सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप व्यवस्था गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई यसको सोझो असर परेको  छ। पछिल्लो समय नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने विभिन्न मुलुकमा कोभिड संक्रमण घटेसँगै रोजगारीका माग आउन थालेका छन्। तर गन्तव्य मुलुकहरूले रोजगारी दिन पहिलो सर्त कोभिडविरुद्धको खोपलाई बनाएका छन्। डेढ वर्षपछि खुल्न लागेको वैदेशिक रोजगारीमा रोजगारदाताले श्रमिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप अनिवार्य गरेपछि फेरि तुषारापात भएको छ।  

अहिलेसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुवेतले रोजगारीका लागि आफ्नो मुलुक प्रवेश गर्ने श्रमिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप अनिवार्य गरेका छन्। साउदी अरेबिया, ओमान र बहराइनले पनि खोप लगाएकालाई मात्र प्राथमिकता दिएका छन्। खोपको व्यवस्था गर्न नसके यही वर्ष नै वैदेशिक रोजगारी शून्यतर्फ झर्ने खतरा देखिएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार धेरैजसो रोजगारदाताले श्रमिकलाई बोलाउनुअघि कोरोनाविरुद्ध खोप लगाए÷नलगाएकामा ध्यान दिइरहेका छन्। कोभिड महामारीपछि स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका युवा पनि अहिले विदेश जाने तयारीमा छन्।

त्यसो त खोपका कारण धेरै मुलुकमा जान पाइएको छैन। विनाखोप जान सकिने मुलुकमा जाँदा पनि महँगो हवाई भाडा र चर्को क्यारेन्टाइन शुल्क तिरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। कोभिडकै कारण सरकारले हवाई यात्रा खुलाएको छैन। अति आवश्यकका लागि भन्दै अहिले चार्टर्ड उडानका लागिमात्र अनुमति दिइएको छ। चार्टर्ड उडानलाई देखाएर हवाई कम्पनीहरूले टिकटको मूल्य तीन गुणासम्म बढाएका छन्। अहिलेसम्म कोरोनाविरुद्ध खोप नलगाइ जाने श्रमिकलाई कतिपय गन्तव्य मुलुकले होटल क्वारेन्टिनमा बस्न अनिवार्य गरेका छन्। होटलमा बस्दा ९० हजार रुपियाँ भन्दा बढी खर्च हुने गरेको गुनासो युवाहरूको छ। समग्रमा महँगो हवाई टिकट र क्वारेन्टाइन शुल्कका कारण खाडी मुलुकहरूमा काम गर्न जाँदा डेढदेखि २ लाख रुपियाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था छ। केही रोजगारदाताले क्वारेन्टिनमा बस्दा झन्झट र खर्चिलो हुने भन्दै श्रमिकलाई सकेसम्म खोप लगाएरै आउन आग्रह गरेका छन्। पहिले नै भिसा आइसकेका कतिपय श्रमिक यही खोपकै कारण जान सकेका छैनन्। कतिपयको भिसा अवधि सकिएको छ। व्यवसायीले कामदारको भिसा ल्याउँदा नै केही रकम खर्च हुन्छ। भिसा सकिएपछि कामदार जान नसक्दा त्यस्तो लगानी खेर गइरहेको छ। खोप अभावमा बिदामा घर आएका श्रमिकसमेत जान पाएका छैनन्।

सरकारी तथ्यांकअनुसार यतिखेर रोजगारीका लागि विदेश जाने संख्या नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिने गरी दैनिक पाँच सय हाराहारीमा छ। विगतमा यो संख्या डेढ हजारमा थियो।  खाडी मुलुकमात्र होइन, विदेशी रोजगारीको आकर्षक गन्तव्यहरू मलेसिया र दक्षिण कोरियाको रोजगारीमा पनि समस्या आएको छ। मलेसियाले डेढ वर्षदेखि नेपाली श्रमिक लिएको छैन। कोरिया रोजगारी पनि चौध महिनादेखि रोकिएको छ। रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका कामदार कोभिडका कारण २०७६ फागुनदेखि कोरिया जान पाएका छैनन्। सुरुमा नेपालले कोरिया पठाउन चासो दिएको थिएन भने पछिल्लो समयमा कोरियाले नेपाली कामदार लैजान चासो देखाएको छैन। रोकिएको रोजगारी सुचारु गर्न कोरियाले नेपाली श्रमिक लैजान सिधै कोरिया उडान हुनुपर्ने, कोरोना बिमा गर्नुपर्ने र कोरिया पुगेपछि श्रमिक निजी खर्चमा क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने सर्त राखेको छ।

