नु जरुरी छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) पक्षराष्ट्रहरूको २६ औँ सम्मेलन (कोप–२६) १३ दिनसम्म चल्नेछ। इटालीसँगको सहकार्य र बेलायतको आयोजनामा हुन लागेको यो सम्मेलनतर्फ यतिबेला विश्वको ध्यान तानिएको छ।

यो विश्व सम्मेलन हरेक वर्ष आयोजना हुने गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष यसको आयोजना भएन। सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिनबाट यो सम्मेलन सुरु भएको हो। सम्मेलन हालसम्म २५ पटक विश्वका विभिन्न स्थानमा आयोजना भएको छ।

ग्लास्गो महासम्मेलन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन् २०१५ मा सम्पन्न पेरिस सम्झौतापछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आयोजना हो। पेरिस सम्झौताअन्तर्गत विश्वका १ सय ९७ राष्ट्रले यो शताव्दीको अन्तसम्म पृथ्वीको वार्षिक औसत तापक्रम घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिबद्धताअनुसार यी मुलुकको प्रतिबद्धता औद्योगिक क्रान्तिअघिको वार्षिक औसत तापक्रमभन्दा दुई डिग्री सेल्सियस वा सकेसम्म त्योभन्दा कम अर्थात १.५ डिग्रीको वृद्धि दरमा सीमित गर्ने रहेको छ। यो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी काम हुन सकेको छैन। सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वर्ष सन् २०२० सम्म पनि विश्व समुदायले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन।

जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताअन्तर्गत तापमान वृद्धिमा कारक मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउन विश्व असफल भएको छ। विभिन्न अध्ययनले यो असफलतालाई राम्रैसँग उजागर गरेका छन्।

प्रतिबद्धताअनुसार तत्काल ठोस काम हुन नसक्ने हो भने जीव र जगत् सुरक्षित हुन नसक्ने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिइरहेका छन्। प्रतिबद्धता पूरा नहुनुको कारक के हो? त्यसमा विश्व नेताहरूले पक्कै पनि समीक्षा गर्नेछन्। पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने अपेक्षालाई नेताहरूले सफल पार्न भूमिका खेल्ने आमअपेक्षा छ।

सम्मेलनअगाडि विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। ती सामग्रीले पृथ्वीको तापक्रम अपेक्षाभन्दा धेरै बढेको देखिएको छ। तापक्रम वृद्धि रोक्न भूमिका खेलेको पनि देखिएको छैन। यसमा आफ्नो मात्र योगदान नभएको भनी पानीमुनिको ओभानो हुन सबैले मौका लिएको देखिन्छ। आखिर यो स्थितिमा सुधार सबैको प्रयासबाट मात्र सम्भव छ।

एकथरीले औद्योगिकीकरणमार्फत् आफूलाई विकासको चरमचुलीमा राखेका छन्। त्यसैको प्रतिफलस्वरूप विश्वले जलवायु संकटको सामना गर्नुपरेको छ।एकथरीको अति उपभोगका कारण पनि यसमा प्रभाव परेको छ।

अतः विश्वका अग्रणी नेताले सम्यक दृष्टि राखी यस संकटबाट पृथ्वीलाई जोगाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। जलवायुु संकटका कारण तातो हावा, जंगली आगो, खडेरी, बाढीलगायतका विपद् बढिरहेका छन्। हामीले भर्खरै मनसुन सकिएपछि आएको वर्षादका कारण ठूलो क्षति भोग्नुपरेको छ।

अक्टोबर महिनामा आएको बाढीले सय जनाभन्दा बढीको मृत्यु र पाकेको धान बालीमा क्षति भोग्नुपरेको छ। यो संकेत आफैँमा पर्याप्त छ, हामी जस्ता औद्योगिकीकरण नभए पनि संकटबाट पीडित छौँ भन्ने थाहा पाउन। ग्लास्गो सम्मेलनले विश्वव्यापी उत्सर्जनलाई यो शताब्दीको मध्यसम्म खुद शून्य (नेट जिरो) मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। 

तापमान वृद्धिलाई १.५ मा सीमित राख्ने लक्ष्य पूरा गर्न रणनीतिक तयारी आवश्यक छ। त्यसका लागि विश्वले आगामी दशकमा विद्युतीय सवारीतर्फ आफूलाई उन्मुख गराउन सक्नुपर्छ।अहिलेसम्म खनिज इनधनको उपभोग भइरहेको छ।यसलाई क्रमशः घटाउँदै सन् २०३० मा उल्लेख्यरूपमा घटाउनुपर्नेछ।

विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकले जलवायु संकटबाट विश्वलाई जोगाउन गरेको योगदान अतुलनीय छ। आफू अविकसित अवस्थामा रहे पनि प्रकृतिलाई तहसनहस हुनबाट जोगाएका छन्। त्यसैले यस्ता मुलुकलाई विकसित राष्ट्रले प्रत्येक वर्ष १ सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग पुर्‍याउन यसअघि गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न छलफल हुने आशा गरिएको छ।यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकप्रति न्याय हुनेछ।

पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियामवलीसहितको ‘रुल बुक’ लाई पनि अन्तिम रूप दिने तयारी छ। सरकार, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजको सहकार्य तथा समन्वय कसरी अगाडि वढाउने भन्ने विषय पनि सम्मेलनको अजेन्डामा परेको छ।

यसअघि पेरिस सम्झौताबाट अलग्गिने निर्णय गरेर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्योल सिर्जना गरेका थिए। नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेन आएपछि पुनः अमेरिका प्रवेश गरेको छ।शक्ति राष्ट्रमा यो मुद्दालाई लिएर नीतिगत अस्थिरता हुँदासमेत कार्यान्वयनमा समस्या पर्छ भन्ने यसले देखाएको छ।

नेपालको तर्फबाट सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैँ गएका छन्। यस्ता मञ्चमा नेपालले लिएका नीति र भावी रणनीतिबारे विश्वलाई जानकारी गराउनु उचित हुन्छ।नेपाल जस्ता मुलुकका निम्ति वातावरण संरक्षण गरेबापतको योगदानका निम्ति पनि आग्रह गर्नु उचित हुन्छ।

अरूले नगरे पनि हामीले गरिरहेका कामबारे जानकारी गराउन सक्दा स्थिति फरक हुन सक्छ। हामीले मात्र गरेर के हुन्छ र ? भन्ने भन्दा पनि अरूका निम्ति हामी आफैँ उदाहरण बन्न सक्छौँ। त्यसका निम्ति वातावरणमैत्री नीति अवलम्बनका लागि यो महासम्मेलनपछि नेपालले थप रणनीतिक तयारी गर्ने प्रेरणा प्राप्त गर्न सकोस्।

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७८ ००:५३ सोमबार