सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएसँगै त्यसको असर प्रादेशिकदेखि स्थानीय सरकारसम्म देखिन थालेको छ । केन्द्रमा झैँ सबैतिर बहुमत र अल्पमतको खेल सुरु भइसकेको छ भने त्यसले तलैसम्म अस्थिरता ल्याएको छ । विगतमा प्रदेश २ बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशमा नेकपा एक्लैको सरकार भएकामा अब त्यो छिन्नभिन्न हुन थालेको छ । नेकपाका दुवै समूह प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउन प्रयासरत छन् । यसले स्थिररूपमा चलिरहेको प्रादेशिक राजनीतिमा हलचल ल्याएको छ । प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत ल्याइसकेका छन् ।

 गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर बलियो भएकाले दाहाल–नेपाल समूह ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छ । यद्यपि उनीहरू आफ्नै समूहका सांसदले मात्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन संभव नभएकाले कांग्रेसलगायतका पक्षसँग छलफल गरिरहेका छन् । यता कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने आफ्नै समूहका मुख्यमन्त्री भएकाले दाहाल–नेपाल समूह आफ्नो शक्ति जोगाउन केन्द्रित छन् । त्यसैको परिणामस्वरूप सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओली पक्षका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आफैँ प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको सडक संघर्षमा सहभागी भएका छन् । 

यतिसम्म कि प्रदेश २ मा नेकपाको सरकार नभए पनि संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलविरुद्ध दाहाल–नेपाल पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षधर १७ जना सांसदले मण्डलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रदेशसभामा नेकपाका ३२ (तत्कालीन एमालेका २१ र नेकपा माओवादीका ११) जना छन् । सांसद शत्रुधन महतो संसदीय दलको नेता बन्ने सम्भावना छ । यसरी अहिले सत्तारुढ दलमा आएको विभाजनस्वरूप प्रदेशस्तरमा देखिएको खेलकुदले प्रादेशिक राजनीतिमा उथलपुथल नै ल्याइदिएको छ ।  

दाहाल–नेपाल समूह ओलीपक्षीय मुख्यमन्त्री हटाउन लागेका छन् भने ओली पक्ष जसरी भए पनि सरकार टिकाउने खेलमा लागेको छ । तर आफू एक्लैको केही नलाग्ने भएपछि नेकपाका दुवै समूहको नजर नेपाली कांग्रेसतिर सोझिएको छ भने कांग्रेसले अहिलेसम्म कुनै निर्णय दिएको छैन । प्रदेशस्तरमा कांग्रेस केन्द्रीय निर्देशनको पर्खाइमा छ । कांग्रेसले केन्द्रीयस्तरमा निर्णय गरेसँगै प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने संभावना  देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले चाहिँ केन्द्र र अन्य प्रदेशमा झगडा भए पनि गण्डकीमा मिलेर जान आग्रह गरिरहेका छन् । 

यद्यपि जुनसुकै बेला अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने र त्यसका लागि आफू सामना गर्न तयार रहेको पनि उनको भनाइ छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपाका ४० सदस्य छन् जसमध्ये दाहाल–नेपाल समूहका १३ जना छन् भने ओली पक्षमा २७ सांसद छन् । अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन एकतिहाइ सदस्य अर्थात २० सदस्य अनिवार्य चाहिने भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कि समर्थन मात्र फिर्ता लिने भन्नेमा दाहाल–नेपाल समूह अन्योलमा छ । अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन चाहिने एकतिहाइ (२० सांसद) पु¥याउन दाहाल–नेपाल समूहलाई कांग्रेसविना असम्भव छ । 

लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ । प्रदेशमा ८७ सांसद छन् भने सरकार बनाउन ४४ मत चाहिन्छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग ४० सांसद छन् भने दाहाल–नेपाल पक्षमा २० जना छन् । काँग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना छन् । दाहाल–नेपाल पक्षलाई आफ्नाबाहेक २५ सांसद खोज्नुपर्नेछ जसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेससँगको सहयोगले मात्रै पनि पुग्दैन बरु ६ सदस्यीय जसपाको समेत समर्थन आवश्यक पर्छ । त्यसैले पनि दाहाल–नेपाल समुह गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सवालमा अझै पनि अन्योलमा छ ।  