कोभिडका कारण अहिले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका करिब सात हजार र बिदामा घर आएका करिब तीन हजार जान पाएका छैनन्। यिनीहरूले दबाबमूलक अभियान चलाउँदै आएका छन्। पारिश्रमिक र बसोबासको दृष्टिकोणले कोरिया रोजगारी आकर्षक छ। महामारीकै बेला कोरियाले नेपालबाहेकका केही मुलुकबाट श्रमिक आपूर्ति गर्न थालेको छ। यसले पनि कोरिया जाने युवालाई झनै चिन्तामा थपेको छ। सरकारी अधिकारीहरूलाई यी सबै समस्याबारे थाहा नभएको होइन। तर अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई लक्षित गरी खोप दिने नीति ल्याइएको छैन। उल्टै सरकारले खोपको व्यवस्था नगरी श्रम स्वीकृति खुला गरेको छ।

सरकारले खोपको व्यवस्था नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको रेमिटेन्स आयको भविष्य उज्ज्यालो देखिँदैन। मुलुकमा रेमिटेन्सबाहेक विदेशी मुद्रा आय गर्ने अर्को भरपर्दो माध्यम नभएको सरकार आफैँलाई थाहा छ। वार्षिक १५ खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको आयातलाई एक÷डेढ खर्ब रुपियाँको निर्यातको आम्दानीले अवश्य पुग्ने छैन। सेवालगायत अन्य क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन धेरै छैन। यही अवस्थामा वार्षिक ११ खर्ब भन्दा माथि रेमिटेन्स नआए भुक्तानी असन्तुलन बढेर मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिनेछ। कोभिड कालमा पनि रेमिटेन्स आय नघटेका कारण अहिले सरकार सहज अवस्थामा रहेको हो। तर युवा विदेश जाने वातावरण बनेन भने रेमिटेन्स आउने बाटो चाँडै नै बन्द हुनेछ।

विगतमा कोभिडका कारण भयाबह अवस्था बेहोरेका विदेशी मुलुकहरूले खोप व्यवस्था गरेकै कारण अहिले सहज वातावरण बनेको छ। उद्योग÷व्यवसाय र बजार सबै खुलेका छन्। सर्वसाधारण रंगशालामा उपस्थित भएर खेल हेरिरहेका छन्। हामी भने अझै घरभित्र बस्नु परिरहेको छ। दैनिक काम गरेर छाक टार्नेहरू समस्यामा छन्। अर्थतन्त्रको आकार खुम्चिएको छ। यो सबै समस्या सरकारले खोपको व्यवस्था गर्न नसकेरै भएको हो। संसारमा कोभिड खोप उत्पादन गर्ने मुलुकहरू करिव डेढ दर्जनमात्र छन्। अरू बाँकी सबैले तिनै उत्पादक देशबाट खरिद गरेर प्रयोग गरिरहेका छन्। हाम्रो सरकार भने विभिन्न बहानामा खोप व्यवस्था गर्न चुकिरहेको छ। छिमेकी मुलुक भारत, चीन र विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुदानमा नदिएको भए अहिलेसम्म एक जनाले पनि  खोप लगाउने अवस्था बन्ने थिएन। मुलुकभर करिव २ करोड भन्दा बढी जनतालाई खोप आवश्यक हुँदा सरकारले अहिलेसम्म १० लाख डोजमात्र खरिद गरेको छ। सरकारको अकर्मण्यताका कारण वैदेशिक रोजगारीसँगै सबै क्षेत्र प्रभावित बन्न बाध्य छन्।  

प्रकाशित: २० असार २०७८ ०५:५८ आइतबार