यो वर्ष बजेटमाथि संघीय सरकारले सुरु गरेको विवाद प्रदेशहरूमा पनि देखिएको छ। निवर्तमान केपी शर्मा ओलीले चालु संसद् अधिवेशन अन्त गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँदा सर्वत्र विरोध भएको थियो। अहिले यही रोग प्रदेश सरकारहरूमा सरेको छ। प्रदेश सरकारहरूले बजेटलाई सत्ताको जोड/घटाउमा जोडेर व्यवहार गरेका छन्। 

सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध असहज हुँदै गएपछि सरकारले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेशको सहारामार्फत बजेट ल्याएका छन्। संघीय संरचना र प्रणाली स्थापित नहुँदै प्रदेशमा जे/जस्ता अराजकता देखिन थालेका छन्, त्यसले आगामी दिनमा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने सम्भावना देखिएको छ।  

मुलुकका सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले अधिवेशन अन्त गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका छन्। गण्डकीमा मार्सल लगाएर बजेट पास गराइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतका बाबजुद बलमिच्याइँ गरेर अध्यादेशको सहारा लिइएको छ। संसदीय प्रक्रियाअनुरूप नै सदनमा बजेट छलफल सकेर मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जवाफसमेत दिइसकेको अवस्थामा अल्पमतमा परेपछि सत्तापक्षले नै सदन बहिष्कार गरी मध्यरातमा सदन अन्त्य गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ। लुम्बिनीमा आफू अल्पमतमा हुँदाहुँदै पनि सरकार ढल्ने डरले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अध्यादेशको सहारा लिए।  

लुम्बिनीका अर्थमन्त्री बैजनाथ चौधरीले सार्वजनिकरूपमै सदनमा पेस भएको बजेटमा कुनै परिर्वतन नगरी प्रक्रिया मात्रै फरक पारेर बजेट ल्याएको बताएका छन्। यसले सरकार ढल्न नदिनमात्र बलमिच्याइँ गरिएको र अध्यादेशलाई माध्यम बनाइएको प्रष्ट हुन्छ।  राजकाज नै ठप्प हुने भएपछि अध्यादेशमा गएको उनको तर्क छ। ८३ सदस्य भएको लुम्बिनीमा अहिले सत्तापक्ष र विपक्षीसँग बराबर मत छ। बजेटमाथि मतदानको अवस्थामा सभामुखको मत सत्तापक्षमा आउने विपक्षीको दाबीका कारण अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएर सत्ता जोगाउन खोजिएको छ। 

बजेट फेल गराएर नैतिक संकटमा पार्ने विपक्षीको रणनीति फेल गराउन सदन अन्त्य र अध्यादेशको बाटो रोजिएको हो। सदन छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएपछि विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा मागेको छ। पोखरेलले यसअघि पनि अविश्वास प्रस्ताव छल्न राजीनामा दिएर फेरि अर्को दिन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। सत्तामा बस्न संघमा ओलीले गरेको भन्दा पनि पोखरेलका कार्य झनै निष्कृष्ट देखिएका छन्।    

अर्को प्रदेश कर्णालीमा भने बजेटमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छलफल हुन नदिएपछि अध्यादेश ल्याइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण कर्णालीमा एक महिनासम्म बजेटमा छलफल भएन। आर्थिक वर्ष सुरु हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले गत बिहीबार मध्यराति अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो। कर्णालीमा नीति तथा कार्यक्रम भने बहुमतद्वारा पारित गरिएको थियो। यस्तै सुदूरपश्चिममा पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याएको छ। अध्यादेशलाई संसद्को पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गरी पास गरेको छ। विपक्षी दलले असंवैधानिक ढंगले बजेट प्रस्तुत र पास भएको भन्दै विरोध गरिरहेको छ।  

गण्डकी प्रदेशमा बजेट प्रदेशसभामार्फतै ल्याए पनि निर्विवाद हुन सकेको छैन। पक्ष÷विपक्षबीच भएको होहल्ला र कुर्सी हानाहानका कारण बजेट पास गराउन मार्सल लगाउनुपरेको छ। यस्तै प्रदेश २ मा विपक्षी दलको असन्तुष्टि र विरोध बढ्दै गएपछि अवरुद्ध भएको बजेट पास मंगलबार प्रक्रिया छोट्याएर प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। बजेटमाथिको अवरोध र अध्यादेशको सहारामा बजेट ल्याउनुपर्ने यो रोग आगामी दिनमा अन्य प्रदेशमा पनि सर्नेछ।

वार्षिक बजेटमाथिका यी विवाद यो वर्षका मात्र होइनन्। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका धेरै वर्ष बजेटमाथि राजनीति हुँदै आएको छ। राजनीतिक दलहरूले बजेटलाई भोटको राजनीतिका रूपमा लिएकाले समस्या आइरहेको हो। सके आफ्नै दलले बजेट ल्याउने नभए अस्थिरता पैदा गरेर रोक्ने रणनीति सबै दलमा देखिएको छ। विगतमा समयमा पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नदिएर पेश्की खर्चले काम चलाएका उदाहरण प्रशस्तै छन्। 

संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्न गएका अर्थमन्त्रीको हातबाट बजेट पुस्तिका च्यात्नेसम्मका घटना पनि भएका थिए। वार्षिक बजेटमाथि अति नै फोहोरी खेल भएको महसुस भएपछि दलहरू आफैँले नयाँ संविधानमा बजेट ल्याउने दिन तोकेका थिए। यसअनुसार संघले जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्ने र असार एकमा प्रदेश तथा १० मा स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउने भनिएको छ। २०७२ मा संविधान जारी भएपछिका केही वर्ष बजेटमाथि राजनीति भएको देखिएन। तर यो वर्ष फेरि विवाद ल्याउने काम गरिएको छ। सबैभन्दा पहिले संघमा बजेटमाथि विवाद झिकियो। त्यसको असर अहिले प्रदेशहरूमा पुगेको हो।

संविधानले पूर्ण आकारको बजेट भन्दा अर्को विकल्प नदिएको अवस्थामा पनि राजनीतिक दलहरूले विवाद झिक्ने काम गरे। खासगरी बजेटको सवालमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बढी विवाद झिक्ने गरेका छन्। सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा पुरक बजेट ल्याउन संविधानले स्पष्टरूपमा सुविधा दिएकाले विवाद झिक्नुको अर्थ छैन। पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको यो वर्षको बजेटलाई नयाँ सरकारले चाहे पुरक बजेटमार्फत आफूअनुकूल परिवर्तन गर्न सक्छ। 

त्यसैले संविधानले सुविधा दिएको अवस्थामा विगतमा बजेटमाथिको विवादको कुनै अर्थ थिएन। राजनीतिक दलहरूमा बजेटलाई लाभ–हानिका रूपबाट हेर्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ। बजेट असफल बनाएर सत्ता परिवर्तन गर्ने आकांक्षा पनि देखिएको छ। संसद्मा बहुमत भए सत्ता परिवर्तन गर्न बजेटको सहारा लिनुपर्ने एकमात्र विकल्प छैन। अरू पनि माध्यम छन्। बजेटमाथि गरिने खेलाँचीले केहीछिनलाई दलहरूलाई फाइदा पुग्ला तर समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भने घाटा हुनेछ। दलहरूले यसतर्फ नसोचे बजेटमाथिको रडाको सधैँ रहिरहनेछ। 

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७८ ०२:४९ आइतबार