न्यायिक नैतिकता भनेको के हो भन्ने जवाफ यस पटक सर्वोच्च अदालतबाटै आएको छ। न्यायाधीश आफैँमा गलत नभए पनि तिनीप्रति केही शंका हुन थाले भने त्यसको निरुपण आफैँ हुनुपर्छ। र, त्यसको थालनी आफैँले गर्नुपर्छ। न्यायको आसनमा बसेका व्यक्तिलाई त्यत्तिकै न्यायमूर्ति भनिएको होइन। त्यो आसन हाम्रा निम्ति भगवान विष्णुजत्तिकै पवित्र र पुज्य हुन्छ।
पवित्र र पुज्य त्यतिबेला हुन पाइन्छ जतिबेला त्यसलायकको काम आफैँबाट हुन्छ। आज सम्पूर्ण संस्थाको नैतिक छवि क्षय भएको छ। यसरी नैतिक छवि क्षय हुनु भनेको तिको शक्ति क्षय हुनु पनि हो। नैतिकताको बलमा मात्र कुनै पनि संस्थाको गरिमा बढ्छ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीबाट भएको प्रतिनिधिसभा दोस्रो विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइकै क्रममा न्याय क्षेत्रका निम्ति दीर्घकालीन महत्वका केही प्रश्न उठेका छन्। यसरी उठाइएका प्रश्नमा केही व्यक्तिले झगडियालाई न्यायाधीश तोक्ने अधिकार हुँदैन भन्ने कोणबाट पनि प्रतिप्रश्न नउठाएका होइनन्। प्रश्न यहाँ झगडियाले न्यायाधीश तोक्ने भन्दा भिन्न देखिएको हो।
आफैँले आदेश गरेका केही मुद्दासँग जोडिएका प्रश्नमा न्यायाधीशसमेत रहेका इजलासमा सुनुवाइ गर्दा स्वार्थ बाझिने (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट) हुन सक्छ भन्ने हो। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नमा दुवैले त्यसलाई स्वीकार गरेनन्। सहकर्मी न्यायाधीशद्वय दीपकुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले अहिले विचाराधीन मुद्दा नेकपा (एमाले) विभाजनसम्बन्धी मुद्दाकै उपउत्पादन (बाइप्रडक्ट) भएको निक्र्यौल गरेका छन्। यसले भविष्यमा हाम्रा अदालतमा हुने यस किसिमका मुद्दामा निक्र्यौल गर्न र न्यायिक नैतिकता कायम गर्नसमेत मद्दत पुग्ने देखिन्छ।
कार्यकारिणीमा रहने व्यक्तिले जस्तो हजार झुट बोलेर पनि कार्यकर्ताको समर्थन पाउने स्थिति न्यायालयमा हुँदैन। न्यायालय विश्वासको धागोले बाँधिएको हुन्छ। अन्यत्र सबैतिर अन्याय हुँदा पनि त्यही एउटा अन्तिम ठाउँ छ जसले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वासकै कारण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आमनागरिकले आफूलाई शक्ति सम्पन्न ठान्छन्।
न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले प्रश्न उठेका न्यायाधीशले बेन्च छाड्न नमानेपछि आफैँ हट्ने निर्णय गर्दा भनेका छन्– ‘नेपालको संविधानले ‘स्वतन्त्र’ मात्र नभई ‘निष्पक्ष र सक्षम’ न्यायपालिकाको पनि परिकल्पना गरेको छ। न्यायिक स्वतन्त्रता न्यायपालिकालाई प्रदान गरिनुको सैद्धान्तिक आधार न्यायाधीशहरूले निष्ष्पक्ष व्यवहार गर्छन् भन्ने नै हो। न्यायको आसनलाई भगवान श्री विष्णुको आसन पनि भनिन्छ। यसको सोझो सम्बन्ध न्यायिक पवित्रतासँग छ।’
हाम्रो न्यायपालिकाबाट आमनागरिकले अपेक्षा गरेको पनि यही हो। न्यायको आसनमा रहने न्यायमूर्तिहरूले आफूलाई पवित्रताको त्यो उच्च स्थानमा राख्ने प्रण गरेपछि शंका गरिरहने अवस्था आउँदैन। तर शंका हुने स्थिति भएमा त्यसबाट अलग्गिनुपर्छ भन्ने प्रष्ट अडान पनि यसपटक आएको छ। न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको संयुक्त आदेशमा भनिएको छ– ‘फैसला गरेरमात्र हुँदैन, न्याय गरेको पनि देखिनुपर्छ। न्याय गरेको देखिन परिणाम मात्र स्वच्छ र निष्पक्ष भएर पुग्दैन, प्रक्रियामा समेत स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ।’
वास्तवमा यसै आधारमा न्यायालयप्रति जनआस्था बढ्दै जाने हो। केही वर्षयता न्यायालयको जनआस्थाबारे पटक–पटक आवाज उठ्दै आएको छ। हाम्रो न्यायालयभित्र यसलाई बुझ्ने न्यायाधीश पनि छन्। जुन यसपटक मौकाले प्रकट हुन दिएको छ। निःसन्देह, न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले पनि आफू अलग हुन नपर्ने पक्षमा आफ्ना राय राखेका छन्। ‘नेकपाको नामसँग सम्बन्धित मुद्दा र अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको कुनै सार्थक सरोकार नभएकाले सुनुवाइबाट अलग गर्न जरुरी छैन’– न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठको राय छ।
