केही दिनयता काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड–१९ को संक्रमण दरमा फेरि वृद्धि हुन थालेको छ। सरकारले गरेको बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलिसकेको छैन। आंशिकरूपमा बन्दाबन्दी खुल्दा/नखुल्दै फेरि संक्रमणको फैलावट हुन थालेको हो। पूर्णरूपमा सबै क्षेत्र खुलेर जनजीवन सामान्य हुने अपेक्षा विपरीत यो स्थिति अरू डरलाग्दो देखिएको छ। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार यस क्षेत्रमा क्रियाशील चिकित्सक र अन्य व्यक्तिसँग अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा कोरोना विषाणु सिर्जित तेस्रो लहरबाट नागरिकलाई जोगाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। यसअघि आएको दोस्रो लहरबाट समेत पाठ सिक्नु जरुरी छ। त्योबेला कसरी दोस्रो लहर विस्तार हुँदा अस्पतालले धान्नै नसक्ने अवस्था आयो भन्ने पक्षमा ध्यान पुग्न सक्यो भने भोलि आउने चुनौती सामना गर्न सहज हुन्छ।

खासगरी पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ उपत्यकामा खोप कार्यक्रम सुरु भएको छ। तर धेरै व्यक्तिलाई खोप लगाउन जाने क्रममा यसको संक्रमण भएको जानकारी चिकित्सकले दिएका छन्। यस कारण खोप केन्द्रमा जाँदा अपनाउनुपर्ने सजगताबारे सर्वसाधारणलाई बेलैमा जानकार गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसैगरी सरकारले बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउँदै लैजानुको अर्थ कोरोना विषाणुबाट हुने संक्रमण अन्त्य भइसकेको होइन। खोप लगाइसकेका वा नलगाएका सबै नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेनन् भने फेरि संक्रमण भयाबह ढंगले अगाडि बढ्छ। हिजो नागरिक र सरकार दुवैका तर्फबाट गरिएका लापरबाहीबाट दोस्रो लहरले मुलुकलाई आक्रान्त पारेको हो।  

अतः यो स्थिति नदोहोरिनका निम्ति गर्नुपर्ने तयारी धेरै छ। पहिलो, सरकारले सकेसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ। दोस्रो, नागरिकले पनि खोप नलगाउञ्जेल स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी आफूलाई जोगाउनुको विकल्प छैन। एक जना व्यक्ति मात्रै जोगिँदा पनि यसको फैलावटमा रोक लाग्छ। त्यसैले संक्रमण शृंखलामा रोक लगाउनेतर्फ सबैको ध्यान आवश्यक छ। खोप नलगाउञ्जेल मास्कलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले मास्कलाई ‘कच्चा खोप’ भन्ने नाम यत्तिकै दिएका होइनन्। खोप आउनुअघि मास्कले खोपकै काम गर्छ, यसले रोगको फैलावट रोक्छ। खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरेका मुलुकले आफूलाई सामान्य अवस्थातर्फ लगिसकेका छन्। त्यस कारण सरकारको जोड खोपमै हुनुपर्छ।  

एक साताअघिसम्म राजधानी उपत्यकामा दैनिक ४ सयदेखि ४ सय ५० जनामा संक्रमण देखिने गरेकामा अहिले स्थिति फेरिएको छ। अहिले संक्रमण झण्डै दोब्बर हुन थालिसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार ५ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लामा मोरङ, सुनसरी, झापा, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, कास्की, रुपन्देही र कैलाली रहेका छन्। २ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्ला २६ रहेका छन्। यसबाट संक्रमणको गम्भीर अवस्था बुझ्न सकिन्छ। 

