प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेपछि यसमार्फत भएका नियुक्तिमाथि नैतिक प्रश्न उठिसकेको छ। नियुक्ति गर्ने स्रोत अध्यादेश खारेज भइसकेपछि नियुक्ति स्वतः विवादमा परेको सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पक्कै थाहा भइसकेको हुनुपर्छ। यस स्थितिमा सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि नैतिक प्रश्नसमेत खडा भएको छ। नियुक्ति दिनेले दिए र लिनेले लिएका हुन्। नियुक्ति दिनेले दिन चाहे पनि नियुक्ति लिनेले पनि नैतिकरूपमा आफूलाई उभ्याउनु उचित हुन्छ। यस्तो बेलामा म नियुक्ति लिन्न भन्न सक्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ। यी निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरूले आफैँ भविष्यका निम्ति स्तर निर्धारण गर्नुपर्छ।  

प्रधानमन्त्री देउवाका पूर्ववर्ती खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको पालामा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मौका पारेर यी पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्ति भएको हो। प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि नियुक्तिकर्ताले पनि नयाँ परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर नियुक्ति अगाडि नबढाउने निर्णय गर्नुपर्ने हो। एकातिर, नियुक्तिकै बेला संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी सभामुख र प्रमुख विपक्षी नेता नभए पनि अगाडि बढ्न बाटो खोल्ने काम भयो। अर्कोतिर, संसदीय सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गर्ने अभ्यासले ठाउँ पाउँदै गयो। आफूलाई सहज हुन्छ भन्ने ठानेर विधि र प्रक्रिया मिच्नु कुनै अर्थमा उचित हुँदैन। नियुक्तिकर्तालाई यसले सजिलो पारे पनि मुलुकका लोकतान्त्रिक संस्था निर्माणमा यसले गम्भीर घात गर्छ।  

दुई पटक गरेर भएको झण्डै ६० जनाको यो नियुक्ति संवैधानिक अंगहरूको कार्यक्षमता र प्रभावकारिताका हिसाबले पनि अनुपयुक्त छ। यो नियुक्तिमा केही योग्य व्यक्ति पनि परेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई नयाँ सरकारले प्रक्रिया पूरा गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नियुक्त गर्न सक्छ। योग्य व्यक्तिलाई जुनसुकै सरकारले ठाउँ दिनु उचित हुन्छ। हाम्रा होइन राम्रा मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसाउने हो भने भविष्यमा त्यही परम्परा बस्छ। सरकारले गरेका नियुक्तिको प्रशंसा पनि हुन्छ। एउटा मानक स्थापित गरिसकेपछि भविष्यमा आउने सरकारलाई पनि त्यस भन्दा पछि हट्न गाह्रो हुन्छ। ओली सरकारले गरेका केही नियुक्तिले भविष्यमा ती संस्थामा जान चाहने योग्य व्यक्तिलाई समेत लाज लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। वर्तमान सरकारले नियुक्ति मापदण्ड बनाउनु आवश्यक भइसकेको छ।  

ओलीको पालामा भएका यस्ता नियुक्तिमा अहिल्यै विचार नगर्ने हो भने ती संस्थाले प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले काम गर्न सक्दैनन्। साथै ओलीले सुरु गरेको राज्यसत्ता कब्जा गर्ने नियतवश भएको यस्तो नियुक्ति सच्याउनु पर्छ। आफूअनुकूलका व्यक्ति राज्यका सबै निकायमा भरेर जथाभावी गर्ने उद्देश्य ओली सरकारले राखेको हो। निर्वाचन आयोगले योबीच लिनैपर्ने निर्णय लिन नसकेको अनुभव सबैलाई भएको छ। आयोगले गर्नुपर्ने निर्णय सरकारको विरुद्धमा हुन्थ्यो। त्यही भएर ओली सरकारका बेलामा निर्वाचन आयोगले कुनै काम गरेन्। 

