प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको घटनामा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले जे÷जस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको छ, त्यसले कांग्रेसप्रति पनि प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका कारण कांग्रेस प्रतिनिधि सभा विघटनको घटनामा प्रष्ट हुन सकिरहेको छैन। पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेललगायत अन्य प्रभावशाली नेताले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनालाई मुख्य अजेन्डा बनाउनुपर्ने माग गरे पनि सभापति देउवाको त्यसप्रति रुचि देखिँदैन जसले गर्दा विघटनप्रति कांग्रेस अझै पनि प्रष्ट हुन नसकेको हो। 

त्यसो त कांग्रेसले विघटनको घटनालाई असंवैधानिक भनी विरोध जनाउनुका साथै त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप आन्दोलन एवं जनप्रदर्शनका कार्यक्रमहरू गरेको छ तर त्यसको समाधान के भनेर प्रष्ट्याएको छैन। जबकि नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग राखेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीले पनि यही माग अघि सारेको छ। यो अवस्थामा कांग्रेसचाहिँ विघटनलाई मानेर निर्वाचनमा जाने वा पुनस्र्थापनाको माग राखेर आन्दोलन गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट भएको छैन। प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतले कांग्रेसले विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाए पनि त्यहाँ पनि कांग्रेसले आफ्नो धारणा प्रष्ट गरेन। केवल प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध मात्रै ग¥यो। यसले गर्दा कांग्रेसको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो।  

त्यसो त कांग्रेसले यो घटनालाई लिएर विरोध गर्दै सडक प्रदर्शनका कार्यक्रमचाहिँ तय गरेको छ। त्यसअनुरूप कांग्रेसले यही पुस १३ गते १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नै विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको छ। तर त्यो प्रदर्शनका कार्यक्रममा पनि कुन माग अघि सार्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरेको छैन। केवल प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि विरोधका औपचारिक कार्यक्रम तय गरेको देखिन्छ। त्यसो त प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा कांग्रेसभित्र पौडेललगायतका नेताहरूको ठूलो दबाब छ। त्यही दबाबकै कारण विरोधका कार्यक्रम तय गर्न संस्थापन पक्ष बाध्य भएको भन्ने चर्चा पनि कांग्रेस वृत्तमा छ। 

देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिन आह्वान गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओली कदमको पक्षमा रहेको भनी पार्टीभित्रैबाट आरोप लाग्न थालेपछि देउवाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रदर्शनमा उत्रन आह्वान गरेका हुन्। तर, यो प्रदर्शनमा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको नारा लगाउने÷नलगाउने विषय भने प्रष्ट छैन। पार्टीको केन्द्रीय समितिले यो विषयमा आधिकारिक निर्णय नगरेका कारण कार्यकर्ता पनि अन्योलमा छन्।  

प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेलगत्तै कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक राखेर विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरिसकेको बताउँदै देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानमा भएको व्यवस्था प्रतिकूल, जनभावनाविपरीत भएको कार्यविरुद्ध नेपाली कांग्रेस सम्पूर्णरूपले एकसाथ उभिएको छ।’ देउवाले यो विज्ञप्तिमा समेत असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनभावनाविपरित जस्ता शब्द प्रयोग गरे पनि पुनस्र्थापना वा निर्वाचन भन्ने विषयमा फेरि पनि प्रष्ट पारेका छैनन् जबकि पौडेलले आफ्नो विज्ञप्तिमा ‘न्यायमूर्तिबाट असंवैधानिक कदम सच्याइ लोकतन्त्रको जगेर्ना हुनेछ’ भनी विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना हुनुपर्ने कुरालाई इंगित गरेका छन्।

