देशमा संघीय संरचना अपनाएपछि सबैभन्दा गर्वका साथ अघि सारिएको पक्ष हो– अब गाउँगाउँमा सिंहदरबार। स्थानीय आकांक्षा परिपूर्ति गर्न र विकासका निम्ति केन्द्रको मुख ताक्नु नपरोस् भनेर संघीयताको अभ्यास गरिएको हो। तर यतिबेला सबैजसो प्रदेशमा संघकै रोग संक्रामक भएर फैलिएको छ। समाजवादउन्मुख नेपालको राजनीति नातावाद र कृपावादतर्फ उन्मुख हुँदैछ। दलभित्रको लोकतन्त्र नभएको र परिवारवादले घेरिएको अहिलेको लोकतन्त्रको विद्रुप स्वरूप संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म समानरूपमा देखिएको छ। गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्दा पनि केन्द्रको सिंहदरबारका विग्रह गाउँ–गाउँसम्म पुगेका छन्। नेता तथा कार्यकर्ताले योग्यता, क्षमता र योगदानका आधारमा भन्दा नेता रिझाएका आधारमा जिम्मेवारी पाउने पद्धति विकास भएको छ।

विधि र प्रक्रियालाई आधार बनाउन छाडेकै कारण आज सबै प्रदेशको अवस्था बदलिएको छ। कतै सरकार फेरिएका छन्। कतै फेरिने क्रममा छन्। कतै विश्वासको मत लिनु वा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। दलभित्रै एकता छैन, त्यसैले त्यसभित्रको विभाजित मानसिकता त्यसमा प्रकट भएको छ। त्यही स्थितिले आज सबै प्रदेशहरू र संघीय सरकारमा अस्थिरताका लक्षण देखिएका छन्। भर्खरै प्रदेश २ सरकारमा हेरफेर भएको छ। सरकारमा नेपाली कांग्रेससमेत पुगेको छ। एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिँदै आफूले संसद्मा विपक्षी दलको भूमिकासमेत लिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा विग्रह आएको छ। संघीय समाजवादी पार्टीसमेत मिलेर बनेको जसपामा अहिले आआफ्नो पक्षले निर्णय गर्ने अवस्था देखिएको छ। जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षका मन्त्रीलाई त्यहाँ हटाएर विपक्षी गठबन्धनलाई सरकारमा आउन सहज बनाइएको छ।  

त्यसैगरी सुदूर पश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत नदिन संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको योजना विफल भएको छ। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षकै साथ र सहयोगमा भट्टलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको हो। त्यही स्थिति केहीअघि कर्णालीमा पनि देखिएको हो। अन्य प्रदेशमा पनि यही किसिमको नियति दोहोरिएको छ। नयाँ राजनीतिक समीकरणसँगै प्रदेश सरकारमा समेत मन्त्रालय विभाजन गरेर थप व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइँदैछ। जसरी पनि मन्त्री बन्नुपर्ने स्थिति अहिले देखिएको छ। जसले सत्ता टिकाउने हो त्यसले जस्तासुकै माग पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। जसरी केन्द्रमा ओलीले कामचलाउ सरकारलाई समेत पटक–पटक पुनर्गठन गर्दै आएका छन्, त्यसै गरी प्रदेश सरकारहरूले पनि आफूअनुकूलका अभ्यास गरिरहेका छन्। सरकारमा जुनसुकै अवस्थामा टिक्नैपर्ने बाध्यता महसुस गरेर यस्तो अभ्यास हुने गरेको हो। आफूसँग बहुमत नभएमा वा सरकार चलाउन सकिँदैन भन्ने बुझिसकेपछि त्यसबाट सरक्क हट्ने अभ्यास विगतमा देखिन्थ्यो, अब त्यसो हुन छाडेको छ। एक पटक सरकारमा पुगेपछि जसरी होस् त्यसमा जसरी पनि टिक्नुपरेको छ। यसो गरेपछि स्वाभाविकरूपमा विकृति पनि प्रवेश गरेका छन्।  

यस्ता विकृतिले समाजवादउन्मुख संविधानका उद्देश्य हासिल हुने छैनन्। राजनीतिक नेतृत्वले जसरी पनि पदमा बस्नैपर्छ भन्ने भन्दा पनि कसरी संविधानको सफल कार्यान्वयन गराउने भन्नेमा ध्यान दिन सकेको देखिएन। पछिल्ला दिनमा एकै परिवारका व्यक्तिलाई पालैपालो सरकारमा लैजानैपर्ने स्थिति आएको छ। यो समाजवाद भन्दा पनि परिवारवादले गाँजेको अवस्था हो। कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार विस्तार गरेर फेरि ओलीले रामबहादुर थापालाई गुन लगाएका छन्। थापालाई मन्त्री बनाउन नसकेका कारण उनकी पत्नी नैनकला थापालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता ओलीलाई देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को यसअघिको गठनमा पनि यस्तो स्थिति देखिएको थियो। रघुवीर महासेठलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीमा ल्याउनुअघिसम्म निजकी पत्नी जुली महतोले मन्त्री बन्ने मौका पाएकी थिइन्। कसैका पत्नी हटे पति मन्त्री बने, कसैका पति हटे पत्नी मन्त्री बने। योभन्दा गजबको परिवारवादको नमुना के हुन सक्छ ? त्यसैगरी उता प्रदेश २ को मन्त्रीबाट डिम्पलकुमारी झा हटिन, यता केन्द्रमा अनिलकुमार झा मन्त्री बनेका छन्। जे/जस्ता सत्ता समीकरण बने पनि परिवारका सदस्य छरिएर बस्दा घिउ आफ्नै भागमा पोखिने निश्चित छ।  

अझ मन्त्रिपरिषद्मा परेका कतिपय सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएकाहरू छन्। जसले स्थानीय निर्वाचनमा सय मत पनि ल्याउन सकेनन् तर केन्द्रमा मन्त्री बनेका छन्। एमाले नेताहरूको विवादका कारण केही नेताले मन्त्री बन्ने मौका पाएका छन्। यस किसिमको मन्त्री बन्ने प्रक्रियाबाट लामो समय योगदान गरेका व्यक्तिलाई मौका नआउन सक्छ। त्यसैले कुनै न कुनै गुटको टेको लाग्ने वा परिवारवादको फेरो समाउनैपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। यसले समग्रमा ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ त बनाउँदैन नै, केही परिवारलाई समृद्ध र केही दम्पतीलाई खुसी बनाउने भने निश्चित छ। अहिले विकृति एकपछि अर्को गर्दै थपिएका छन्। विकृति/विसंगतिको यो शृंखला कहाँ पुगेर थामिने हो निश्चित छैन। केन्द्रमा देखिएको यो विकृत स्थिति प्रदेश हुँदै पालिका सरकार स्तरमा पनि विस्तारै पुग्ने देखिन्छ। यो समग्र स्थिति यत्तिकै सिर्जना भएको छैन। विधि, पद्धति र प्रक्रियालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्न नेतृत्व वर्ग तयार भएको भए यो स्थिति आउने नै थिएन। तर आमनागरिकलाई समेत दिक्क पार्ने गरी अहिले गतिविधि भइरहेका छन्। यसले अन्ततः वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियालाई घात गर्ने अवस्था आउन सक्छ। बेलैमा सचेत होऔँ।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७८ ०१:४५ शुक्रबार