२१ मंसिर २०७८ मंगलबार
सम्पादकीय

मधुबिनाको मधुमास

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग धेरैले सुधारात्मक कामको अपेक्षा गर्दैनन्। उनले गलत काम गर्दा प्रायःको प्रतिक्रिया हुने गर्छ– यो स्वाभाविक हो। यसअघि चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाले पाँचौँपटक जिम्मेवारी लिएपछि सुधारको अपेक्षा भने निकै भएको हो। 

देउवा भन्नेबित्तिकै लोकतान्त्रिक राजनीतिका विकृत पात्रको नाम सम्झना हुन्छ।यसपटकको मौका उनलाई विगत पखाल्ने अवसर भए पनि काममा तात्त्विक अन्तर देखिएको छैन। देउवाको यो कामगराइले उनीमात्र होइन, गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। 

त्यति मात्र होइन, पूर्ववर्ती खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको शासनकालमा बिग्रिएको थिति यिनले मिलाउलान् भन्ने आमअपेक्षा हो।ओली सरकारप्रति आलोचक रहेका व्यक्तिहरू अहिलेको पनि उही ताल देखेर मरीचझैँ चाउरिनुको विकल्प देखिएको छैन।

देउवा सरकारले दैनिक रूपमा भइरहेका कामलाई आफ्नो प्रगति भनेको छ। जुन कामलाई सरकारको उपलब्धि भनिएको छ, ती देउवा हुन् वा कुनै अन्य कोही पनि सरकारमा हुँदा सम्पन्न हुन्छन्। दैनिक रूपमा भइरहेका काम उपलब्धिका रूपमा गणना गरेर आत्मरतिमा रम्न त सकिन्छ, आमनागरिकले त्यसलाई महसुस गर्न सक्दैनन्।

देउवाले यसपटक बदलिएर काम गरुन् भन्ने आशाका पछाडि केही कारण छन्। पहिलो, नेपाली कांग्रेस मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी दल हो र यसले उदारवादी राजनीतिलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ। यसका नेताले दिन सक्ने सकारात्मक योगदानले मुलुकको लोकतान्त्रिक शासनप्रति आशा जगाउँछ।

देशमा वामपन्थी शक्तिले प्रजातान्त्रिक शक्तिसँग मिलेर गरेका पटक–पटकका आन्दोलनको परिणाम अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो।यो परिवर्तन त्यतिबेला मात्र दिगो हुन्छ जतिबेला आमनागरिकले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्छन्। 

सरकारमा जो गए पनि पहिलेका सरकारका कमजोरी नै दोहोर्‍याइरहने हो भने त्यसले तात्त्विक भिन्नता महसुस गराउन सक्दैन। बरु त्यसले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने आहानलाई मात्र चरितार्थ गर्छ। देउवालाई गठबन्धन सरकार चलाउन सहज छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँगको देउवाको सहयात्राका कारण कतिपय ठाउँमा उनी अप्ठ्यारोमा पनि परेका छन्।

त्यही अप्ठ्यारो परिस्थितिका कारण मात्र उनलाई यो अवसर आएको हो। अन्यथा, ओलीसँग झण्डै दुई तिहाइको बहुमत भएको सरकार थियो। संसद्को यही कार्यकालमा देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने स्थिति कल्पनामै थिएन।

संयोगले उनलाई चुनौतीका रूपमा आएको अवसरलाई उपयोग गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन हुन सकेको छैन। सरकारमा पुग्ने दलहरूको ध्यान नियुक्तिमा छ। तर त्यस्तो नियुक्ति पनि स्वाभाविक दावेदार उम्मेदवारलाई अवसर दिने भन्दा पनि किनबेचकै अभ्यास भइरहेको छ।

हरेक नियुक्तिमा यस किसिमको अभ्यास भएपछि स्वाभाविकरूपमा कर्मचारीतन्त्र विकृत हुन्छ। कुनै पनि नियुक्ति पाउने व्यक्तिले अग्रिम भुक्तानी गरेपछि उसको कार्यकाल अनियमिततामै केन्द्रित हुने निश्चित छ।