यो स्थितिमा निश्चय पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई अप्ठ्यारो भएको हुनुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा केही वर्षयता जस्तो किसिमको अभ्यास भइरहेको छ, त्यसले सिर्जना गर्ने स्थिति यही हो। नियुक्तिमा राजनीतिले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। कतिपय अवस्थामा न्यायालय नेतृत्वमाथि अनाहकको दबाबसमेत सिर्जना हुन पुग्छ। प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा टुंगो लगाएर त्यसको पूर्ण पाठसमेत आउन नपाउँदै फेरि त्यही प्रकृतिका प्रश्नमा न्याय निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा असजिलो अवस्था हो।
यसका साथै संवैधानिक इजलासका निम्ति तोकिएका न्यायाधीशको रोस्टर र त्यसको कार्यान्वयनले पनि अहिले समस्यामा पारेको देखिन्छ। वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोक्ने अभ्यास हुने गरेको भए अहिले स्थिति यति विष्फोटक हुने थिएन। आफूअनुकूल हुने हिसाबले न्यायाधीश तोकेको जस्तो देखिनु पनि उचित हुँदैन। अहिलेका घटनाबाट न्यायालय नेतृत्वले पाठ सिक्नु आवश्यक छ। स्वच्छ र सक्षम न्यायालयको प्रत्याभूति भएमा मात्र हाम्रो लोकतन्त्र दिगो र दह्रिलो हुन सक्छ। नेपालका संविधान २०७२ लागु भएपछि कार्यकारिणीबाट जसरी सबै क्षेत्रमा दबाब दिने स्थिति सिर्जना भएको छ, त्यसले न संविधान बलियो हुन्छ न लोकतन्त्र नै टिकाउ।
संवैधानिक इजलासका निम्ति तोकिएका न्यायाधीशको रोस्टर र त्यसको कार्यान्वयनले पनि अहिले समस्यामा पारेको देखिन्छ। वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोक्ने अभ्यास हुने गरेको भए अहिले स्थिति यति विष्फोटक हुने थिएन। आफूअनुकूल हुने हिसाबले न्यायाधीश तोकेको जस्तो देखिनु पनि उचित हुँदैन।
लोकतन्त्रले काम गर्न सक्ने हुनका निम्ति विधिको शासन स्थापित हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति सबैको ध्यान सर्वोच्चतिर छ। सर्वोच्चले फैसला गर्नेमात्र होइन, न्याय गरेको पनि देखिनुपर्ने स्थिति छ। जसरी यसअघि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको विषयमा सर्वोच्चको चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो, त्यही स्थिति नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र जोडिएको फैसलामा हुन नसकेको प्रतिक्रिया न्यायालय नेतृत्वलाई अवश्यै प्राप्त भएको हुनुपर्छ।
नमागिएको विषयमा आदेश गरियो भन्ने पक्ष पनि त्यत्तिकै बलियोरूपमा प्रस्तुत भएको छ। त्यसैगरी केही न्यायाधीशलाई निश्चित मुद्दामा तोक्ने र अपेक्षाअनुरूपकै आदेश आउने गरेको अनुमान वा शंका हुने स्थिति पैदा हुनु पनि त्यत्तिकै घातक हुन्छ। न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको आदेशका यी पंक्तिमा असहमत हुनुपर्ने देखिँदैन– ‘न्यायाधीश पूर्वाग्रही नदेखिनुपर्नेमात्र होइन, एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा उसको कार्यमा पूर्वाग्रहको आशंका हुनुहुँदैन।’
यी प्रसंगले न्यायिक नैतिकता स्थापनाका निम्ति उल्लेख्य योगदान हुन सक्छ। अहिलेसम्म देखिएका कमजोरी हटाउँदै न्यायालय अगाडि बढेको खण्डमा यसप्रतिको जनविश्वास अझ बढ्छ। त्यतिमात्र होइन, प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि भूमिका खेल्छ।
लोकतन्त्र बलियो हुन सक्षम न्यायालयको भूमिका सबै भन्दा बढी हुन्छ। सक्षम न्यायालय भयो भनेमात्र प्रेसले आफ्नो स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। लोकतन्त्रका मित्रशक्तिहरूले आफ्नो आलोचनात्मक भूमिकाका लागि अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छ। लोकतन्त्रको आधार भनेको प्रश्न गर्ने अधिकार हो। आमनागरिकलाई शासक वर्गमाथि प्रश्न गर्न सक्ने बनाउन सक्षम न्यायालय चाहिन्छ। त्यो न्यायिक नैतिकता भएको न्यायालयबाट मात्र सम्भव छ।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७८ ०३:०७ बिहीबार
