परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न छैटौं बैठकमा नेपाल–भारत सीमाविवादलाई छिटो टुंग्याउने विषयमा भएको छलफलको परिणाम तत्कालै नआए पनि यसलाई सकारात्मक थालनीको रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालले छिमेकी मुलुकसँगको सीमाविवाद लामो समयसम्म अल्झाएर राख्नुहुँदैन भनी कुरा अघि बढाएको छ भने त्यसका लागि अबका दिनमा यस्ता छलफल निरन्तर गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले इन्डियन काउन्सिल अफ वल्र्ड अफेयर्सद्वारा नयाँदिल्लीमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै पक्ष छलफलबाटै सीमाविवाद समाधानका लागि तयार भएको मात्रै बताएनन्, उनले दुई देशबीच देखिएका असमझदारीलाई लामो समयसम्म अल्झाएर राख्न नहुने धारणा पनि राखेका छन् । यस हिसाबले नेपालले भारतसँगको असमझदारीलाई छिटोभन्दा छिटो सल्टाउन खोजेको देखिन्छ, जसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिनुपर्छ । 

भ्रमणका क्रममा केकस्ता विषयमा छलफल भए र केकस्ता उपलब्धि भए भन्ने कुरालाई हेर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा लगेर जोड्नु कुनै हिसाबले पनि जायज हुँदैन । 

बैठकमा नेपाली पक्षले सीमाविवाद व्यवस्थापनका अतिरिक्त अन्य थुप्रै विषय उठान गरेको छ, जसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन दुई देशबीच विभिन्न तहमा सघन संवाद आवश्यक पर्छ । बैठकमा नेपाली पक्षले सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने र भारतले नेपाललाई हवाई प्रवेशद्वार उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत विषय राखेको छ । जब कि यी विषय भारतीय पक्षले विगतदेखि विभिन्न बहानामा सार्दै आएको थियो । तर यसपटक यी विषयमा छलफलका लागि भारत तयार हुनुले पनि दुई देशबीच थाती रहेका अजेन्डा सल्टिँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सीमा विवादका साथै दुई देशबीच थाती रहेका यी विषयको समाधानले मात्र नेपाल–भारतबीच थप विश्वासको वातावरण बन्नेछ । जसलाई दुवै पक्षले नबुझेका होइनन् । त्यति मात्र होइन, विवादका यी विषय जति लम्बिँदै जान्छन्, त्यति नै कचल्टिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यसैले पनि यी विषयमा छिटोभन्दा छिटो समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।  

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र उनका भारतीय समकक्षी एस जयशंकरको अध्यक्षतामा हैदराबाद हाउसमा बसेको संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा व्यवस्थापनका अतिरिक्त दुई देशबीच कनेक्टिभिटी, अर्थतन्त्र, व्यापार, ऊर्जा, तेल, ग्यास, जलस्रोत, राजनीति र सुरक्षासम्बन्धी विषय, विकास साझेदारी, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा र क्षमता अभिवृद्धि, आपसी सम्बन्ध सुधारलगायत सहयोगका विविध क्षेत्रमा छलफल भएको छ । यी विगतमा पनि छलफल हुँदै आएका विषय हुन् भने आगामी दिनमा यी निरन्तर छलफलका अजेन्डा हुन् । बैठकमा मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिँदै उक्त पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने र पूर्वी क्षेत्रमा भारतको सिलगुढीबाट झापासम्म नयाँ पाइपलाइन स्थापना गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । यो विषयले मूर्त रूप लिएमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा सहज हुनेमा कुनै शंका छैन । त्यस्तै अहिले दुई देशबीच कनेक्टिभिटीको विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । जयनगरबाट जनकपुर हुँदै कुर्तासम्मको पहिलो यात्रुवाहक रेल लाइनको काम पूरा भएको छ भने रेल–वे सेवा सञ्चालन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यही सेराफेरोमा सम्भावित रक्सौल–काठमाडौं–ब्रोडगेज रेल–वे लाइन निर्माणलगायत अन्य अन्तरदेशीय रेल सञ्जाल परियोजनाका विषयमा पनि छलफलले कनेक्टिभिटीको सवालमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ ।  

मुख्य कुरा भारतमा उत्पादन भएको कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन नेपाली पक्षले गरेको अनुरोधमा भारत सकारात्मक देखिएको छ । भारतीय पक्षले नेपाललाई आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाएको र नेपाल उसको प्राथमिकतामा पर्ने बताउनुले आशा जगाएको छ । त्यसो त नेपालका लागि भण्डारण, मूल्यदेखि सहज आपूर्तिका हिसाबले पनि सबैभन्दा उपयुक्त भारतमा उत्पादन भएको खोप नै हो । त्यसैले नेपालले भारतीय खोप निर्माता सेरम इन्स्टिच्युटसँग कुराकानी गरिसकेको छ भने परराष्ट्रमार्फत भारत सरकारलाई पठाएको पत्रमा उसले खरिद गर्ने हरेक खोपमा नेपालको २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोपको मात्रा पनि संलग्न गरेर खरिदमा सहजीकरण गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ । त्यसैको निरन्तरता स्वरूप अहिले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतसँग खोपका लागि आग्रह गरेका हुन् । अब यो खोप ल्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएर छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।  

 नेपाल–भारतबीच खुला सीमा भएकाले आवतजावत सहज बनाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ, जुन विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । संयुक्त आयोगले सीमाक्षेत्रमा नागरिकको आवतजावत र वस्तुको आयात–निर्यातलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ भने वीरगन्ज र विराटनगरमा स्थापना गरिएको एकीकृत जाँचचौकीका साथै नेपालगन्जमा निर्माण हुँदै गरेको तेस्रो एकीकृत जाँच चौकीका विषयमा पनि छलफल अघि बढेको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीयलगायत संयुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि सरकार कामचलाउ भइसकेकाले महत्वपूर्ण सम्झौता नगर्न पनि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सुझावमूलक दबाब दिँदै आएका थिए । तर परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने भ्रमणका क्रममा बृहत्तर विषयमा छलफल अघि बढाएका छन् । फेरि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमण अहिले एकाएक तय भएको होइन भने कामचलाउ सरकार भनेर छिमेक सम्बन्धका अजेन्डामा पूरै बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन । मुख्य कुरा भ्रमणका क्रममा केकस्ता विषयमा छलफल भए र केकस्ता उपलब्धि भए भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पारदर्शी पनि हुनैपर्छ । साथै आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा लगेर जोड्नु कुनै हिसाबले पनि जायज हुँदैन ।

प्रकाशित: ४ माघ २०७७ ०३:२० आइतबार