देउवाले बितेका सय दिनमा ८८ दिनसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सकेनन्।आफ्नो सचिवालयसम्म व्यवस्थित बनाउन नसकेका उनले सरकारका कामलाई अगाडि बढाउन सक्रिय हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन।पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीका भरमा करिब तीन महिना सरकार चलाएका देउवाको प्राथमिकतामा राज्यका काम पर्दैनन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्ति गर्दा त्यही क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेपछि देउवाको कदमप्रति ठूलो आलोचनासमेत भएको छ। हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारीमा रहेका उमेश श्रेष्ठ र देउवाबीचको सहकार्यबारे बुझेका व्यक्तिले त्यो छनोटको अर्थ लगाउन गाह्रो छैन।

देउवाले पनि आफ्ना पूर्ववर्ती ओली पथमा आफूलाई अग्रसर गराएका छन्। देउवाले पनि संसद्बाट कानुन बनाएर शासन गर्ने भन्दा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाटै राज गर्नुलाई सहज मार्गका रूपमा ग्रहण गरेका छन्। यस्तो अभ्यासको अपेक्षा गरिएको थिएन।

कूटनीतिक अभ्यासका हिसाबले पनि देउवा सरकार अत्यन्त कमजोर देखिएको छ।दार्चुलाका युवा जयसिंह धामीले महाकाली पार गर्दागर्दै भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का जवानले तुइन काटिदिँदा इहलीला समाप्त भयो।

यस विषयमा सरकारले जति सशक्त ढंगले नेपालको कुरा राख्नुपथ्र्यो, त्यो गरेन। त्यसैगरी चीनलाई अनाहकमा सीमा अध्ययन आदिका नाममा चिढ्याउने काम गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने थियो भने केहीअघि नै परराष्ट्रमन्त्रीको नियुक्ति गर्न सकिने थियो। तर अन्तिम अवस्थामा पुगेर मात्र नारायण खड्कालाई सपथ ग्रहण गराएर विदेश यात्रामा पठाइयो।

पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजदूत नियुक्ति खारेज गर्न सक्ने देउवा सरकारले नियुक्तिको प्रबन्ध गर्न सकेको छैन।समयमै नियुक्ति नगरी यसरी नियोगहरू खाली छाड्दा मित्र मुलुकहरूमा सकारात्मक सन्देश गएको छैन। यो सरकार सुव्यवस्थित ढंगले भन्दा पनि तदर्थवादी हिसाबले काम गरिरहेको छ।जुनबेला जे चाहियो त्यो निर्णय गर्ने, अरूबेला आरामले दिन कटाउने स्थितिमा सरकार छ।

प्रधानमन्त्री सिंहदरबार नजाने र बालुवाटार निवासलाई भने मुकाम बनाउने परम्परालाई देउवाले झन् सशक्त ढंगले समाएका छन्। यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरू सिंहदरबार नगएर बालुवाटारबाटै काम गर्दा दलाली धन्दा फस्टाएको महसुस धेरैले गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री सिंहदबारमै गएर काम गर्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ। कर्मचारीतन्त्रले समेत आफूलाई काममा सहज स्थितिमा पाउँछ। मन्त्रालयबाट प्रत्येक निर्णयका निम्ति निवास धाउनुपर्ने कर्मचारीतन्त्रको नियति अत्यन्त कठिन छ। 

तिनले आफूलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पाएका छन्। अतः नेतृत्वमा रहेका देउवा र गठबन्धन दलका नेताहरूले यो परिस्थितिबाट पाठ सिक्दै आगामी कामलाई तीव्रता दिएनन् भने यो सरकार पनि समय कटनीमै व्यस्त रहनेछ। यसले अन्ततः आगामी दिनमा राजनीतिक नेतृत्वको साख गिर्ने भन्दा बढी केही हुने छैन। बेलैमा महसुस गर्नु जरुरी छ।  

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७८ ०७:३५ बिहीबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App