वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने ठानी दुई–दुई पटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मतमात्र दिएको छैन, यसले मुलुकमा स्थायित्वको सन्देश पनि प्रवाह गरेको छ। देउवाका पूर्ववर्ती खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आफ्नो अहं तुष्टिका निम्ति संसद्लाई काम गर्न दिएनन्। ओलीकै इशारामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पटक–पटक संसद् विघटनको सिफारिस स्वीकार गरेर अस्थिरताको मतियार भइन्। प्रतिनिधिसभामा देउवाले पाएको मत राष्ट्रपति भण्डारीका निम्ति पनि सन्देश हो। उनले आफूसमक्ष सरकार गठनका निम्ति सांसदको हस्ताक्षरसहित आएका देउवालाई अस्वीकार गरेकी थिइन्। ओलीले मात्रै सरकार गठनका निम्ति माग गरेका भए उनले सहजै स्वीकार गर्ने थिइन्। त्यसका निम्ति सांसदको हस्ताक्षर पनि चाहिने थिएन, मात्र सांसदको सूची भए पुग्थ्यो।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आइतबार उपस्थित २ सय ४९ मध्ये देउवालाई १ सय ६५ जना सांसदबाट विश्वासको मत प्राप्त भएको हो। यसअघि ओलीले विश्वासको मत लिँदा ९३ मतमात्र पाएका थिए। यसपटक विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने ८३ जनामात्र ओलीको पक्षमा देखिएका छन्। संसद्को यो अंकगणितले ओलीको खस्किँदो साखलाई उजागर गरेको छ। आमनिर्वाचनलगत्तै ४० महिनाअघि सरकारको नेतृत्व गर्दा ओलीसँग दुईतिहाइ बहुमतको ओज थियो। यसबीचको उनको कामगराइ र व्यवहारबाट खस्किँदै जाँदा अलोकप्रियताको अर्को अभिलेख राख्न उनी सफल भएका छन्। यसले दिएको प्रष्ट सन्देश के हो भने कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिलाई प्राप्त साथ र समर्थनको विस्तार आफ्नै व्यवहारमा निर्भर गर्छ। अन्यथा त्यो संकुचित हुन्छ। ओलीले सबैसँग हिँड्ने साहस गरेका भए निश्चय पनि यस्तो दुर्गति आउने थिएन।

ओलीले एकसाथ धेरै मोर्चामा आफूलाई कमजोर तुल्याएका छन्। पहिलो, उनीसँग त्योबेलाको राजनीतिक सहयात्रा बाँकी छैन। नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर उनले निर्वाचन यात्रा अगाडि बढाएका थिए भने सरकार पनि आधाआधा चलाउने निर्णय गरेका थिए। सहकार्यको सुरुमा उनी र दाहालले एउटै जहाजका दुई पाइलटका रूपमा आफूलाई चित्रण गरेका थिए। त्यो जहाज दुर्घटनाग्रस्त भइसकेको छ भने दुई पाइलटको यात्रा अलग्गिइसकेको छ। दोस्रो, ओलीको अन्य राजनीतिक शक्तिसँगको सम्बन्धमात्र बिग्रिएको छैन, आफ्नै दलभित्रसमेत उनी सर्वाधिक कमजोर भएका छन्। उनले आर्जित शक्ति आफ्नो व्यक्तित्वको चमत्कारबाट सम्भव भएको हो भने भ्रम पालेका कारण आज सबै छिन्नभिन्न भएको हो। अन्यथा, अन्य शक्तिसँगको सम्बन्ध बिग्रिए पनि आफ्नो दललाई एकढिका राखेर सन्देश दिन सकिन्थ्यो।  

वास्तवमा नेकपा (एमाले) ले अहिलेसम्म हासिल गरेको सफलता एक दिनमा प्राप्त भएको थिएन। ओली एक्लैले त्यो विरासत धानेका पनि होइनन्। ओली सरकारको नेतृत्वमा गएयताका वर्षमा उनले आफ्नो अविश्वसनीय छवि छर्लङ्ग पारेका छन्। उनी राजनीतिक बेइमानीमा उम्लिएका हुन्। अहिले आएर उनलाई पक्कै यथार्थ बोध भएको हुनुपर्छ। ओलीले आफ्नो राजनीतिक शक्तिको आडमा संविधानमाथि बलमिच्याइँ सुरु गरेका थिए। 

