५ आश्विन २०७८ मंगलबार
सम्पादकीय

आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव

मुलुकका प्रमुख दलहरू लोकतान्त्रिक ढंगले सञ्चालित नहुँदा समस्या समाधानमा कमजोर देखिँदै आएका छन्। दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ। आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा दलले मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्दैनन्। देशका समस्यामा दलहरूको सकारात्मक हस्तक्षेप हुन नसक्नाको प्रमुख कारण यही हो। यतिबेला सबैजसो दलमा विग्रह देखिएको छ। कुनै दलका सदस्य न्यायालयमा गएका छन्। कोही निर्वाचन आयोगमा उजुरी गरिरहेका छन्। एकपछि अर्को विवादमा दलहरू परिरहेका छन्। मुलुकका दलका गतिविधि र तिनका समाचारमा दृष्टि दिँदा तिनीहरू सबै यस्तै विवादमा रहेका देखिन्छ। आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भयो भने यी समस्या दलभित्रै समाधान हुन्छन्।

दलभित्र समस्या समाधान भएन भने यसका सदस्यले अन्य दलको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। उचित निर्णय हुन नसक्दा त्यसलाई सच्याउन विभिन्न निकाय धाउनु तिनको दिनचर्या बन्छ। सत्तारुढ नेकपाका एकथरी सांसद यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो पटक विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका निम्ति सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। यो समूहको नेतृत्व वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गरेका छन्। सर्वोच्चमा जाँदा नेपालपक्षीय सांसदले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका छन्। यसै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको भनी आपत्ति प्रकट गर्दै आएको छ।  

आफ्नै दलभित्र सुविचारित छलफल हुने र त्यसका आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटी हुने हो भने यस्तो स्थिति आउने थिएन। ओलीले दलभित्र सामूहिकतामा विश्वास नगरेका कारण यस्तो भएको हो। अन्यथा, दलभित्र उचित छलफल गरी निर्णयमा पुग्न सकिने थियो। आफूले मन नपराएको पक्षलाई निषेध गर्ने परिपाटी दलभित्र विकास भएपछि विद्रोह अवश्यम्भावी छ। एमालेभित्रै आफ्नो पक्षको सुनुवाइ हुन सक्ने स्थिति देखेका भए शायदै नेपाल पक्षका सांसद सर्वोच्च जाने थिए। सर्वोच्च अदालतले एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई अलग्याएपछि स्वाभाविकरूपमा ओली यथोचित निर्णय गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा थिए। त्यो बेलामा ओलीले दलका सबै पक्ष समेटेर निर्णय गरेका भए स्थिति फरक हुन्थ्यो। त्यतिमात्र होइन, उनको सरकार अल्पमतमा पर्ने थिएन। माओवादी केन्द्रले सरकारबाट हट्ने निर्णय गरे पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को सहयोग लिएर सुविधाजनक ढंगले सरकार चलाउन उनलाई गाह्रो हुने थिएन।  

सर्वोच्चले निर्णय गर्नेबित्तिकै नेपाल पक्षलाई नबोलाइ आफूखुसी निर्णय गर्ने र तिनलाई सकेसम्म पाखा पार्ने उद्देश्य राखेपछि एमालेमा संकट आएको हो। त्यही भएर आफूलाई ‘बहुलाहा कुकुर’ ले टोकेको छ र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्न भनेर बोलेको केहीपछि नै दल मिलाउन भन्दै फेरि बैठक गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेका छन्। अरूलाई मिचेर एक्लै निर्णय गर्न तत्पर हुँदा परिणाम अहिलेको जस्तै कठिन हुँदै जान्छ। आन्तरिक लोकतन्त्र जति बलियो तुल्यायो, दलको नेतृत्व पनि उत्तिकै बलियो हुँदै जान्छ। दलको प्रभावकारिता पनि बढ्छ।  

माओवादी केन्द्रका केही पूर्वनेता यतिबेला ओलीको शिविरमा छन्। उनीहरूले बुधबार आफ्नै मातृ दलको खारेजी माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। वर्षौँदेखि महाधिवेशन नगरेर आफ्नो मातृ दल अवैध भएको आरोप तिनले लगाएका छन्। एमाले प्रवेश गरेका निवेदनकर्ताहरू रामबहादुर थापा समूहका लीलाबहादुर थापा, रामचन्द्र मण्डल, अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीलगायत छन्। खासमा धेरैजसो दलले समयमा महाधिवेशन गरेका छैनन्। माओवादी केन्द्रको हकमा यो स्थिति हो भने त्यो अवैधानिक दलबाट सांसद कसरी निर्वाचित भएछन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। हिजो त्यो दलको एउटा पक्षमा आफू हुँदा त्यसलाई वैधानिक बनाउनुपर्ने दायित्व रामबहादुर थापासमेतको हुनुपथ्र्यो।  

एमालेकै हकमा पनि महाधिवेशन गर्ने समय टरेको लामो समय भइसकेको छ। २०७१ असार अन्तिम साता उक्त दलको नवौँ महाधिवेशन भएको थियो। त्यसयता त्यो दल माओवादी केन्द्रसँग मिलेका कारण यसको नेतृत्वमा हेरफेर भएको हो। तर सर्वोच्चले यसलाई पूर्ववत् अवस्थामा राखिदिएको छ भने महाधिवेशन गर्नुपर्ने बेला घर्किसकेको छ। समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने दलको वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ। तर निर्वाचन आयोगले शक्तिशाली नेताका दललाई खासै छुन सक्दैन। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विवाद भएर निरुपणका निम्ति निर्वाचन आयोगमा नेताहरू पुगे पनि यसको नेतृत्वले कुनै निर्णय गर्न सकेन। पछि सर्वोच्चको निर्णयपछि मात्र दल छुट्टिएपछि एक हदसम्म सहज भएको हो। नेकपा यथावत रहेको भए निःसन्देह ओलीलाई निकै अप्ठ्यारो हुने थियो।  

जसपा पनि यतिबेला कठिन स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। यो दलभित्र आन्तरिक छलफलबाट राजनीतिक निर्णय लिने परिपाटी विकास भएको भए अहिले निर्वाचन आयोगमा विभाजनका निम्ति जानैपर्ने थिएन। एकथरीले ओलीलाई टिकाउने टेको बन्नुपरेको छ भने अर्कोथरी विपक्षी गठबन्धनमा छन्। वास्तवमा दलभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास सहज नभएका कारण यस्तो परिस्थिति आएको हो। दलमा बहुमत वा सर्वसम्मतिको निर्णय गरेर बृहत्तर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति अघि बढ्न यसबाट सहज हुन्थ्यो। दलहरूले लोकतन्त्रका आदर्श छाँट्दा आफ्नै दलभित्र यसको अभ्यास गर्न चुकेको परिणाम यस्तो भएको हो। दलहरूलाई मुद्दा/मामिला र विग्रहबाट जोगाउने हो भने शीर्ष नेताहरूको छाती ठूलो हुनुपर्छ। आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ बनाउनुपर्छ। अनिमात्र ती दल यथार्थमा लोकतान्त्रिक भएको सन्देश प्रवाहित हुन्छ। आखिर परिवर्तनको थालनी आफैँबाट हुने हो। 

प्रकाशित: २५ असार २०७८ ११:०७ शुक्रबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App