१३ आश्विन २०७८ बुधबार
सम्पादकीय

अख्तियारको तेस्रो आँखा

संवैधानिक अंगहरू निकम्मा सावित हुँदैछन्। यिनलाई यो अवस्थामा पुर्‍याएको अरू कसैले होइन, यसमा हुने नियुक्ति प्रक्रियाले हो। संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका निम्ति संवैधानिक परिषद् जस्तो उच्चस्तरीय र सर्वपक्षीय संयन्त्र मुलुकमा छ। त्यसैगरी नियुक्तिलाई योग्यताको मापदण्डमा जाँचेर हेर्ने गरी संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था छ। नियुक्तिका निम्ति जे/जस्ता व्यवस्था गरिएका छन्, तिनका आधारमा यसमा आएका व्यक्ति अत्यन्तै उम्दा हुनुपर्ने हो। तर यी निकायमा उम्दा व्यक्ति पुगे भने पनि परिणाम अत्यन्तै कमजोर देखिन थालेको छ। संवैधानिक निकायमा यसरी हुन थालेको अधोगतिले कैयन् वर्ष काटेको छ। र, यिनको कमजोर कार्यक्षमताले अन्ततः अहिलेको राजनीतिक पद्धतिलाई असफल बनाउने निश्चित छ।  

हाम्रो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सन्तुलित र नियन्त्रित राख्नका निम्ति संवैधानिक निकायको व्यवस्था भएको हो। कार्यकारिणी मात्र सर्वेसर्वा हुने हो भने अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले कार्यकारिणीलाई जिम्मेवार बनाउन संवैधानिक अंग राखिएका हुन्। यी निकाय कार्यकर्तालाई जागिर दिनका निम्तिमात्र बनाइएका होइनन्। तर केही वर्षयता सत्तारुढ दल र यसका साझेदारलाई नियुक्त गर्ने अवसरका रूपमा यी निकाय देखिँदै आएका छन्। पहिलो, नियुक्त हुने अधिकांश व्यक्ति निजामती सेवामा अवकाश प्राप्त गरी आराम गर्नका निम्ति यी निकायमा पुग्छन्। दोस्रो, सत्तारुढ दल वा यस निकट व्यक्तिसँग पद किनेर पनि कैयन् व्यक्ति त्यहाँ पुगेका छन्। यी संस्थाले बोकेको उद्देश्यसँग मेल नखाने गरी भएका नियुक्तिबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहुँदा रोइलो गर्नुको के अर्थ छ र ?  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नामको संवैधानिक निकाय एक अर्थमा मुलुकका निम्ति सेतो हात्ती सावित भइसकेको छ। यसले आफ्नै विवेकका आधारमा काम गरेको देखिन छाडेको निकै वर्ष भइसकेको छ। प्रमु्ख राजनीतिक दलका निम्ति सुविधाजनक हुने व्यक्तिलाई यसमा पु¥याउने गरिन्छ। त्यसो भयो भने अख्तियार दुरुपयोगका मुद्दा पनि छनोटपूर्ण हुने सुविधा प्राप्त हुन्छ। कुनै राजनीतिक प्रतिशोधका निम्ति पनि यी मुद्दा तयार हुन्छन्। केही वर्षदेखि यो निकायले स्वतन्त्ररूपले काम गर्न छाडिसकेको अनुभव धेरैलाई छ। त्यसमा पनि लोकमानसिंह कार्कीका पालादेखि यो संस्था ‘ठूला माछासँग रमाउने’ र ‘साना माछा समाउने’ संस्थाका रूपमा विकास हुँदै आएको छ। अहिलेसम्म आइपुग्दा यसले न्यून स्तरका कर्मचारी तर्साउनेबाहेक ठूला राजनीतिक व्यक्ति संलग्न मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सकेको छैन।

