केही वर्षयता विधि निर्माणका क्षेत्रमा देखिएको बेथिति कानुनी राजमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई निराश पार्ने किसिमको देखिएको छ। संसद्ले काम गर्न नसक्ने तर सरकारलाई चाहियो भने अध्यादेशबाटै शासन सञ्चालन हुने गरेको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासनकाललाई अध्यादेशकालीन समयका रूपमा समेत चित्रित गर्न सकिन्छ। उनको कार्यकालमा संसद् निरुत्साहित भएका कारण अध्यादेशबाटै आफूलाई चाहिने कानुन निर्माण भएका छन्। आमरूपमा मुलुकमा देखिएका विकृतिको एउटा हिस्सा अध्यादेश राजले पनि लिएको हो। यसकारण नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकृत अध्यादेश राजलाई परिवर्तन गर्दै संसद्लाई कामकाजी बनाउन पनि जोड दिनुपर्ने अवस्था छ।

लोकतन्त्र त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ जनप्रतिनिधि संसद्ले बनाएको कानुनबेगर शासन गर्न पाइँदैन। संसद्बाट पारित नगरी कानुन लागु गराउनमात्र होइन, कर लगाउनसमेत सकिँदैन। त्यही भएर लोकतन्त्रमा ‘विना प्रतिनिधित्व कर लगाउन पाइँदैन’ अर्थात् ‘नो ट्याक्सेसन विदआउट रिप्रिजेन्टेसन’ को अवधारणालाई गम्भीरतापूर्वक अवलम्बन गरिएको हुन्छ। पछिल्ला साढे तीन वर्षमा संसद्को यसरी हुर्मत लिने काम भयो कि संविधानले व्यवस्था गरेको जेठ १५ गते अनिवार्यरूपमा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत मिच्ने काम भयो। संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्न केही दिन बाँकी छँदै विघटन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफूखुसी बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। अहिले नयाँ सरकार आइसकेको हुनाले यस पक्षमा पक्कै पनि ध्यान दिनु्पर्ने अवस्था छ। संसद्ले पारित गरेकै बजेटबाट अहिलेको अवस्थालाई संबोधन गर्न सहज हुन्छ।  

संसद्लाई सक्रिय नबनाइ सरकार आफैँले मात्र आफूखुसी काम गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था हराउँछ। अहिलेको प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउन अध्यादेश होइन, संसद्बाटै पारित भएका कानुन आवश्यक हुन्छ। अहिले दर्जनौँ अध्यादेश जारी भएको अवस्था छ। संसद्को वर्षे अधिवेशन सुरु हुनासाथ अहिलेसम्म जारी भएका अध्यादेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सरकारले ध्यान दिनु उचित हुन्छ। केही यस्ता अध्यादेश मुलुकमा छन् जुन लोकतन्त्र बलियो बनाउन होइन, कमजोर पार्न ल्याइएका छन्। अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको कारक बनेका संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलगायतलाई निरन्तरता नदिने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। निश्चय पनि प्रमुख विपक्षी नेताको संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति सिफारिसमा उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। हामीले त्यो प्रणाली संविधानतः अपनाएको हुनाले जस्तो अप्ठ्यारो भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। हाम्रो प्रणाली एक्लै हिँड्न होइन, सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्नका निम्ति हो। अतः ओलीले त्यस किसिमको अभ्यास गरे पनि देउवा वा उनीपछि आउने अरू सरकारले आफूलाई सुधार गरेर जानुपर्छ।  

