नयाँ सरकार गठन भएको झण्डै डेढ महिनापछि गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएपनि त्यो विवादमुक्त हुन सकेन। पूर्ववर्ती एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारविरुद्ध एकजुट भइ नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसदको गठबन्धनमा नयाँ सरकार गठन हुँदा दलहरूले जुन किसिमको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए, त्यसलगत्तै उनीहरूले गठबन्धनको संस्कृति भुल्नु दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो। 

गठबन्धनका दलबीच भागबन्डा नमिल्दा लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेकोमात्रै होइन, प्रदेशमा देखिएको अप्ठ्यारो फुकाउन मुख्यमन्त्रीसहितका नेताहरूले दुईपटकसम्म काठमाडौँ आएर केन्द्रीय नेतृत्वसँग हारगुहार गरेको यथार्थ पनि लुकेको छैन। यसरी प्रदेशको मामिलामा जे/जसरी केन्द्रीय नेतृत्वबाट समाधान खोज्ने प्रयास गरियो, त्यो आफैँमा संघीय प्रणालीसँग अमिल्दो विषय हो। संघीय नेतृत्वसँग समन्वय गर्ने अलग्गै कुरा तर जे विषय/निर्णयमा पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने हो भने त्यसले संघीय प्रणालीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ।  

गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले आफ्नो विषय आफैँ टुंग्याउनुपर्ने हो। पूर्ववर्ती सरकारलाई जे/जस्तो कारण देखाउँदै उनीहरूले विस्थापन गरेका थिए, अहिले उनीहरू आफैँ पनि त्यो मामिलामा अछूतो हुन सकेको देखिएन। त्यतिबेला पृथ्वी सुब्बा नेतृत्वको एमाले सरकारले संघीय सरकारले गरेका काम कारबाहीलाई समर्थन गर्नुलाई मुख्य कारण देखाउँदै प्रदेशसभामा रहेका दलहरू त्यसका विरुद्ध एकताबद्ध भएका थिए। जब नयाँ सरकार गठन भयो, गठबन्धनमा रहेका दलहरू पनि आफ्नो संघीय नेतृत्वमा ज्यादा नै परनिर्भर रहे र उनीहरूले जे भन्छन्, त्यसैअनुसार निर्णय गर्दै गए। 

अझ अहिले संघमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनसँगै कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार नै गठन भएको छ। यो अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकार पनि संघीय सरकारप्रति नै ज्यादा निर्भर हुन थालेको देखिन्छ। यतिसम्म कि डेढ महिनापछि पूर्णता पाएको प्रदेश सरकारमा केन्द्रीय सरकारको प्रभाव ज्यादै नै देखियो। यसअघि पाँच सदस्यीय गण्डकी सरकारमा शुक्रबार ६ मन्त्री थप गर्दै ११ सदस्यीय बनाइएको छ। प्रदेश सरकारमा जातीय एवं क्षेत्रीय सन्तुलनभन्दा पनि केन्द्रीय नेताहरूको निकटको आधारमा मन्त्री छनोट गरिएको छ। यतिसम्म कि मन्त्री नियुक्तिको छनोटमा परेर सपथग्रहण समारोहमा आमन्त्रण गरिएका तनहुँका डोबाटे विश्वकर्मा पार्टीको गुटगत निकटताको कोपविभाजनमा परे। सपथग्रहण समारोहका लागि जाँदै गर्दा अन्तिम क्षणमा उनको नाम कटौती गरियो भने उनको सट्टामा कास्कीका विन्दुकुमार थापाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए। केन्द्रीय नेताको दबाबका कारणविश्वकर्माको स्थानमा थापालाई मन्त्री बनाइएको हो। विश्वकर्मा पार्टीमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट मानिन्छन् भने थापा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट हुन्। 

त्यसो त अघिल्लो प्रदेशसभाको चुनावमा पनि व्यापारिक पृष्ठभूमिका थापाले अन्य इमान्दार नेतालाई पन्छाउँदै देउवाकै जोडबलमा उम्मेदवार हुने अवसर पाएका थिए। अहिले फेरि एकपटक थापाले प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्। यसरी व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले पार्टीभित्र इमान्दार नेता/कार्यकर्तालाई पन्छाउँदै केन्द्रीय नेतृत्वसँगको निकटताकै आधारमा लाभको पद पाउँदै जानु राम्रो पक्ष होइन। यस किसिमको प्रवृत्तिले जिन्दगीभर राजनीतिमा लागेका इमान्दार र निष्ठावान् नेता/कार्यकर्तामा निराशा आउन सक्छ जुन आफैँमा दलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि पनि सुखद पक्ष होइन।  