अख्तियारले पछिल्लो पटक सुरु गरेको बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई निकै ठूलो मुद्दाका रूपमा लिइएको थियो। तर यसको थालनी पनि नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत केहीलाई ‘ठीक पार्ने’ पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको योजनाअनुसार भएको थियो। वास्तविक व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने उद्देश्यले अनुसन्धान थालेको भए परिणाम भिन्न हुने थियो। तर त्यस्तो भएन। त्यसैले यो पनि अख्तियारको छनोटपूर्ण अनुसन्धानकै रूपमा असफल हुन लागेको छ। अर्बौँ रुपियाँ अनियमितताका मुद्दा यति कमजोर बनाएर अदालतमा प्रस्तुत गरियो कि ती केही लाख रुपियाँ धरौटीमा टुंगिने अवस्थामा पुगेको छ। अख्तियारले आफ्नो कामको दायरा बढाउन साधनस्रोत पर्याप्त पाएको छ। 

एक हिसाबले टंगालको रातो दरबारकै हैसियतमा रहेको यो संस्थाबाट पछिल्ला वर्षमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भइसकेको छ। र, अहिलेको राजनीतिक परिपाटी र सबैजस्तो प्रमुख नेताहरूको कुनै न कुनै रूपमा सक्रिय दबाबमा पर्न थालेपछि अख्तियारले काम गर्न सक्दैन। अख्तियारले साँच्चिकै काम गर्न सक्ने हुनका निम्ति नियुक्ति प्रक्रियामै सुधार आवश्यक छ। कसैप्रति आश र त्रास नभएका व्यक्ति यो संस्थामा आउन सक्नुपर्छ। अख्तियारले अहिलेसम्म तामेलीमा राखेका मुद्दा अध्ययन गर्ने हो भने पनि यसको जवाफ पाउन सकिन्छ।

सबैजसो संवैधानिक नियुक्तिको स्थिति अहिले यही छ। कोही पनि उच्च प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएका छैनन्। संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति सिफारिसका आधारमा नियुक्ति गर्नैपर्ने व्यक्ति भनेर मान्न सकिने आधार देखिन्न। थोरै योग्य व्यक्ति त्यहाँ पुगे पनि समग्र संरचना यस्तो बनाइएको छ जहाँ कुने निर्णय हुन सक्दैन। दलहरूको भागबन्डामा नियुक्ति भइरहेका छन्। यस्ता नियुक्ति योग्य भन्दा योग्य व्यक्तिको ‘रोस्टर’ तयार गरी त्यसैका आधारमा हुन सकेको भए स्थिति भिन्न हुन्थ्यो। मुखले लोकतन्त्रको पाठ गरेर नथाक्ने र व्यवहारमा अलोकतान्त्रिक ढंगले काम गर्ने अहिलेको अभ्यास यसको जड हो।  

अतः अहिलेको आवश्यकता भनेको संवैधानिक निकायको शुद्धीकरण हो। यिनलाई कामकाजी बनाउन सक्ने हो भने लोकतन्त्र फलदायी हुन्छ। यसले राजनीतिक नेतृत्वको साख पनि जोगिन्छ। अहिलेको सरकारले साँच्चै सुधार चाहेको रहेछ भन्ने देखाउने यो उपयुक्त अवसर हो। त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसको नेतृत्व लिनु उचित हुन्छ। देउवालाई अहिलेसम्मका कमजोरीबाट मुक्त हुन र एउटा भिन्न छवि निर्माणका निम्ति यसरी काम गर्ने अवसर आएको छ। संवैधानिक निकायका पदहरू बिक्री भएका हुन् भन्ने आमविश्वास छ। 

त्यो किन पनि हो भने कर्मचारीतन्त्र होस् वा प्रहरीभित्र रहँदा राम्ररी काम गर्न नसक्ने केही पात्रसमेत यसभित्र प्रवेश गरेका छन्। संवैधानिक निकायमा उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्तिको प्रवेश हुनुपर्छ। त्यसो भयो भनेमात्र सरकारलाई पनि मार्गदर्शन गर्न सक्षम हुन्छन्। यी निकाय प्रधानमन्त्री मातहतका हुन् भन्ने जस्तो अभ्यास अहिले देखिएको छ। पूर्ववर्ती सरकारले यो मान्यतालाई पूर्णरूपमा अघि बढाएको हो। त्यसकारण पनि यी निकायको स्वतन्त्रता र स्वच्छताका निम्ति अहिल्यैदेखि सुधार आवश्यक छ। 

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७८ १०:१६ शुक्रबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App