नेत्रविक्रमचन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारसँग गरेको वार्ताका क्रममा हत्या हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमाआउन गरेको सहमति सकारात्मक छ। सरकारले पनिहत्या हिंसामा लागेको भन्दै २०७५ फागुन २८ माविप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्धअहिले तीन वर्ष पछि हटाउने भएको छ। सरकारले प्रतिबन्ध हटाउने र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले हत्या हिंसा छाड्ने सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विद्रोही नेता विप्लवले यही फागुन २१ गते राष्ट्रिय सभाबाट संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्ने सहमति पनि भएको छ। सरकार र विद्रोही समूह दुवैले मंगलबार २/२ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका थिए। सरकारले गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेपछि विप्लव नेकपाले पनि समूहका प्रभावशाली नेताकारूपमा परिचित खड्कबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको हो। दुवै पक्षको वार्ता टोलीबीच बुधबार दुई चरणमा वार्ता भएको थियो भने दुवै पक्षले छिट्टै सुखद परिणाम आउने प्रतिक्रिया दिएर वार्ता परिणाममुखी दिशामा गएको संकेत गरेकाथिए। नभन्दै त्यसको भोलि पल्ट विप्लव नेकपाले हिंसाको राजनीति त्याग्ने, सरकारले समूहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र प्रधानमन्त्रीसँगै विप्लवले समेत एउटै मञ्चबाट संयुक्त सम्बोधन गर्ने सहमति भएको हो। सरकार र विप्लव नेकपाबीचको यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै सहज निकासको बाटो खोज्न आवश्यक छ।  

झट्ट हेर्दा सरकार र विप्लव नेकपाबीच हतारहतारमा वार्ता भए जस्तो देखिन्छ। तर वार्ता प्रक्रियामा सहभागीहरूको भनाइमा यो लामो कसरत पछिको परिणाम हो। सरकार र विप्लव नेकपा दुवैले भित्री रूपमा वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाइ पछिल्लो दिनमा यसलाई औपचारिकता दिएको देखिन्छ। सुरुमा दुवै पक्षले एक अर्काको विश्वास जितेकै कारण औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गरे लगत्तै सकारात्मक परिणाम आएको दुवै पक्षको भनाइ छ। त्यसो त वार्ता गर्न समिति गठन गर्ने तयारी हुने बित्तिकै गृह मन्त्रालयले सुरक्षानिकायलाई विप्लव समूहका नेता/कार्यकर्तालाई पक्राउ नगर्न निर्देशन दिएबाट पनि पछिल्लो समय सरकार विप्लव नेकपा प्रतिलचिलो भएको सहजैरूपमा बुझ्न सकिन्छ। विप्लव समूहले वार्तामा बस्नुअ गावै प्रतिबन्ध फुकुवा र जेलमा रहेका नेता एवं कार्यकर्ताको रिहाइ हुनु पर्ने माग राखेको थियो भने वार्ताका लागि आउँदा विगतमा जस्तो नेता/कार्यकर्ताको गिरफ्तारी नहुने ग्यारेन्टीसमेत खोजेको थियो। कतिपयले चाहिँ नेता/कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्ने विप्लवको दाउपेचको रूपमा व्याख्या गरेका थिए। त्यसैले पनि सरकारले सावधानीपूर्वक वार्ता अघि बढाएको देखिन्छ। वार्ता सुरु भएपछि गृह मन्त्रालयले समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउन गर्न मातहतका सुरक्षानिकायलाई औपचारिकरूपमै निर्देशन दिएको हो। जे होस्, हिंसात्मक राजनीति गरिरहेको समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सरकारलाई सफलता मिलेको छ।  

सरकार र विप्लव नेकपाबीच अन्यविषयमा के/कस्तो सहमति भएको छ भन्ने विषय चाहिँ खुलेको छैन। अहिले तत्कालको अवस्थामा प्रारम्भिक सहमतिबाहिर ल्याए पनि विस्तृत विवरणचाहिँ राष्ट्रिय सभागृहमाआयोजित समारोहबाटै सार्वजनिक गरिने भएको छ। वार्ताकाक्रममा सरकारी पक्षले हतियार बुझाउनआग्रह गरे पनि विप्लव नेकपाका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूसँग कुनै पनि प्रकारका हतियार नभएको बताएका थिए। सुरक्षाअधिकारीहरूले चाहिँ विप्लव नेकपासँग हतियार रहेको बताउँदै आएका छन्। वार्तामा ओली नेतृत्वको सरकारसँग विप्लव नेकपाले के/कस्तो लाभ लिने चाहेको हो भन्ने विषय त्यति प्रष्ट नभए पनि सरकारी पक्षले भने सरकारमा समेत सहभागी गराउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। त्यसो त पछिल्लो समय ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा परेकाले विप्लव नेकपासँग वार्ता गर्ने रणनीति अघि सारेको बुझाइ पनि छ। अर्काेतिर विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि सुरक्षित अवतरण खोजिरहेका कारण दुवै पक्षको स्वार्थ मिलेको र दुवैले एकअर्कालाई उपयोग गर्न खोजेको अड्कलवाजी पनि नभएका होइनन्। विगतमा सशस्त्रद्वन्द्व गरेको माओवादी र सरकारबीचको सुरुवातीवार्तामा त्यस्तै अवस्था देखिएकाले अहिले पनि त्यसैगरी विश्लेषण गर्नुलाई अन्यथा रूपमा लिन मिल्दैन।  

जे होस्, हिंसात्मक राजनीति गरिरहेको राजनीतिक समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउनु सकारात्मक विषय हो। तर सरकार र विद्रोही पक्षबीच के/कस्ता विषयमा सहमति भएका हुन् भन्ने कुरा पारदर्शी हिसाबले प्रष्ट्याउन जरुरी छ। अझअन्य राजनीतिक दलहरूकोसमेत विश्वास जितेर सरकारले यस किसिमको गतिविधि अघि बढाएको भएअ झ राम्रो हुने थियो। त्यसो भए सरकार र विद्रोही पक्षकारूपमा रहेको विप्लव नेकपाप्रति शंकाकम हुने थियो। तर अहिले सरकार र विप्लव समूहले वार्ताको प्रक्रियालाई जे/जसरी गुपचूप राखी पछिल्लो समय द्रुतगतिमा सहमति गरे, त्यसले पनिशंका जन्मिएको हो। वार्ता गर्दा पनिप्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारलाई नै प्रयोग गरिएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती सुरु भइरहेका बेला विप्लव नेकपासँग सहमतिका लागि जे/जसरी हतार गरियो, त्यसले पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ राखि दिएको हो। कतै दुवै पक्षले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न वार्तालाई दाउपेचका रूपमा अघि बढाएका त होइन भन्ने  प्रश्नपनि उठेको छ। त्यसैले पनिवार्ताको क्रममा जे/जति सहमति भएका छन्, त्यसलाई खुलस्तरूपमा सार्वजनिक गर्नै पर्छ। त्यसका साथै आगामी दिनमा सरकारको समीकरणमा जे/जस्तो वदलाव आए पनि हिंसात्मक राजनीति गरिरहेको समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोमाआउने यो प्रक्रियामा उल्झन आउन हुँदैन।  

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७७ ०४:४५ शुक्रबार