राजनीतिक अस्थिरताका कारण समयमै बजेट नआएर विकासको गति रोकिएको भन्दै नयाँ संविधानमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउने दिन किटानी गरिएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार संविधान आएपछि अहिलेसम्म समयमै बजेट आएको थियो। तर यस वर्ष फेरि राजनीतिक दलहरूमा देखिएको सत्ता संघर्षका कारण चालु आर्थिक वर्षका लागि भदौ २५ मा मात्र बजेट आएको छ। पूर्ववर्ती खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सरकारले संविधानअनुसार जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो। त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवाको सरकारले भदौ २५ मा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अध्यादेश बजेटको आकार घटाउने, केही कार्यक्रम रोक्का गर्ने र केही नयाँ कार्यक्रम थप्ने काम गरेको छ। यसरी चालु वर्षले पूर्ण बजेट भदौ २५ मा मात्र पाएको हो।  

अर्थमन्त्री शर्माले पुरानो बजेट चलाएर आफूअनुकूल केही विषय समेट्नेमात्र काम गरेका छन्। पुराना सरकारका केही कार्यक्रम रोकिएका छन् भने नयाँ केही समावेश गरिएका छन्। कर र अन्य छूट सुविधा दिने, सामाजिक सुरक्षाका नाममा पैसा बाँड्ने, सार्वजनिक ऋण केही घटाएर लोकप्रिय बन्न खोज्ने तर त्यसको स्थानमा अस्वाभाविकरूपमा राजस्व लक्ष्य बढाउने जस्ता काम नयाँ बजेटले गरेको छ। परिवर्तन गरेको देखाउन बजेटका विभिन्न शीर्षक घटाउने र बढाउनेमात्र गरिएको छ। पुरानो बजेटको चालु र पुँजीगत शीर्षकमा पाँच दस अर्ब घटाउनु वा बढाउनुले कुनै तात्विक अर्थ राख्दैन। त्यसैले तीस चालीस अर्ब सार्वजनिक ऋण कम गर्दा अर्थमन्त्री लोकप्रिय बन्लान् तर अर्थतन्त्रमा खासै प्रभाव पार्दैन।  

अर्थमन्त्री शर्माले ओली सरकारले राखेका नचाहिने कार्यक्रम रोकेको भनेका छन्। तर तिनलाई हटाउने हिम्मत गर्न सकेका छैनन्। ओली सरकारले अध्ययन र स्रोतविनै सडकलगायतका कतिपय कार्यक्रम बजेटमा देखाउनमात्र समावेश गरेको थियो। आगामी चुनावलाई लक्षित गरेर राखिएका यस्ता कार्यक्रम पनि वर्तमान सरकारले हटाउने हिम्मत गर्न सकेको छैन। अहिलेलाई कार्यक्रम रोक्नेमात्र भनिएको छ। रोकिएका कार्यक्रममा सांसदहरूको दबाब पुगे अर्थले बजेट दिन बाध्य हुनेछ। कटौती गरेको भए बजेट दिन दबाब आउने थिएन। प्रतिपक्ष एमालेले ठूलो विरोध गर्ने देखेर अर्थले कार्यक्रम कटौती गर्न नसकेको देखिन्छ।

पुराना केही कार्यक्रम स्थगन गरे पनि आफ्ना स्वार्थका नयाँ कार्यक्रम राखिएका छन्। प्रतिस्थापन विधेयकमा नयाँ कार्यक्रमका बारेमा प्रष्टरूपमा उल्लेख छैन। १४ सय सडकका पुराना कार्यक्रम रोक्का गरेका अर्थमन्त्री शर्माले सडकमा नै नयाँ कार्यक्रम थपेका छन्। सडकमात्र नभएर सिँचाइ, खानेपानी, भवन, कृषिलगायतका धेरै विकासे मन्त्रालयमा नयाँ कार्यक्रम थपिएका छन्।

शर्माले अर्थतन्त्र उकास्ने गरी बजेटमा विशेष कुनै एउटा कार्यक्रम पनि ल्याउन सकेका छैनन्। आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य भने उल्टै ७ प्रतिशत पु¥याइएको छ। सरकारले आगामी दिनमा कोभिडको असर न्यून हुने अनुमान गरेर ७ प्रतिशतको लक्ष्य राखे पनि यस्तै कार्यक्रमबाट लक्ष्य हासिल हुने देखिदैन। कर छूट र सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेर शर्माको राजस्व बढाउने लक्ष्य पनि आफँैमा अस्वाभाविक देखिन्छ। अर्थमन्त्री शर्माको वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दाबीलाई उनका मतदाता रिझाउने, कार्यकर्ता पोस्ने र चुनावमुखी वितरणका कार्यक्रमले आफैँ हँसाएको छ।  