 त्यसो त देउवा प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना भन्दा पनि निर्वाचनकै पक्षमा छन् जुन कुरा पनि उनले प्रष्टसँग भन्न सकेका छैनन्। पार्टीभित्र प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना पक्षधरहरू बलियो भएका कारण उनलाई निर्वाचनको पक्षमा उभिन गाह्रो भएको छ। त्यसैको परिणामस्वरूप कांग्रेसले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक जस्ता शब्द प्रयोग गरी मध्यमार्गी लाइन लिएको हो। त्यसमाथि निर्वाचनभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग लागेको भनी आफूमाथि लाग्दै आएको आरोप प्रमाणित हुने डर पनि देउवामा छ। बरु, प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालतमा परेकाले त्यसैलाई पर्खिनुपर्ने भन्दै देउवा पुनस्र्थापना पक्षधर नेता÷कार्यकर्तालाई अलमल्याउन चाहन्छन्।  

देउवा निर्वाचनको पक्षमा उभिनुपछि खास कारण छन्। यतिखेर ओली सरकार मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलन नै अलोकप्रिय भएको उनको ठम्याइ छ। विगतमा कम्युनिस्टहरू एकीकृत भएकाले कांग्रेसले निर्वाचन हारेको त जगजाहेर विषय नै हो। अहिले नेकपा विभाजित भएकाले जनमत सजिलै कांग्रेसको पक्षमा आउने देउवाको विश्वास छ जुन एक हिसावले ठीक पनि होला। त्यसमाथि विभाजित भएका नेकपाका दुई समूहहरू एक अर्काेलाई हराउनमै केन्द्रित हुन सक्ने संभावना पनि उत्तिकै छ। यो अवस्थामा कांग्रेसले बहुमत ल्याउने कुरामा देउवा ढुक्क छन्। त्यति मात्र होइन, वैशाखमा निर्वाचन हुने भएपछि पार्टीको महाधिवेशन पछि धकेलिने त पक्कापक्की नै छ। त्यसपछि पार्टीलाई निर्वाचन जिताएको जस लिएर मात्रै होइन, उस्तै परे प्रधानमन्त्रीसहित चुनावपछि महाधिवेशनमा गए आफूलाई पार्टीमा पनि कसैले रोक्न नसक्ने देउवाको ठम्याइ छ। त्यसैले त उनी पुनस्र्थापनाको लाइनमा होइन, निर्वाचनको पक्षमा उभिन चाहन्छन्। तर, पार्टीभित्रको भिन्न मतका कारण उनी आफ्नो अन्तर्निहित इच्छा प्रकट गर्न पनि सक्दैनन्।  

विपक्षी दल त्यसमाथि पनि कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक आदर्श र विचार बोकेको राजनीतिक दल र त्यसका नेताले क्षणिक स्वार्थलाई हेर्ने होइन, प्रणालीलाई स्थापित गर्न लाग्नुपर्ने हो। त्यसो भन्नुको मतलव कांग्रेसले अहिले निर्वाचनमै जाने भनी निर्णय गरिदियो भने माहौल त्यतै जान्छ अर्थात अदालतले पनि विघटनकै पक्षमा फैसला गरिदिन सक्छ। तर वैशाखमा निर्वाचन हुने ग्यारेन्टी पनि छैन। यदि वैशाखमा निर्वाचन नभई प्रक्रिया लम्बियो भने फेरि पनि मुलुकमा एक किसिमको राजनीतिक र संवैधानिक रिक्तताको अवस्था आउन सक्छ। 

तर अहिले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भयो भने बाटो बिराएको राजनीति सही ट्रयाकमा आउँछ। अर्थात प्रतिनिधि सभाले आफ्नो अवधि पूरा गरेपछि आवधिक निर्वाचनको बाटोमा जानेछ र त्यसैले दलहरूको शक्तिको परीक्षण गर्ने नै छ। त्यसैले पनि अहिलेको अवस्थामा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको विकल्प छैन भनी कांग्रेसले यो अजेन्डालाई स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। त्यसले नै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको भविष्य, प्रक्रिया र प्रणालीलाई पनि स्थापित गर्नेछ। त्यसैले कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले यस किसिमको अजेन्डाको अगुवाइ गर्ने कुरामा ढिलाइ गर्न हुँदैन।  

प्रकाशित: १३ पुस २०७७ ०२:५९ सोमबार