अझ अहिले व्यापक परीक्षण पनि गरिएको छैन। संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति पहिचान गरी तिनको परीक्षण र अलग्गै राख्ने व्यवस्था पनि कमजोर हुँदैछ। त्यसैले सकेसम्म परीक्षणको दायरा बढाएर संक्रमण भएका व्यक्तिलाई उपचार र अलग्गै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हाम्रो जस्तो ठिक्कको जनसंख्या भएको मुलुकमा समेत बुधबारसम्ममा ९ हजार ६ सय ३७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो अभिलेखित मृत्यु संख्या हो। अभिलेख नभएको संख्या अझ बढी हुन सक्छ।  

छिमेकी भारतमा औपचारिकरुपमा सार्वजनिक तथ्यांक भन्दा ज्यादै ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। भारतमा दिइएको तथ्यांक भन्दा थप ४० लाख नागरिकको ज्यान यसले लिएको तथ्य मंगलबारमात्र सार्वजनिक भएको हो। भारतले औपचारिकरूपमा ४ लाख १४ हजारको मृत्यु भएको बताएको छ। थप मृत्यु संख्या अमेरिकाको सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टले तीन फरक–फरक स्रोतका आधारमा गत जुन २१ (असार ७, २०७८) सम्मको थप मृत्युबारे प्रक्षेपण गरेको हो। हामीकहाँ पनि विगतमा हुने मृत्युका आधारमा कोरोनाकालको मृत्युसमेत हिसाब गरी तथ्यांक सार्वजनिक हुने हो भने भिन्न तस्बिर आउने निश्चित छ।

कोभिड–१९ को फैलावट र रोकथामको तरिकाबारे विश्वका सबैजसो मुलुकलाई जानकारी भइसकेको छ। हामीलाई पनि सुरुका दिनमा यसबारे जे/जस्ता जानकारी थिए, आज फरक भइसकेको छ। संक्रमण शृंखला रोक्न आमरूपमा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्डले मद्दत गर्न सक्छ। तर अहिले खोप विकास भइसकेको स्थितिमा छिटो भन्दा छिटो सबै नागरिकलाई यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ। पूर्ववर्ती खड्गप्रसाद शर्मा ओली सरकारले बेलैमा कोरोना रोकथाम र खोपको व्यवस्था गर्न सकेन। त्यतिमात्र होइन, यसको व्यवस्थापन राम्ररी गर्न नसकेका कारण ठूलो क्षति भएको हो। ओली सरकारको असफलताबाट अहिलेको सरकारले सिक्नु र त्यस्तै प्रकृतिका गल्ती हुन नदिनुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।  

कोभिड–१९ का बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सञ्चालनमा गम्भीरता देखिएन। आधा दर्जनपटक मन्त्री फेरियो। यो मन्त्रालय सञ्चालनको जिम्मेवारी कुनै गतिशील युवा नेताले पाउन सके स्थिति फरक हुन्थ्यो। ओलीका पालामा कोरोना संक्रमणको व्यवस्थापन भन्दा बढी कमिसनमा आँखा थियो। त्यसै कारण ओम्नी जस्ता काण्ड भए। समयमै खोप ल्याउन सकिएन। अहिलेसम्म हाम्रो मुलुकले करिब ६६ लाख मात्रा खोपमात्र ल्याएको छ। अब आउने सुनिश्चित भएको करिब ७४ लाख मात्रा हो। 

सरकारले दुई करोड १२ लाख नागरिकलाई सन् २०२१ भित्रै खोप लगाइसक्ने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने युद्धस्तरमा काम नगरी सुख छैन। अघिल्लो सरकारको ध्यान बढ्ता राजनीतिक तिकडममै लागेको हुनाले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएन। खोप अभियान निकै छिटो सुरु गरेर पनि बीचैमा त्यसलाई स्थगित गर्नुपरेको थियो। अन्यथा अहिलेसम्म खोप पाउने संख्या उल्लेख्यरूपमा बढ्थ्यो। खोप लगाउने संख्या उल्लेख्य वृद्धि हुनुको अर्थ संक्रमण पनि घट्नु हो। सरकार र नागरिक दुवै तहमा यसलाई ध्यानमा राखियोस्।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७८ ०२:१७ शुक्रबार