त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा जातीय एवं क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउने पक्षमा ध्यान पुगेको देखिँदैन। मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै कास्कीले तीन मन्त्री पाएको छ। कुमार खड्का, विन्दुकुमार थापा र रामजीप्रसाद बराल सबै कास्कीका हुन्। माओवादी केन्द्रका बराल कास्की क्षेत्र नम्बर ३ (क) तथा कांग्रेसका विन्दुकुमार थापा कास्की क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट निर्वाचित भएका हुन्। त्यस्तै कांग्रेसका खड्का समानुपातिक सांसद हुन्। अर्काेतर्फ प्रदेशको नेतृत्वले मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन चाहे पनि केन्द्रीय नेताको दबाबका कारण संभव भएन। 

त्यसो त प्रदेश नेतृत्वले सुरुमै केन्द्रको हस्तक्षेप नचाहेको भए हुन्थ्यो। जब प्रदेश नेतृत्वले नै केन्द्रबाट समस्याको समाधान खोज्यो, केन्द्रले पनि सबै विषयमा हस्तक्षेप गर्न थालेको हो। त्यसैले आगामी दिनमा प्रदेशले केन्द्रीय नेतृत्वको मुख ताक्नेभन्दा पनि आफनो समस्या आफैँ समाधान गर्ने कार्यको थालनी गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने केन्द्रीय नेतृत्वको दबाब र हस्तक्षेप पनि कम हुँदै जान्छ भने प्रदेश हुनुको अर्थ पनि रहन्छ। आगामी दिनमा प्रादेशिक नेतृत्वको ध्यान त्यसतर्फ जानैपर्छ।  

गण्डकी प्रदेशमा सरकारलाई पूर्णता दिँदा सत्ता साझेदार दल जसपाले शुक्रबार जे÷जसरी मन्त्रीहरूको सपथग्रहण कार्यक्रम बहिष्कार ग¥यो, त्यसले पनि राम्रो संकेत गरेको छैन। पूर्ववर्ती सरकारका विरुद्ध एकजुट भएर गठबन्धन बनाएका दलबीच सरकार गठन भएलगत्तै असन्तुष्टि देखिनु पक्कै पनि राम्रो पक्ष होइन। त्यसमाथि मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डाको विषयलाई लिएर गठबन्धनका दलहरूबीच जे/जसरीे अविश्वास निर्माण हुँदैछ, त्यसले गठबन्धन निर्माण केवल सत्ताका लागि मात्रै भएको पुष्टि भएको छ। त्यसमाथि सत्ता साझेदार दलले मन्त्रीको सपथग्रहण कार्यक्रम नै बहिष्कार गर्ने तहसम्मको असन्तुष्टि छरपष्ट पारेका छन्। 

सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले पूर्वसहमतिअनुसार थप एक मन्त्री जसपालाई नदिएपछि सपथ कार्यक्रम बहिष्कार गरेको हो। दुई सांसद मात्र रहेको जसपालाई कांग्रेसले सुरुमा अर्थसहित दुई मन्त्रालय दिने सहमति गरेको थियो। पछि अर्थ मन्त्रालयमा माओवादीसँगको विवाद देखाएर कांग्रेसले दुई मन्त्रालय जसरी पनि दिने प्रतिबद्धता पुनः जनाएको हो। तर, शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेबेला जसपासँग गरिएको त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएपछि असन्तुष्टि देखिएको हो।

कांग्रेसले सहमति उल्लंघन गरेर धोका दिएको भन्दै यसअघि नै जसपाबाट मन्त्री भएका हरिशरण आचार्यले शुक्रबारको अन्य मन्त्रीहरूको सपथग्रहण समारोह बहिष्कार गरेका हुन्। जसपाबाट मन्त्रीको आकांक्षी रहेकी सांसद धनमाया लामा पोखरेलले कांग्रेसले पटकपटक धोका दिएकाले अब सहकार्य टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा आफूहरू पुगेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। यद्यपि उनले पनि आगामी दिनमा आफनो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले भनेझैँ अघि बढ्ने पनि बताएकी छिन्। 

यसरी दुई सांसद भएको पार्टीका दुवैलाई मन्त्री दिने प्रतिबद्धता होस् वा गठबन्धन भएपछि त्यस्तो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति नै किन नहोस्, यसले गठबन्धन केवल सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै भएको देखिन्छ। आगामी दिनमा दलहरूले गठबन्धन संस्कृति टिकाउन र सरकारमा स्थायित्व दिन आफ्नो राजनीतिक संस्कार सुधार्नैपर्छ। अन्यथा फेरि पनि सत्ताकै लागि गठबन्धन भत्कने÷बन्ने क्रम मात्रै चल्दैन, त्यसले प्रदेशमा समेत अस्थिरता उत्पन्न भई आमजनतामा संघीय प्रणालीप्रति नै निराशा आउन सक्छ। त्यसैले पनि राजनीतिक दलहरूले यो विषयमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ।  

प्रकाशित: १० श्रावण २०७८ ०२:५८ आइतबार