२३ फाल्गुन २०७७ आइतबार
सम्पादकीय

आयोगको अग्निपरीक्षा

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विभाजित भएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिता विषयमा देखिएको विवाद निरूपणका लागि दुवै पक्षलाई पठाएका अलगअलग व्यहोराको पत्रले केही संशय उत्पन्न गरेको छ । आयोगले पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको समूहलाई सात दिनभित्र जवाफ उपलब्ध गराई सहयोग गर्न भनेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षलाई आधार प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार जानकारी गराइएको व्यहोराको पत्र पठाउनुले आशंका बढाएको हो । त्यसो त दाहाल–नेपाल पक्षले पुस १० गते आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेपछि विवाद निरूपणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

दाहाल–नेपालसँग बहुमत सदस्य भएको र ओली पक्षसँग सत्ता रहेकाले पनि अहिले धेरैले नेकपाको आधिकारिकता विवादको निरूपणलाई चासोका साथ हेरेका छन् भने निर्वाचन आयोगका लागि चाहिँ आफ्नो तटस्थता प्रमाणित गर्ने यो एउटा कठिन अग्निपरीक्षा भएको छ ।    

यता ओली पक्षले चाहिँ केन्द्रीय समिति हेरफेर र विधान संशोधनको निर्णय गरी सोही विषयको जानकारी आयोगलाई दिएको थियो । त्यसैले पनि आयोगले दुई फरकफरक समूहलाई अलगअलग व्यहोराको पत्र पठाएको भनेर पनि व्याख्या गरिएको छ । तर नेपाल–दाहाल पक्षसँग जवाफ माग्ने र ओली पक्षलाई जानकारी मात्रै गराउने जुन काम भएको छ, त्यसबारे आयोगले प्रस्टयाउनु जरुरी छ । अन्यथा, आयोगमाथि राजनीतिक दलहरूले अविश्वास गर्ने वातावरण बन्न जान्छ र आगामी दिनमा आयोगले गर्ने निर्णयमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको आधिकारिताका विषयमा निरूपण प्रक्रियाको सुरुदेखि नै सबै कुरा पारदर्शी रूपमा गर्नु जरुरी छ नै, साथै आफूले गरेका निर्णयपछिको कारण प्रस्टयाउँदै जान पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसो भयो भने मात्र आयोगप्रति राजनीतिक दल र सर्वसाधारणले विश्वास गर्ने वातावरण बन्नेछ ।  

त्यसै त अहिले संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यकारीले दबाबमा राखेको र त्यस्ता निकायहरू पनि तिनका छाया बनेको आरोप विभाजित समूहदेखि अन्य प्रतिपक्षी दलहरूले लगाउँदै आएका छन् । त्यसैले अहिले आयोगले कार्यकारीको दबाब र प्रभावमा निर्णय गर्ने होइन, आफ्नो तटस्थतालाई कायम राख्न सक्नुपर्छ । त्यसैले त राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई ख्याल गर्दै यस्ता निकायहरूको व्यवस्था गरिएको हो । त्यति मात्र होइन, यस्ता निकायहरूलाई संविधानले नै स्वतन्त्र निकायको हैसियत दिएको छ भने सन्तुलन एवं तटस्थताको सिद्धान्तलाई ख्याल गर्दै यस्ता निकायहरूमा गरिने नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीदेखि विपक्षी दलका नेतासम्म रहेको संवैधानिक परिषद्ले गर्ने प्रचलन/मान्यता स्थापित गरिएको हो । तर, अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता स्थापित मूल्य–मान्यतालाई समेत उल्लंघन गरेका कारण पनि सिंगो संवैधानिक निकाय र त्यसमा नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरूको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको हो ।  

जेहोस्, निर्वाचन आयोगलाई भने अहिले आफूमाथि उठेको प्रश्नको उपयुक्त जवाफ दिने अवसर पनि आएको छ । आयोगले विभाजित नेकपाको आधिकारिता विवादको निरूपण प्रक्रिया सुरु मात्रै गरेको हो, निष्कर्ष निकालेको होइन । आयोगले दुवै समूहलाई पत्र लेखेर प्रक्रिया सुरु गरेको हो । आयोगले ओली पक्ष र दाहाल–नेपाल पक्षबाट दलको लेटरप्याड र छाप भएको भिन्नाभिन्नै पत्र प्राप्त भएकाले एउटै दलका दुई पक्षबीच दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति, विधानलगायत विषयमा आपसमा नमिल्ने विवरण प्राप्त भएकाले पत्र पठाएको हो । त्यसो त राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार त्यस्तो विवादको निरूपण गर्ने जिम्मा पनि निर्वाचन आयोगको भएकाले पनि प्रक्रिया सुरु गरेको हो, जुन विषय दुवै समूहलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । ऐनमा दलको नाम, छाप, झन्डा र चिह्न दाबी गर्ने दलले र पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय समितिको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार, प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको त्यही व्यवस्थाअनुसार जवाफ उपलब्ध गराई सहयोग गर्न आयोगले पत्राचार गरेको हो ।  

कुनै पक्षले आधिकारिताको दाबी गरेपछि आयोगले दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संग्लन गरी अर्काे पक्षलाई सूचना दिने र अर्काे पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्न लगाउनेछ । तोकिएको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस नभए सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले १० दिनको म्याद थप गर्ने व्यवस्था पनि छ । र, यसरी तोकिएको अवधिभित्र जवाफ पेस भएको अवस्थामा वा अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस नभए पनि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षलाई आपसी सहमतिबमोजिम सँगै राखेर विवाद निरूपणको प्रयास गर्नेछ । त्यसमा सहमति नजुटेको अवस्थामा मात्रै आयोगले दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितका आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिनेछ । तर, त्यसरी मान्यता दिँदा आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी, सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो किसिमका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत छ, त्यसैलाई आधिकारिक दलको हैसियत दिने आम मान्यता छ । यस हिसाबले दाहाल–नेपाल पक्षले आफूहरूसँग केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्य भएकाले आफूहरू नै आधिकारिक भएको दाबी गरेका छन् । यता ओली पक्षले चाहिँ आफूहरूसँग दलको पहिलो अध्यक्ष, महासचिवदेखि दलको सम्पूर्ण माइन्युट आफूहरूसँग भएकाले आफ्नो समूह आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आएको छ । दाहाल–नेपालसँग बहुमत सदस्य भएको र ओली पक्षसँग सत्ता रहेकाले पनि अहिले धेरैले नेकपाको आधिकारिकता विवादको निरूपणलाई चासोका साथ हेरेका छन् भने निर्वाचन आयोगका लागि चाहिँ आफ्नो तटस्थता प्रमाणित गर्ने यो एउटा कठिन अग्निपरीक्षा भएको छ । संवैधानिक अंगले तथष्टता सिद्ध गर्न सकेनन् भने यो नै भविष्यमा लोकतन्त्रका निम्ति पराजयको थालनी हुन थाल्नेछ । बिग्रन लागेको लोकतन्त्रको सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था सुचारु गर्न संवैधानिक अंगले गर्ने निर्णयले मात्र यसको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ ।

प्रकाशित: २१ पुस २०७७ ०८:३७ मंगलबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App