जुन काम आयोगले गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरेन र जे गर्नु पर्दैनथ्यो, त्यो ग¥यो। सर्वोच्च अदालतमा विघटनविरुद्ध मुद्दा चलिरहेका बेला आयोग निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गर्नतिर लागेको थियो। यसको उद्देश्य सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्नु थियो। निर्वाचन आयोगको काम सरकारले गल्ती गरेका बेलामा समेत सजग गराउने किसिमको हुनुपथ्र्यो। त्यो तत्परता देखिएन। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले आफूलाई ओली सरकारको तावेदार बनाउनुलाई जिम्मेवारीका रूपमा ग्रहण गरेको अनुभव आमरूपमा भएको छ।  

त्यसैगरी ओली सरकारले गरेका नियुक्तिमा वर्तमान संविधानले अंगीकार गरेको समावेशी सिद्धान्तलाई समेत अस्वीकार गरिएको छ। समावेशी आयोग जस्ता निकायमा समेत खसआर्यलाई मात्र भरेर त्यो आयोगको उद्देश्यमै धब्बा लगाउने कामसमेत भएको छ। यस्ता आयोगमा रहेका कतिपय नाम चलेका मानिससमेत बदनाम भएका छन्। यो स्थितिबाट पार पाउन तिनले आफैँ राजीनामा गरी बाटो सहज गरिदिनु अहिले उपयुक्त हुन्छ। अन्यथा, सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ तीव्र पारेर वा संसद्बाटै कानुन पारित गरेरसमेत यी नियुक्तिमा रहेका कमजोरी सच्याउने तत्परता सरकारमा हुनुपर्छ।  

संवैधानिक अंगका नियुक्ति धेरै हिसाबले विवादमा परेका छन्। एक, यसमा प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषद्का केही पदाधिकारीबीच ‘सेटिङ’ भएको छ। त्यसमध्ये केही व्यक्ति त्यतिबेलाका प्रमुख विपक्षी नेता र हालका प्रधानमन्त्री देउवाको भागमा समेत परेको चर्चा छ। यो शंका उब्जिने ठाउँसमेत दिनु उचित हुन्न। अतः प्रधानमन्त्री देउवाले विशेष पहल गरेरै यी संवैधानिक नियुक्ति सच्याउन भूमिका खेल्नुपर्छ। पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाललाई एउटा कुशासनको नमुनाका रूपमा ग्रहण गर्दै सकेसम्म त्यसरी शासन नगर्ने प्रतिबद्धता सबैमा हुनु उचित हुन्छ।

संवैधानिक अंग र विभिन्न आयोगको व्यवस्था सन्तुलन र नियन्त्रण व्यवस्थालाई बलियो बनाउन गरिएको हो। यस्ता आयोगले यथार्थमा अहिलेको शासन व्यवस्थालाई बलियो र जनमुखी तुल्याउन मद्दत गर्छन्। त्यतिमात्र होइन, यसले सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउँछ। ओली सरकारले सबै निकाय भन्दा माथि आफू बस्ने चाहना समस्याको जड हो। संवैधानिक आयोगले ओलीका बेलामा काम गर्न सकेनन्। कतिपय निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत राखेर दुरुपयोगसमेत गरिएको अनुभव भएको छ। 

त्यस कारण शक्ति केन्द्रित गरी आफूअनुकूल नभएका व्यक्ति वा संस्थालाई निरुत्साहित गर्न भएका व्यवस्थाको अन्त्य अहिले जरुरी छ। सरकारसँग सबै तर्सिनुपर्ने अवस्था भन्दा उसले अरूप्रतिको जवाफदेही बोध बढ्ता गर्नुपर्छ। सरकार आफैँ जिम्मेवार भयो भने बाँकी काम सहज हुन्छ। संवैधानिक निकायलाई प्रभावकारी बनाउने कामको थालनी नियुक्तिमा सुधारबाट हुनुपर्छ। त्यतिमात्र होइन, संसद् विघटनको सिफारिस गरेपछि भएका सबैजसो नियुक्तिबारे अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्न पनि देउवा सरकार तत्पर हुनुपर्छ।  

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७८ ०३:२४ बिहीबार