प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र सामान्य नैतिकताको समेत ख्याल नगरी असंवैधानिक काम गर्दै आएको फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ। सर्वोच्च अदालतले ओलीले गरेको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तार र हेरफेरलाई ‘संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत’ ठहर गर्दै निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था संविधानका अक्षर र भावनाका आधारमा सञ्चालन हुन्छ। ओलीले भने यो पक्षलाई निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएका कारण राजनीतिक संकट अझ गहिरिँदो छ। प्रधानमन्त्रीले गरेका जुनसुकै निर्णयलाई आँखा चिम्लेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृति दिँदै आएकी छन्। संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकले संविधानको पालकका रुपमा ग्रहण गरेका राष्ट्रपतिबाट समेत यसको संरक्षण नभएपछि संकट गहिरिँदै जानु स्वाभाविक हो।  

प्रधानमन्त्रीले संविधान र लोकतन्त्रका मान्य परम्परा भत्काउँदै गरेका निर्णयविरुद्ध एकपछि अर्को गरी सर्वोच्चमा मुद्दा परिरहेका छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गत जेठ २१ र २७ गतेका निर्णयलाई सर्वोच्चले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भनेको हो। अदालतले यसलाई प्रथम दृष्टि (प्राइमा फेसी) मै गलत देखेपछि अन्तरिम आदेश दिएको हो। सरकारका निर्णय एकपछि अर्को गरी विवादमा पर्दै आएका छन् र तिनका विरुद्धमा रिट निवेदन पर्नासाथ सर्वोच्चले प्राथमिकताका आधारमा आदेश दिँदै आएको छ। सरकारले गरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने बजेटमा राखिएको प्रावधान वा आफूनिकट व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र विद्युत् उत्पादनलगायतका गतिविधि गर्ने अनुमतिमा सर्वोच्चले रोक लगाउँदै आएको छ।  

प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरी निर्वाचन गराउन काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सामान्य अवस्थामा जस्तै गरी मन्त्रिपरिषद्को विस्तार र हेरफेर गर्दै आएका हुन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि ओली आफैं पनि संसद् सदस्य रहेनन्। संविधानको धारा ७७ (३) को उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ’ भनी उल्लेख भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जेजुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य गर्नेछ भनी स्पष्ट किटानी गरेको समेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।  

काम चलाउ प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा हेरफेर संविधानअनुकूल नभएको प्रष्ट उल्लेख गर्दै आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा ‘प्राइमा फेसी’ रुपमै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन।’  

संविधान, कानुन र राजनीतिक नैतिकताबेगरको शासनशैलीले अन्ततः निम्त्याउने दुर्घटनामात्र हो। अहिलेको राजनीतिक प्रणाली जोगाउने हो भने ओलीले सरकारबाट बिदा लिनुको विकल्प छैन।

‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको नियुक्ति संविधान अनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत देखिँदा’ अन्तरिम आदेश दिँदै काम चलाउ भइसकेपछि नियुक्ति र हेरफेरमा परेका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको पदको कार्य नगर्नू, गर्न नदिनू भनी अन्तरिम आदेश भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने शैलीमा काम गर्दै आएका छन्। उनलाई संविधानका विधि, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र प्रक्रियाप्रति कुनै जिम्मेवारीबोध छैन। यस्ता व्यक्तिबाट जनआन्दोलन २०६२÷०६३ पछि स्थापित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र संविधान २०७२ का व्यवस्थालाई जोगाउनु अत्यावश्यक हुन पुगेको छ।  

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीजस्ता उच्च पदबाटै संविधानको रक्षा र पालना भएन भने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सहज हुँदैन। आफूले गरेका सबैजसो काम एकपछि अर्को गरी विवादमा परेका र ती संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल नरहेका हुँदा ओलीले अब आफैंले आफूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नु उचित हुन्छ। ओलीले संसद्लाई चल्न दिएनन्। संवैधानिक अंगहरूलाई आफूखुसी चलाएर तिनको स्वतन्त्र अस्तित्व नामेट पारेका छन्। नियुक्तिहरूमा न्यूनतम मापदण्डलाई वास्ता गरिएको छैन। यस्तो विषम परिस्थितिमा ओलीबाटै शासन सत्तामा खतरा देखिएको छ। उनीमाथि विश्वास गर्नै नसकिने आधार तयार हुँदै गएको स्थितिमा आफूलाई अलग गर्नुको विकल्प छैन। यो स्थितिमा उनको काम गराइसँग कोही पनि सहमत हुन सक्दैनन्।  

सर्वोच्चले यसअघि गत पुस ५ मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई फागुन ११ गते असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। वास्तवमा न्यूनतम नैतिकतामात्र भए ओलीले त्यही बेला राजीनामा गरेर अलग हुनुपर्ने थियो। तर उनी फेरि दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफूलाई संविधानभन्दा माथि रहेको प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजे। आफूले गरेको काम असंवैधानिक ठहर भएपछि बुझ्ने व्यक्तिका निम्ति इसारा पर्याप्त हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले गरेका असंवैधानिक काममा सजाय गर्ने अन्य व्यवस्था छैन भने राजीनामा उचित उपाय हो। तर उनले त्यसयता एकपछि अर्को गरी संविधानविपरीतका काम गर्दै आएका छन्। सबै निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परिरहेका छन् र अन्तरिम आदेश जारी भइसकेका छन्। यो स्थितिमा उनले अब सरकारका कामलाई निष्पक्ष ढंगले अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन।  

अब उनले यथार्थमै राजीनामा गरी निकासका निम्ति ‘मार्ग प्रशस्त’ गर्ने बेला आएको छ। संविधान, कानुन र राजनीतिक नैतिकताबेगरको शासन शैलीले अन्ततः निम्त्याउने दुर्घटनामात्र हो। अहिलेको राजनीतिक प्रणाली जोगाउने हो भने ओलीले सरकारबाट बिदा लिनुको विकल्प छैन। त्यसका निम्ति प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत पाँच दलका नेताहरूले विकल्पका निम्ति आफूलाई तत्पर राख्न सक्नुपर्छ। हाम्रो लोकतन्त्रले कसैलाई पनि ‘जंगबहादुर’ बन्न दिएको छैन। संविधानभन्दा माथि हुन खोज्ने राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले गलत निर्णयबाट उत्पन्न परिणाम भोग्न तयार हुनुपर्छ।

प्रकाशित: ९ असार २०७८ ०२:०० बुधबार