यता आफु बलियो रहेको प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मात्रै होइन, संसदीय दलको नेतामा क्रमशः भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई चयन गरी दाहाल–नेपाल समूह अघि बढिसकेको छ । यद्यपि दुवै प्रदेशमा कांग्रेसको साथ नभई सरकार बन्ने संभावना भने छैन । ९३ जनाको प्रदेशसभा रहेको प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभामा ३७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रदेश सभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१ र अन्य साना दलका ५ जना सांसद छन् । प्रदेश १ मा बहुमत पु¥याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । 

नेकपाका दुवै पक्षले एकल बहुमत पु¥याउने अवस्था छैन । त्यस्तै १ सय १० सांसद रहेको वाग्मती प्रदेशसभामा नेकपाका बहुमत बढी अर्थात ८० सांसद छन् । बहुमतका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्ने भए पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पक्षमा सभामुखबाहेक ३३ प्रदेश सांसद मात्र छन् । २२ सांसद रहेको कांग्रेसले जुन समूहलाई साथ दिन्छ सोही गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना छ । प्रदेशसभामा अन्य ४ दलका ८ सांसद भए पनि उनीहरू निर्णायक हुने छैनन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा दाहाल–नेपाल समूहको मुख्यमन्त्री रहेको र यही समूह बलियो भएकाले अविश्वासको खेल सुरु भएको छैन । तर केन्द्रीय राजनीतिको जोड÷घटाउका कारण त्यहाँका सांसदले पनि कित्ता परिवर्तन गरेमा ढिलो÷छिटो सरकार परिवर्तनको खेल हुने नै छ ।  

प्रदेशसभाको पहिलो निर्वाचनपछि प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशमा नेकपाको एकल सरकार बनेको थियो । प्रदेश २ मा पनि पछि सरकारमा रहेका दलबीच एकीकरण भएपछि जनता समाजवादी पार्टीको एकल सरकार नै हुन पुगेको थियो । यसले गर्दा प्रादेशिक राजनीतिमा एक किसिमको स्थिरता देखिएको थियो भने प्रदेश सरकारहरू विस्तारै भए पनि प्रादेशिक संरचनाको जग बसाउनतर्फ केन्द्रित हुँदै गएका थिए । तर अब प्रदेशमा पनि केन्द्रीय राजनीतिमा झैँ अस्थिरता र सरकार परिवर्तनको खेल हुने संभावना देखिएको छ । यसै त प्रादेशिक संरचनालाई नरुचाउने एउटा ठूलो जमात छ भने त्यसमाथि प्रादेशिक राजनीतिमा पनि सरकार बनाउने र गिराउने खेल भइरहेमा सर्वसाधारणमा प्रादेशिक राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्न सक्छ ।

 यो अवस्थामा प्रादेशिक संरचनाप्रति असन्तुष्ट त्यो समूहले प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने खतरा पनि उत्तिकै छ । र, त्यतिखेर स्थापित भइनसकेका प्रादेशिक संरचनाहरूको जग नराम्ररी हल्लिने संभावना नकार्न सकिँदैन । त्यसैले पनि केन्द्रीय राजनीतिको प्रभावबाट प्रदेश तरंगित हुने होइन, सबै राजनीतिक दल मिली प्रादेशिक संरचनालाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने हो । हरेक राजनीतिक दल केन्द्रीय निर्देशनकै आधारमा मात्रै अघि बढ्ने हो भने प्रादेशिक संरचनाको विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसैले पनि प्रदेशमा रहेका राजनीतिक दलका संरचनाहरू आफैँले विवेकसम्मत निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ताकि प्रादेशिक संरचनाको आफ्नै मौलिक अस्तित्व कायम होस् ।  

प्रकाशित: २० पुस २०७७ ०१:४७ सोमबार