नेपालमा प्राकृतिक विपद्का घटना नियमित आकस्मिकता बनेका छन्। बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ, आगलागी, हावाहुरी, हिमताल बिष्फोटलगायतका प्राकृतिक र विपद्का घटना हरेक वर्ष नियमित हुँदै आएका छन्। अर्कोतिर गैरप्राकृतिक विपद्मा आगलागी र सडक दुर्घटनालगायतका घटना पनि नियमित हुने गरेका छन्। यस्ता प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक घटनाका कारण नेपालले बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दै आएको छ।

यस वर्ष अघिल्ला वर्षहरूको  तुलनामा धेरै वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। अत्यधिक वर्षाका कारण आउने बाढी, पहिरो र डुबानले यसपटक झन् पिरोल्ने छ। सरकारको नेपाल डिजास्टर रिस्क रिडक्सन पोर्टल (एनडिआरआरपी) का अनुसार गत १ सातामा देशका ५३ स्थानमा अत्यधिक वर्षा,  ३९ वटा  पहिरो, १९ बाढीका घटना भएका छन्। यही अवधिमा  पहिरोले ९, बाढीले २ र अत्यधिक वर्षाका कारण १ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको छ। पछिल्लो १ महिनाको मात्र हिसाब गर्ने हो भने पहिरोले २०, बाढीले १९ र चट्याङले १३ जनाको ज्यान गएको देखिन्छ। विज्ञका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष ५ सय भन्दा बढी विभिन्न प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपका घटना हुने गर्छन्।

त्यसो त, नेपालमा विपद् व्यवस्थापनमा विभिन्न समस्या छन्। नेपालको पहाडी क्षेत्रको भूधरातल कमजोर छ। त्यसमा केही वर्षको अन्तरालमा आइरहने भूकम्पले जग्गा थप कमजोर बनाएको छ। २०७२ सालमा आएको भूकम्पका कारण काठमाडौँ उपत्यका वरपरका करिव एक दर्जन पहाडी भूभागको संरचना निकै कमजोर बनाएको छ। भर्खरै मेलम्ची नदीको जलाधार क्षेत्रमा आएको ठूलो पहिरो र त्यसले मेलम्ची बजारमा पारेको क्षति सबैका अगाडि छर्लंगै छ। यसैगरी चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन हुने ढुंगा, गिट्टीलगायतको दोहनले पनि जोखिम बढाएको छ।  

विपद् जोखिमको रोकथाम, न्यूनीकरण, उद्घार, पुनस्र्थापना एवं पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त दक्ष जनशक्ति एवं साधनस्रोतको एकातिर कमी छ भने अर्कोतिर विपद् जोखिमका संभावना  पहिचान नगरी विभिन्न भौतिक संरचनाको निर्माण  हुने क्रम पनि जारी छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडेर गाउँगाउँसम्म पुर्‍याएका अव्यवस्थित सडकले राजमार्गलाई नै अवरुद्ध गर्ने गरी पहिरो गएको आरोप लागेको छ। 

विपद्मा परेका सर्वसाधारणलाई केही थान लत्ताकपडा र खाद्यान्न वितरण गर्दैमा सरकार आफ्नो भूमिका पूरा गरेको ठानिरहेको छ। आमनागरिकको अभिभावक भनिने सरकारले त्यसअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। यही कारण बर्सेनि सयौँ जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ। 

संभावित विपद्का बारेमा जनचेतनाको अभाव, पूर्वसूचना प्रणाली जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिको अभाव, गरिबी, अशिक्षा, ढिलो निर्णय गर्ने प्रवृत्ति एकातिर छ भने अर्काेतिर विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न निकायबीच सहयोग र समन्वयको कमी छ। विगतमा भएका विभिन्न विपद्का घटनाबाट हामीले पाठ सिक्न सकेका छैनौँ। विपद् आएपछि मात्र त्यसको रोकथाम, न्यूनीकरण, उद्घार, पुनस्र्थापना एवं पुनर्निर्माणमा ध्यान दिने हाम्रो पुरानै रोग हो। तर समस्या छन् भनेर सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवालाले यो चुनौतीबाट उम्कन मिल्दैन।  

नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ७ मा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ कार्यलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको छ। यसैगरी अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहको साझा अधिकारको सूचीमा विपद् व्यवस्थापनलाई राखिएको छ। उता अनुसूची ८ ले विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समेटेकाले यसमा स्थानीय तहको भूमिका झन् महत्वपूर्ण हुनुपर्ने स्पष्ट छ।  

वर्तमान संघीय संरचनामा नेपालमा विपद् व्यवस्थापन तीनवटै सरकारको जिम्मामा छ। यसैगरी नेपालमा विपद् व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्न ऐन, नियमावली, नीति र कार्ययोजनाको अभाव छैन। विपद् व्यवस्थापनमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था रहे पनि ती दस्तावेजमा मात्र सीमित  छन्। नीतिगत व्यवस्थाले आफैँले विपद् कम गर्ने होइन। यिनको कार्यान्वयन मुख्य विषय हो। संघीय संरचनाको वर्तमान पृष्ठभूमिमा सबै तहका सरकारको सहकार्य अहिलेको आवश्यकता हो।  

हाम्रो ध्यान र प्रयास विपद् आउनै नदिने, समयमै विपद्को रोकथाम गर्ने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नेलगायतका पूर्वतयारी (अर्ली वार्निङ) मा हुनुपर्छ। देशका प्रमुख नदीमा जडान गरिएको पूर्वबाढी सूचना प्रणालीका कारण मानवीय क्षति केही कम भएको गृह मन्त्रालयको दाबी छ।  तर यसलाई अझ व्यापक गर्न आवश्यक छ। गृह मन्त्रालयका अधिकारी स्वयं सबै सरकार र निकायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको स्वीकार्छन्। विकासको नाममा इन्जिनियरिङ र भूगोलको उपयुक्त अध्ययनविना जथाभावी सडक बनाउँदा पहिरोका घटना बढेका छन्।   उपयुक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनविना भौतिक निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु स्वीकार्य हुन सक्दैन।

विपद्का बेलामात्र होइन, विपद्को चर्चा अन्य समयमा पनि हुन आवश्यक छ। विपद् व्यवस्थापनका विषयमा सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालासँग नियमित छलफल र अन्तरक्रिया आवश्यक छ। विपद् आइपरेपछि गरिने प्रतिकार्य भन्दा संभावित विपद्को तयारी कैयन् गुणा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। तर यसैमा सरकार जहिल्यै चुकेको छ। विपद्मा परेका सर्वसाधारणलाई केही थान लत्ताकपडा र खाद्यान्न वितरण गर्दैमा सरकार आफ्नो भूमिका पूरा गरेको ठानिरहेको छ। आमनागरिकको अभिभावक भनिने सरकारले त्यसअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। यही कारण बर्सेनि सयौँ जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ। अर्बौँ रुपियाँको सम्पत्ति नष्ट भइरहेको छ। सरकारको यो रवैयामा परिवर्तन नभएसम्म आमनागरिक सधैँ त्रासमा बाँच्न बाध्य हुनेछन्।

प्रकाशित: २३ असार २०७८ ०२:१६ बुधबार