११ असार २०७८ शुक्रबार
सम्पादकीय

वैदेशिक लगानीलाई रातो कार्पेट

मुलुकमा विदेशी लगानी भित्रन नसकेको पृष्ठभूमिमा लगानी ल्याउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले सार्वजनिक गरेको यो नीतिले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन केही लचिलो व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाको सबैभन्दा सकारात्मक पाटो अब कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै विदेशी लगानी ल्याउन सक्नेछन्। यो व्यवस्था लागु भएपछि कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि त्यसअनुसारको विदेशी मुद्रा नेपाल ल्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिन अनिवार्य हुने छैन। यसअघि विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग विभाग, लगानी बोर्डलगायत निकायबाट स्वीकृति लिएपछि पनि विदेशी मुद्रा सटहीका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। नेपालमा लगानी गर्न धेरै ढोका र निकायमा धाउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था भएको गुनासो लगानीकर्ताको थियो। नयाँ व्यवस्थाले यो गुनासो हटाउने काम गरेको छ।

विदेशी लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिविनै लगानी ल्याउन सक्ने व्यवस्थाबाहेक चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतसम्म लगानी लेखांकनमा समावेश गर्न पाइने, लेखांकन भएको रकम लगानी फिर्ता हुने क्रममा लैजान पाइने, अमेरिकी डलर १० लाखसम्मको लगानीमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नचाहिने, लेखांकन गर्न ६ महिनाभित्र निवेदन दिन पाइने, विदेशी ऋण लिन स्वीकृति लिनुपर्ने तर १५ दिनभित्र अनुमति दिइनेलगायत विदेशी लगानीकर्तालाई अन्य थुप्रै सुविधा पनि दिइएको छ।

अब विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योग दर्तालगायत सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल ल्याउन पनि विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य हुने छैन। यस्तै राष्ट्र बैंकले खासगरी साना विदेशी लगानीका लागि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा भन्दा कम रकमको लगानीका हकमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी केही मुलुकमा साना लगानीकर्ताका हकमा लेखापरीक्षण अनिवार्य छैन। यस्ता लगानीकर्ताले नेपालमा पनि लगानी गर्ने इच्छा देखाएमा अहिलेसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बाधक मानिएको थियो। नेपालमा लगानी गर्न इच्छा र सम्भवना भएका साना लगानीकर्तालाई हेरेर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक नभएको व्यवस्था गरिएको हो। अब नेपालमा लगानी गर्न चाहने कोही पनि साना लगानीकर्ता लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नभएकै कारण निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था आउने छैन। राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नचाहिने यो नयाँ व्यवस्थाले लगानीको स्रोत वैध/अवैध के हो भन्ने जोखिम ल्याउन सक्नेछ। यसमा बैंक चनाखो हुनु जरुरी छ। अहिलेसम्म विदेशी लगानीको स्वीकृति उद्योग विभाग र लगानी बोर्डले दिँदै आएका छन्। विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिँदा नै अन्य पक्षसँगै स्रोतको सुनिश्चितता गरेमात्र पछि समस्या आउने छैन।

नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरूले आफ्नो लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले केही खुकुलो बनाएको छ। यस्तो रकम सिधै लगानीकर्ताको विदेशमा रहेको बैंक खातामा जम्मा हुने गरी विदेशी मुद्राको सटही स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि विदेशी लगानीकर्ताले लगानी फिर्ता गर्दा वा नाफा लैजान समस्या भएको बताउँदै आएका थिए। नयाँ व्यवस्थाले केही हदसम्म उनीहरूका समस्या समाधान गर्नेछ। राष्ट्र बैंकले ल्याएको यी नयाँ व्यवस्थाले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन पक्कै सहयोग पुर्‍याउनेछ। निजी क्षेत्रले पनि नयाँ व्यवस्थाको स्वागत गरिसकेका छन्।

कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा वैदेशिक लगानीको महत्व सर्वाधिक हुन्छ। हाम्रा दुवै छिमेकी मुलक भारत र चीनमा खर्बौँ अमेरिकी डलर बराबर वैदेशिक लगानी आएको छ। पछिल्लो समय चीनमा भइरहेको अर्थतन्त्रको विकासमा विदेशी कम्पनीहरूको ठूलो हात छ। चीनमा अहिले विश्व प्रसिद्ध प्रायः सबै कम्पनीको लगानी भइरहेको छ। तर नेपालमा भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आशा गरेको १० प्रतिशत पनि आउन सकेको छैन। विगतमा अस्थिर सरकार र छोटो समयमा नै फेरिइरहने नियम÷कानुनका कारण विदेशी लगानी आउन नसकेको भनिँदै आएको थियो। उद्योग, व्यवसाय र कम्पनीहरूमा काम गर्ने मजदूर र कर्मचारीको आमहड्ताल गर्ने प्रवृत्ति, बेलाबेलामा हुने बन्द÷हड्ताल पनि विदेशी लगानी आउनमा बाधक मानिएका थिए। पछिल्ला वर्षहरूमा प्रायः यी सबै व्यवधान हटेका छन्। मुलुकमा बन्द र हड्ताल धेरै कम हुने गरेको छ। मजदूर र कर्मचारीको समस्या पनि छैन। पछिल्लो आमनिर्वाचनले धेरै हदसम्म स्थिर सरकार दिएको पनि हो। तर यति हुँदा पनि विदेशी लगानी आउन सकेको छैन। सरकारले जति प्रयास गरे पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) निरन्तर घटिरहेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले दुई दुई पटक लगानी सम्मेलन गरी विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे पनि त्यसले सफलता पाउन सकेको छैन। 

चालु आर्थिक वर्षको करिव ११ महिनामा उद्योग विभागबाट १ सय ८६ वटा उद्योगले लगानी अनुमति पाएका छन्। यसमध्ये ४८ वटामात्र विदेशी लगानीकर्ता छन्। ११ वटा उद्योगमा स्वदेशी र विदेशी संयुक्त लगानी हुने भएको छ भने १ सय २७ वटा स्वदेशी लगानीका छन्। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले १ खर्ब ४६ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो तथ्यांकले सरकारप्रति विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित नभएको देखाएको छ। यस्तोमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले केही हदसम्म लगानी बढाउनेमा आशा गर्न सकिन्छ। नियम/कानुन बनाउँदैमा विदेशबाट सबै लगानीकर्ता आउँछन् भन्ने छैन। नीतिगत स्पष्टता र निरन्तरताको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ। लगानीकर्ताका लागि विश्वमा जता पनि ठाउँ छन्। भियतनाम, बंगलादेश जस्ता मुलुकले समेत लगानीकर्ता ल्याउन सकेका छन् भने त्यसको भित्री पक्ष पनि केलाउन सक्नुपर्छ। लगानीकर्तालाई सहज हुनेखालको थप कानुन र वातावरण बनाएमात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्न सक्नेछ। अन्यथा अहिलेको अवस्थामा भिन्न हुने छैन।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७८ ०७:२९ बिहीबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App