२२ मंसिर २०७८ बुधबार
सम्पादकीय

विपत्तिमा किसानलाई राहत

यो साताको सुरुका केही दिनमा बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी र डुबानले देशका विभिन्न स्थानमा ठूलो मात्रामा भौतिक तथा मानविय क्षति भएको छ। किसानले भण्डारण गर्न तम्ततयार धान बाली नष्ट भएको छ। 

यो विपद्का कारण किसान ठूलो मर्कामा छन् र यसले खाद्य संकट निम्त्याउन र थप गहिर्‍याउन सक्ने देखिएको छ। यसअघि नै नेपालको २८ लाख जनसंख्या खाद्य असुरक्षामा छ। पछिल्लो संकटले यो संख्या थपिने निश्चित छ।  

मनसुन बाहिरिने क्रममा आएको यो अविरल वर्षाका लागि भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश आसपासमा रहेको न्यून चापीय प्रणाली र पश्चिमी वायुको संयुक्त प्रभावले ठूलो मात्रामा पानी परेको मौसमविद्को तर्क छ। 

मौसमविद्, वैज्ञानिक तथा जलवायुविज्ञको यो बेमौसमी वर्षाका बारेमा आआफ्ना तर्क होलान् तर यी तर्क भन्दा पनि बाली भित्र्याएर भकारी भर्न तम्तयार रहेको किसानको वास्तविक पीडा र दुःख सबै भन्दा बढी महत्वपूर्ण छ। यो जनजीविकाको सवाल बनेको छ। वर्षभर के खाएर बाँच्ने भन्ने चिन्तामा किसान छन्। 

बाली लगाउन गरेको परिश्रम, लगानी आफ्नै अगाडि डुबेको देख्दा किसानको आँसु थामिएको छैन। यस्तोबेला विपद्लाई अन्य प्राकृतिक विपद्सरह हेर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। त्यसो त मौसमी तथा जलवायुजन्य विपद् पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो क्रममा छन् र आगामी वर्षमा झन बढ्न सक्ने विज्ञको आकलन छ। 

यस्तो परिस्थितिमा किसानका उत्पादनमा हानि नोक्सानीको भरपाइ कस्तो सयन्त्रमार्फत गर्ने भन्नेमा ध्यान जान जरुरी छ। जलवायु परिवर्तनका कारण मौसम परिवर्तन भएको अवस्थामा यससँग जुध्न कस्तो बाली लगाउने भन्नेमा किसानलाई राज्यको सहयोग र परामर्श आवश्यक छ।

मंसिरमा धान काट्ने यसअघिको प्रचलन हाल आएर बिथोलिएको छ। छिटो पाक्ने धानका प्रजातिका कारण पनि यसप्रकारका विपद् आएको कतिपयको तर्क छ। सूचना प्रविधिमा आधुनिक विज्ञानले गरेको प्रगतिका कारण मौसम पूर्वानुमान गर्न सजिलो भएको छ। 

समयमै गरिएको पूर्वानुमान किसानसम्म पुर्‍याउन सृदृढ सञ्चार प्रणाली आवश्यक रहन्छ। धानका पाँजामा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको विपद्को कारुणिक दृश्य नदोहोर्‍याउन पनि सरोकारवालाले तत्काल ध्यान दिन जरुरी भएको छ।

खेतमै बाढीका कारण डुबुल्की मारेका धान बाली किसानको मात्र समस्या होइन। यो राज्यको समस्या र राज्यको उत्तरदायित्वको विषय हो। राज्यले आफ्ना सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेर भए पनि डुबेको धान जोगाउन प्रयास गरे केही हदसम्म भएको बाली जोगाउन सकिन्छ।  

विश्वव्यापीरूपमा भएको तापमान वृद्धिका कारण उत्पन्न जलवायु परिवर्तन र यसले निम्ताएका विषम घटनाको सेरोफेरोमा कृषि बाली बिमा एक तत्कालीन राहत हुन सक्छ। यो दिशामा केही सुरुवात भए पनि यसले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। 