उनकै कारण यो संविधान रक्षा हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको पनि हो। धन्य, संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्था। त्यो धारालाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिदिएर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका साथै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएका कारण अहिलेको राजनीति जोगिएको हो। अन्यथा, मुलुक एउटा अनिश्चित भविष्यतर्फको यात्रामा अग्रसर भइसकेको हो। सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति दिनू भनी गरेको परमादेश पनि यतिबेला आएर यथार्थमा अनुदित भएको छ। यस्तो परमादेश नआएको भए राष्ट्रपति भण्डारी र ओली दुईको षड्यन्त्रबाट फेरि पनि देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन पाउने थिएनन्।  

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर प्रतिनिधिसभाको विश्वास आफूलाई छ वा छैन भन्ने परीक्षण गर्नै नपाएका भए देउवालाई यो अवसर आउने थिएन। देउवाको पक्षमा यत्रो ठूलो मत रहेछ भन्ने पुष्टि हुन संसद् क्रियाशील हुनैपथ्र्यो। देउवाले पाएको विश्वासको मतबाट संसद्ले ओलीलाई अविश्वास गरेको सुरुकै दिनमा भए पनि उनी अनेकन षड्यन्त्र र जालझेलबाट मात्र टिकिरहेका थिए भन्नेसमेत पुष्टि भएको छ। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफूप्रति दल वा संसद्मा अविश्वास छ भन्ने पुष्टि हुनेबित्तिकै आफूलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ। त्यसो गरेमा मात्र फेरि अवसर आउँछन्। सरकारमा एक पटक पुगेपछि जसरी पनि त्यहाँ टिकिरहनुपर्ने र त्यसका निम्ति जालझेल गरिरहनुपर्ने परिस्थिति कुनै अर्थमा प्रीतिकर हुँदैन।  

यस अर्थमा प्रतिनिधिसभाको दुवै पुनस्र्थापनालाई देउवाको पक्षमा देखिएको समर्थनले यथार्थमा अनुदित गरेको छ। संसद्मा नयाँ सरकार बन्ने अवस्था हुञ्जेलसम्म मौका पाउनुपर्छ। भविष्यमा आउने कुनै प्रधानमन्त्रीलाई चित्त नबुझ्नेबित्तिकै विघटन गरिहाल्ने अवस्था हाललाई टुंगिएको छ। सर्वोच्चको यस पटकको व्याख्याले संविधानलाई पूर्णता दिएको छ। अब संविधानका सरकार निर्माणसम्बन्धी धारा ७६ को व्याख्या र प्रयोग सहज भएको छ। कोरोना महामारीका बेलासमेत यसको नियन्त्रण, खोप व्यवस्थापन र अन्य अत्यावश्यक काम भन्दा सत्ता संघर्षलाई प्राथमिकतामा राख्ने ओली सरकारले यथार्थमै मुलुकमा वितृष्णा पैदा गरेको थियो।  

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको प्राथमिकतामा तीन कुरालाई राखेका छन्– ‘खोप, खोप र खोप’। यसबाट सरकारले अहिलेको आवश्यकतालाई राम्ररी बुझेको सन्देश दिएको छ। तत्कालका लागि निर्वाचनमा जानु नपर्ने र संसद्ले आफ्नो डेढ वर्षे कार्यकाल सहज ढंगले अगाडि बढाउने पस्थिति आएको छ। अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई पनि उत्तिकै बलियो अवस्थामा राखेको छ। नियुक्ति भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकिने र एक पटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि अर्को एक वर्ष फेरि ल्याउन नपाउने जस्ता प्रावधान प्रधानमन्त्रीका निम्ति पनि भरपर्दा रक्षा प्रावधान हुन्। ओलीले संविधानमा भएका आफूअनुकूलका प्रावधान प्रयोग गरे नै, सँगै उनले संसद्लाई धेरै कमजोर पार्न खोजेका कारण अहिलेको विकृतिजन्य अवस्थामा मुलुक पुगेको हो।  

अतः अबदेखि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संविधानको पूर्ण पालनाबाटै अगाडि बढाउने तत्परता देखाउनुपर्छ। कुनै किसिमको अधिनायकवादी सोचलाई अहिलेको संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा स्थान छैन। त्यसका निम्ति पनि सबै प्रधानमन्त्रीले भविष्यमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि संसद्ले दिएको छ। 

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७८ ०२:३८ मंगलबार