बजेटका केही शीर्षकमा रकम काट्ने र सार्वजनिक ऋण कटौती गर्ने शर्माको नीति पनि लोकप्रिय हुनमात्र हो। बैठक र भ्रमण भत्तालगायत शीर्षकबाट बजेट कटौती गरेर ५ अर्ब रुपियाँ बचत गरिएको भनिएको छ। पाँच अर्ब सरकारका लागि ठूलो होइन, सानो रकम हो। अर्थमन्त्री शर्मा प्राप्त नहुने वैदेशिक ऋण कम गरेर राष्ट्रवादी बन्न खोजेका देखिएको छ। प्रत्येक वर्ष सरकारले लिन खोजेको वैदेशिक ऋणको कुल आकारमध्ये आधा पनि आउने गरेको छैन। यस्तोमा ऋणको आकार थोरै कम वा बढी गर्नुमा कुनै खास अर्थ छैन। बजेटमा स्रोतको आकार मिलाउनमात्र सार्वजनिक ऋण बढाएर राख्ने प्रचलन छ। सार्वजनिक ऋण बढाएकामा ओली सरकारको आलोचना भएको पृष्ठभूमिमा ऋण घटाएर शर्मा लोकप्रिय बन्न खोजेकामात्र हुन। देशमा अहिले ऋण घटाउने बेला होइन, थप ऋण लिएरै भए पनि पूर्वाधार निर्माण र उत्पादन बढाउने कार्यक्रममा खर्च गरी अर्थतन्त्र उकास्ने बेला हो। रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बेला हो।

अर्थमन्त्री शर्माले कोभिडपीडित तथा विपन्न वर्गलक्षित राहत तथा सुविधाका लागि नगद वितरण तथा कर छूटका कार्यक्रम अघि सारेका छन्। कोभिड प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरूप एक पटकका लागि प्रतिघर÷परिवार १० हजारका दरले रकम बाँड्ने भनिएको छ। यो कोभिडका नाममा विशुद्धरूपमा मतदाता र कार्यकर्ता रिझाउन ल्याइएको कार्यक्रम हो। कुल जनसंख्याको करिव १८ प्रतिशत गरिब भएको मुलुकमा कोभिडबाट ५ लाखमात्र प्रभावित छन् भन्नु हाँस्यापद हुन्छ।  

बजेटको सबै भन्दा राम्रो पक्ष विद्युत् विकासका लागि दिइएका केही कर छूटका सुविधा हुन्। बजेटले २०० मेगावाट भन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि छूट र सहुलियत दिइ लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। विगतका बजेटमा जस्तै शर्माले पनि विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन केही नीतिगत व्यवस्था गरिएको भनेका छन्। कृषि क्षेत्रमा अनुदान र बिमा, बेरोजगारीलाई रोजगारी र सहुलियतपूर्ण कर्जा, घरवारहीनलाई आवासलगायतका ललिपप अहिलेको बजेटमा पनि समावेश छन्। विगतदेखि नै यस्ता सबै कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तर कार्यान्वयनको पाटो झन् झिनोरूपमा हुँदै आएको छ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी कुनै पनि थप कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु आफैँमा विडम्बना हो। गैरअर्थशास्त्री र त्यसमा पनि कम्युनिस्ट नेता अर्थमन्त्री बनेको मुलुकमा अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यक्रम भन्दा वितरणमुखी बजेट आउनु स्वाभाविकै हो। अहिले आएका कार्यक्रम हेर्दा कांग्रेसले बजेटमाथि कुनै हस्तक्षेप नगरेको देखिन्छ।  

पछिल्ला वर्षमा बजेटलाई राष्ट्रिय स्वार्थका रूपमा भन्दा पार्टी वा अर्थमन्त्रीका निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्न थालिएको छ र त्यसैअनुरूपका कार्यक्रम ल्याउने गरिएको छ। मुलुकमा बनाउन खोजिएका राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला परियोजनाहरू पार्टीबीचको विवाद र विदेशी चलखेलका कारण वर्षौँदेखि बन्न सकिरहेका छैनन्। एमसिसी जस्ता ठूला रकमका अनुदानमा पनि बखेडा झिकिएको छ। ठूला परियोजनामा विवाद झिक्ने, सानो आकारको वार्षिक बजेटमा पनि राष्ट्र हित भन्दा पार्टी हितलाई महत्त्व दिने गरेपछि मुलुकको विकास कछुवाको गतिमै रहने देखिएको छ। राजनीतिक दलहरूले बजेटको सवालमा जबसम्म राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने परिपाटी विकास गदैैनन् तबसम्म मुलुक गरिबै रहनेछ।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७८ ०३:०४ आइतबार