तर दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि मौसम परिवर्तनले निम्ताएको संकटसँग कसरी जुध्ने र अनुकूलित हुने भन्नेमा ध्यान जान जरुरी छ। खेतीपातीलाई जलवायु चनाखो (क्लाइमेट स्मार्ट) बनाउन सके किसानले जलवायुमैत्री खेतीकिसानीमार्फत हानि÷नोक्सानी कम गर्न सक्छन्।  

विषम मौसमी घटनाले खाद्य असुरक्षा बढाउने र मानवीय संकट आउन सक्ने प्रष्ट छ। अफ्रिकी महादेशमा रहेको देश मादागास्कर जलवायुजन्य विपद्को मारमा पर्ने पहिलो देश बनेको समाचार केही साताअघि सार्वजनिक भएको थियो। 

चर्काे खडेरीका कारण कृषि बाली उब्जनी नहुँदा त्यहाँका किसान कीरा/फट्यांग्रा खाएर बाँच्नुपरेको कारुणिक दृश्य समाचार माध्यममा आइसकेका छन्। त्यसैले यसप्रकारको संकट सम्बोधन गर्न नेपालले पनि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति र योजनासहित अगाडि बढ्न आवश्यक छ।  

छिमेकी राष्ट्र भारतको नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले बुधबार बैमौसमी वर्षाका कारण आफ्ना बालीनाली गुमाउन बाध्य किसानलाई राहत घोषणा गरेका छन्। प्रतिहेक्टर ५० हजार रुपियाँ दिने उनको घोषणाले किसानले केही राहत पाउने भएका छन्। क्षतिको आकलन २ साताभित्रै गरेर २ महिनाभित्रै राहत दिने मुख्यमन्त्रीको योजना छ।  

दिल्लीका मुख्यमन्त्रीको यो राहत घोषणाबाट नेपालले पनि सिक्न आवश्यक छ। बाढीका कारण घर तथा ज्यान गुमाएको परिवारलाई नेपाल सरकारले केही आर्थिक राहत दिने घोषणा गरेको छ। तर किसानलाई कस्तोखाले राहात दिने भन्ने अझै घोषणा हुन सकेको छैन। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले क्षतिको निरीक्षण गर्न बिहीबार सुदूर पश्चिमको भ्रमण गरेका छन्। यो सकारात्मक प्रयास हो। तर जनतालाई निरीक्षण र अनुगमन भ्रमण भन्दा पनि आफ्नो घर/आँगनमा राहतको अनुभूति दिन आवश्यक छ।  

यस प्रसंगमा रहेको अर्काे पाटो भनेको नेपालले जलवायुजन्य विपद्सँग जुध्न र क्षतिपूर्ति पाउनका लागि विश्व समुदायसँग माग गर्नुपर्छ। नेपाली किसानले भोगेको क्षतिलाई जलवायुजन्य हानि नोक्सानी (लस एन्ड डेमेज) प्रमाणित गरिँदा जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौता (२०१५) ले यसप्रकारको संकटसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आवश्यक वित्तीय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विश्वको तापमान वृद्धिमा नेपालको नगण्य योगदान हुँदहुँदै पनि जलवायुजन्य विपद्का हिसाबले नेपाल अधिक जोखिममा छ।  

अबको १० दिनमा बेलायतको ग्लास्गो शहरमा हुने जलवायु सम्मेलन (कोप २६) मा नेपालले यो मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउन जरुरी छ। यसअघिको भन्दा यसपटक धेरै ठूलो संख्यामा नेपालबाट प्रतिनिधित्व हुन लागेको यो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री स्वयं सहभागी हुँदैछन्।

 प्रतिनिधिमण्डलको संख्या भन्दा पनि नेपालले आफ्नो सरोकारका विषयलाई कति प्रभावकारीरूपमा उठाउन सक्छ भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ। विपन्न किसान र जोखिममा रहेका अन्य समुदायको पक्षमा जलवायुजन्य विपद्बारे मुद्दा उठाउन कोप २६ उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो। अन्य अल्पविकसित राष्ट्रहरूसँगै नेपालले यो सम्मेलनमा आफ्नो आवाज बुलन्द पार्न आवश्यक छ।  

प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७८ ०७:०६ शुक्रबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App