नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा झण्डै साढे तीन वर्षपछि सरकारमा फर्केका छन्। सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिएको परमादेशलगत्तै मंगलबार देउवालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेकी हुन्। देउवाले मंगलबार साँझ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको सपथसमेत लिइसकेका छन्। भनिन्छ, राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ। त्यो नहुँदो हो त झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाएको विघटित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको कार्यकाल पूरा नहुँदै सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउने आशा गरेका थिएनन्। ओलीले संविधानमाथि गरेको ज्यादतीका कारण पदच्युत भएपछि देउवाले सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका हुन्। यस हिसाबले पनि देउवाका निम्ति यो दुर्लभ अवसर हो।  

सरकारबाट बीचैमा हट्नुपरेका ओली लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कसरी सञ्चालन नगर्ने भन्ने उचित दृष्टान्त हुन्। ओलीले यसबीच कुशासनको नमुना प्रदर्शन गरेर सर्वसाधारणलाई यसबारे जान्ने अवसरसमेत दिएका छन्। लोकतन्त्रमा ओली जस्ता दम्भी शासक पनि आउन सक्छन् र तिनले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई धराशायी बनाउन सक्छन् भनी बुझ्ने यो एउटा उपयुक्त अवसर हो। ओली सरकारको यो अवसानबाट भविष्यका सरकारले सिक्नु जरुरी छ। त्यसैगरी सरकारको जिम्मेवारी पाएका देउवाका निम्ति लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आदर्श प्रदर्शन गर्ने यो अवसर पनि हो।  

ओलीले एकपछि अर्को गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जननिर्वाचित संस्थाको हुर्मत लिएका हुन्। उनको शासन कालमा संसद्को कुनै महत्व स्थापित हुन सकेन। खासमा सरकारले संसद्लाई एउटा मन्त्रालय जति पनि हैसियत दिएन। देउवाले संसद्लाई विधि निर्माणको थलो र त्यसप्रति आफू र मन्त्रिपरिषद्लाई व्यक्तिगत र सामूहिकरूपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। 

वास्तवमा मुलुकमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पछि आएका संसद्को भूमिका निकै प्रभावकारी थियो। त्यो बेला संसद्भित्रका गतिविधिले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चलाउँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउने ढंग पनि देखाएका थिए। त्यो बेला संसद्का समिति जसरी क्रियाशील थिए र संसद्का अधिवेशन जति जीवन्त थिए, त्यस्तो अवस्था पछि कहिल्यै आएन। ओली प्रधानमन्त्री भएपछि संसदीय शासन व्यवस्थाको हुर्मत लिने काम भयो।

पाँच दलीय गठबन्धनका एक महत्वपूर्ण नेताका रूपमा समेत देउवाले यसबीच धेरैथरी सुझाव पाएका छन्। विगतमा भएका गल्तीको परिणामस्वरूप ओलीतन्त्र उदाएको हुनाले फेरि दलले सडक र सर्वोच्च अदालतमा समेत गएर संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। त्यसैले विधिसम्मत ढंगले सरकार सञ्चालन हुनुपर्छ। संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिलाई पारदर्शिता र प्रभावकारिताका हिसाबले लिनु पर्छ। अहिलेसम्म जसरी नियुक्ति हुँदै आएका छन्, त्यसले लोकतन्त्रका संस्था र संवैधानिक निकायलाई क्रियाशील बनाउन सक्दैन। 

संवैधानिक निकायमा आफ्नो खल्तीका मानिसलाई टिपेर भर्ना गरेका कारण तिनले राम्ररी काम गर्न सकेका छैनन्। अहिले सर्वोच्च अदालतले जसरी निर्णय गर्न सक्यो, त्यही अवस्था अन्य संवैधानिक अंगको छैन। त्यो अवस्था किन आएन भने त्यहाँ हुने नियुक्तिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन। यसबीच निर्वाचन आयोगले गरेका गतिविधिबाट पनि देउवालाई संवैधानिक निकायको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी छ। अब हुने नियुक्तिमा सरकारले ध्यान दिन सक्नुपर्छ।  

ओलीले विधि र प्रक्रिया भत्काउँदै संवैधानिक निकायमा गरेका करिब ६० पद छन्। ती नियुक्तिका बेला स्वयं देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिष्कार गरेका थिए। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था भत्काउँदै अध्यादेशका आधारमा संसद् विघटन गरेर दुई पटकमा यतिका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिइएको हो। संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइका प्रावधान छल्ने काम भएको छ। यसरी संसदीय सुनुवाइ नभइ गरेका नियुक्तिका सम्बन्धमा यो सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। त्यसका निम्ति तिनको पुनः सुनुवाइ गर्ने वा त्यो नियुक्ति बदर गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेन भने गलत परम्पराले निरन्तरता पाउँछ। भोलिका दिनमा समेत सरकारहरूले यसैलाई पछ्याउने खतरा रहन्छ।

हामीकहाँ पूर्ववर्ती सरकारले गरेका गलत कामलाई सच्याउने भन्दा पनि त्यसैमा रमाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जग बलियो बनाउने र नेताहरूले आफूहरू पनि सच्चिएको सन्देश दिने हो भने विगत सरकारले गरेका गलत काम सच्याउनु जरुरी हुन्छ। त्यसो भयो भने कुनै पनि सरकारले भविष्यमा उल्टन सक्ने गरी काम गर्दैनन्। देउवाका निम्ति यो असल परम्परा बसाउने अवसर हो। निःसन्देह दुईभन्दा बढी दललाई मिलाएर सरकार बनाउनुपर्ने हुनाले चाहिने÷नचाहिने सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। तर गलत काम नगर्न प्रतिवद्ध हुने हो भने यसबाट मुक्त हुन सकिन्छ। त्यसका निम्ति नेताहरूले एकअर्कालाई सुशासनका निम्ति प्रेरित गर्न सक्छन्।  

ओली सरकारले लिने निर्णयलाई अपारदर्शी बनाएको सबैलाई अनुभव छ। कतिपय व्यापारिक घराना र आफूले चाहेका व्यक्तिका निम्ति सहज हुने गरी निर्णय गरिदिने, सरकारी जग्गा दिने निर्णय पनि भएका छन्। स्वार्थ समूहका निम्ति गरिएका निर्णय सार्वजनिक नगर्नका निम्ति कोसिस हुने गरेको हो।  त्यसैले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसमेत तत्काल सार्वजनिक नगर्ने र खटाएर सूचना दिने गरेको हो। लोकतन्त्र दिगो र भरपर्दो हुन पारदर्शिता पहिलो सर्त हुनुपर्छ। देउवा सरकारले पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउनुपर्छ। त्यसैगरी ओली सरकारले सुरु गरेका प्रेस तथा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति विरोधी कानुन अगाडि नबनाउने प्रतिबद्धता हुनु जरुरी छ।

प्रकाशित: ३० असार २०७८ ०४:४० बुधबार