तराई–मधेसका जिल्लामा चिसो बढेसँगै सुरु भएको शीतलहरले जनजीवन कष्टकर बनेको छ भने त्यसको मारमा विपन्न वर्ग परेका छन् । शीतलहर छल्न विपन्न वर्गसँग न गतिलो छाना छ, न त पर्याप्त लत्ताकपडा । बासको नाममा परालले छाएका झुपडी छन् भने कपडाको नाममा दाताले दिएका एकसरो कपडा र भ्वाङ परेको कम्बल छ । सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–४ की ७० वर्षीया लक्ष्मीनिया मण्डल त्यस्ती प्रतिनिधि पात्र हुन्, जोसँग चिसोबाट जोगिन तीन वर्षअघि मनकारीबाट पाएको कम्बल छ, जुन अहिले भ्वाङ परिसकेको छ । सुकुम्बासी बस्तीका प्रायः सबैको हालत लक्ष्मीनियाको भन्दा फरक छैन । त्यसैले उनीहरू पुस लागेसँगै बढेको चिसो र शीतलहरले कठाङ्ग्रिएर मरिन्छ कि भन्ने चिन्तामा छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले उनीहरूको दर्दमा मलमपट्टी लगाएको छैन । बरु, उनीहरूले भोग्दै आएको शीतलहरको कहरलाई बेवास्ता गरिरहेको छ, जुन आफैँमा विडम्बनापूूर्ण अवस्था हो ।  

शीतलहरले सर्वसाधारणको दैनिकीलाई कष्कटर मात्र बनाउँदैन, ज्यानै जानेसम्मका घटना हुने गरेका छन् । विशेषगरी परालले छाएका विपन्न बस्तीमा न्याना कपडा र बासस्थानको अभावले कठाङ्ग्रिएर मृत्युवरण गरेका घटना बेलाबखत आइरहन्छन् । त्यति मात्र होइन, चिसो छल्न बालेको आगोबाट घर र बस्तीमै आगलागी भएर ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । त्यसैले त शीतलहर चल्नेबित्तिकै विपन्न बस्तीमा एक किसिमको अत्यासलाग्दो अवस्था देखिन्छ । न्याना कपडा र बासस्थानको अभावले सर्वसाधारण कठाङ्ग्रिएर मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनु सरकारका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो । जसरी तीन वर्षअघि केही मनकारी व्यक्तिबाट पाएको कम्बल फाटेको छ, त्यसैगरी विपन्न बस्तीका नागरिकको मन पनि फाटेको छ, सरकारसँग ।  

राजनीतिक दल र सरकारका लागि उनीहरू केवल एक भोट मात्रै हुन् । जब निर्वाचन आउँछ, नेताहरूको धुइरो लाग्छ, यस्ता विपन्न बस्तीहरूमा । यसरी आएका नेताले विपन्न बस्तीका नागरिकसमक्ष अनेकौँ आश्वासन बाँड्छन् । तर, जब निर्वाचन सकिन्छ, उनीहरुलाई नै भजाएर सरकारमा पुग्नेहरु फर्किंदैनन्, न त चुनावमा पराजय व्यहोर्नेहरू गाउँलेका समस्या बुझ्न जान्छन् । विपन्न समुदायका दुःख जस्ताको तस्तै रहन्छ । राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ताले हरेक निर्वाचनमा आफूहरुलाई झुक्याएको उनीहरूलाई गुनासो छ ।  

हरेक वर्ष शीतलहर आउने कुरा स्थानीयलाई थाहा नभएको होइन, तैपनि उनीहरूसँग यस्तो चिसोबाट जोगिन घुर बाल्नेबाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई पनि तराई–मधेसमा शीतलहर आउने थाहा नभएको होइन । तर, सरकारले कम्तीमा त्यसैअनुसार तयारी गर्न सक्थ्यो, त्यसतर्फ पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन । यो विपन्न समुदायप्रतिको संवेदनहीनताको पराकाष्ठा हो ।  

सरकारले शीतलहरबाट सर्वसाधारण नागरिकलाई जोगाउन आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हो । मुख्यतः उनीहरूका लागि पक्की घर बनाइदिनेदेखि चिसो छल्न आवश्यक सामग्रीको पहिले नै प्रबन्ध गरिदिनुपर्ने हो । त्यसो त सरकारले विपन्नका लागि भन्दै जनता आवासजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफल ती विपन्न वर्गसम्म पुगेको पाइँदैन । त्यसैले सरकारले विपन्न वर्गका लागि सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै ती कार्यक्रमको प्रतिफल लक्षित वर्गमा पुग्न नसक्नुको अन्तर्य पत्ता लगाउनैपर्छ । र, आगामी दिनमा विपन्न वर्गलाई सहयोग पुग्ने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । अहिले संघीय सरकार मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत आफ्ना क्षेत्रका विपन्न समुदायको हितका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।  

सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाहमा सहज बनाउन भनी संघीय व्यवस्थाको प्रबन्ध गरिएको हो । त्यसैले पनि यो स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सर्वसाधारणका दुःख र समस्यामा प्रादेशिक र स्थानीय सरकार प्रभावकारी हुनुपर्छ । आफ्नै घर–आँगनको सरकार भनेर परिचित स्थानीय सरकारले सर्वसाधारणका समस्यालाई महसुस गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले कम्तीमा विपन्नका लागि लगाउन र ओढ्न–ओछ्याउन न्यानो कपडा मात्रै प्रबन्ध गरिदिने हो भने पनि उनीहरूको जीवन केही सहज हुने थियो । विपद्बाट जोगिन÷जोगाउन प्रतिकार्य योजना बनाउने दायित्व पनि स्थानीय सरकारकै हो । तर, अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहले यस किसिमको योजना नबनाउनु आफैँमा दुःखद हो । 

अझ स्थानीय तहसँग वास्तविक विपन्न तथा सहायता आवश्यक पर्ने समूहको तथ्यांक समेत नहुनु लाजमर्दाे अवस्था हो । त्यसैले पनि स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँठाउँमा सहायता आवश्यक पर्ने परिवारबारे यकिन गरी उनीहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । मुख्य कुरा स्थानीय सरकारले प्रदेश र संघीय सरकारसँगको सहयोगमा विपन्न समुदायको दैनन्दिन जीवनसँग जोडिएका यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । सर्वसाधारणको दैनिकीलाई सहज बनाउन सके मात्रै स्थानीय सरकार हुनुको सार्थकता रहन्छ । त्यसैले पनि स्थानीय सरकारले शीतलहरको कहरमा परेका सर्वसाधारणलाई तत्कालै राहतको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । र, आगामी दिनमा तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा उनीहरूको समस्याको दीर्घकालीन हिसाबले सम्बोधन गर्नैपर्छ ।  

प्रकाशित: ५ माघ २०७७ ०२:५८ सोमबार