संसदीय गतिविधिका सन्दर्भमा जनआन्दोलन २०४६ पछिको समय आदर्श मानिन्छ। विशेषगरी संसदीय समितिहरूको सक्रियताले संसद्लाई प्रभावकारी बनाएको थियो। सरकारमाथि नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणका निम्ति पनि संसद्का सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था समिति जस्ता ‘मिनी संसद्’ सक्रिय हुनुपर्छ। यसो गर्दा संसद् अधिवेशन चलेको बेला होस् वा अन्य बेलामा यी समितिले नियमित काम गर्छन्। सरकारका काममा तिनले अनुगमन गर्न र मार्गदर्शन पनि गर्न सक्छन्। ओलीको शासनकालमा संसद्लाई सकेसम्म काम गर्नै नसक्ने बनाइएको देखिन्छ। त्यतिमात्र होइन, संसद्का समितिमा पनि त्यो प्रभावकारिता देखिएन। 

ती समिति जति प्रभावकारी भए, त्यसले सरकारलाई काममा सजग बनाउँछ। सरकारको काममा कमीकमजोरी रहे, त्यसलाई सुधार्न पनि सकिन्छ। संसदीय समितिले पारदर्शिताका निम्ति पनि काम गर्छन्। सरकार जति पारदर्शी भयो, लोकतन्त्र त्यत्तिकै सुदृढ हुने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा सञ्चार माध्यमले सरकारका कामबारे जानकारी गराएका हुन्छन्, त्यसलाई संसदीय समितिले छानबिन गरी सरकारलाई सजग गराउन सक्छन्। सरकार अपारदर्शी भई काम गर्ने बेलामा समेत यी समितिले आवश्यक निर्णय मगाएर यथार्थ बुझ्न सक्छन्।  

लोकतन्त्र भनेको जिम्मेवारीसहितको प्रणाली हो। यसमा रहेका सबै निकायले आफूमा रहेको अधिकारमात्र होइन, कर्तव्यमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिन्छन्। अधिकारचाहिँ उपभोग गर्ने तर जिम्मेवारी बहन नगर्ने अवस्था पनि यदाकदा देखिन्छ। जवाफदेहिताबेगरको शासन लोकतन्त्रमा हुन सक्दैन। त्यसै कारण जवाफदेही शासन व्यवस्थाले अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रयास गर्दैन। अध्यादेशबाटै शासन गर्ने इच्छा तीव्र भयो भने त्यस्तो सरकार जिम्मेवारीबाट टाढिएको ठान्न सकिन्छ। आवश्यक कानुन पारित गराउन संसद्मा आफूलाई जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। विशेष गरी ओली सरकार बद्नाम हुनुको एउटा कारण आफूलाई चाहियो भने निरंकुश ढंगका विधेयक ल्याउन खोज्नु हो।  

लोकतन्त्रमा सबै नागरिकलाई अधिकतम अधिकार दिएर जिम्मेवार तुल्याउने हो। नागरिकलाई अधिकार दिनै नचाहने र सरकारले आफ्नो मुठी कस्दै जाने गर्दा परिस्थिति बिग्रँदै जान्छ। लोकतन्त्रका सीमा पनि खुम्चिँदै जान्छन्। कुनै पनि सरकारको ध्यान संविधानले दिएका अधिकारलाई विस्तारित गर्दै जाने हुनुपर्छ न कि त्यसलाई संकुचित गर्ने। अधिकारलाई संकुचित गर्दै जाँदा व्यवस्था साँघुरिँदै जान्छ। सरकारले जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीवोध कम हुँदै गएको महसुस गर्छ। अधिकतम पाददर्शिता र जिम्मेवारीवोधले मात्र लोकतन्त्रका सरकारलाई लोकप्रिय बनाउँछ। त्यसो भयो भनेमात्र हामीले अपेक्षा गरेको उदार लोकतन्त्र थप फैलिँदै र गहिँरिँदै जान्छ। त्यसका निम्ति संसद् र लोकन्त्रका सबै संस्थाको सक्रियतालाई सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। अध्यादेशबाट गरिने शासनलाई अब बिदाइ नै गर्नुपर्छ। विधि निर्माणबाट शासन गर्ने विधिले नै ठाउँ पाउनुपर्छ।  

प्रकाशित: १ श्रावण २०७८ ०४:५७ शुक्रबार