जनताको घर/आँगनकै सरकारका रूपमा परिचित स्थानीय सरकारले सर्वसाधारणको सुख दु:खमा साथ दिनुपर्ने हो । तर उल्टै कतिपय स्थानमा स्थानीय सरकारका काम कारबाही र गतिविधिका कारण स्थानीय सर्वसाधारण उल्टै आहत भएका छन् । स्थानीय सरकार र ठेकेदारबीचको मिलेमतो विभिन्न स्थानीय तहमा देखिएकै हो । त्यसमा पनि सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले ठेकेदारसँग मिलेर भेरी नदीमा नदीजन्य उत्खननको जुन कामको थालनी गर्‍यो, त्यसले राजीगाउँबासीकै उठिबास हुने अवस्था आएको छ । २०७१ साउनमा भेरी नदीमा आएको बाढीका कारण पञ्चपुरी नगरपालिका–५ का धेरैले घर/खेत गुमाए । यो नगरपालिकाको अन्य वडामा रहेका गाउँ र स्थानीय बासिन्दालाई पनि भेरी नदीले बेलाबखत दुःख दिइरहन्छ । त्यसैमध्ये वडा नम्बर ९ को राजीगाउँ एउटा उदाहरण हो । वर्खाको समयमा भेरी नदीको पानी राजीगाउँसम्मै पुग्छ जसले गर्दा स्थानीय बासिन्दा वर्खा लाग्यो कि त्रसित हुने गर्छन् । त्यसैले नदी नियन्त्रण गरेर गाउँ बचाउन उनीहरूले स्थानीय सरकारसँग पटक–पटक हारगुहार गरे । तटबन्ध निर्माण गरी नदी नियन्त्रण हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । स्थानीय सरकारले उनीहरूको मागको सुनुवाइ गरेन नै उल्टै नदीको धार परिवर्तन हुने क्षेत्रमै नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का दिएको छ । स्थानीय सरकारको यो कदमले राजीगाउँ झनै जोखिममा परेको छ । आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दालाई सकेसम्म सहयोग गर्नुपर्नेमा उठिबास नै लगाउने हिसावले पञ्चपुरी नगरपालिका जे÷जस्तो कदमप्रति उद्यत भएको छ, त्यो आफैँमा गलत छ ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा काम अघि बढाउँदा स्थानीय बासिन्दाको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । स्थानीय जनताका मुद्दा, चासो र समस्याका विषयमा स्थानीय सरकार जानकार नै रहन्छ । त्यसमाथि स्थानीय बासिन्दाले तटबन्ध निर्माण गरिदिन आग्रह गरेकै ठाउँमा पञ्चपुरी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का लगाउनु त कुनै हिसाबले पनि जायज हुनै सक्दैन ।  

नगरपालिकाले भेरी नदीलाई खोला नामकरण गरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने स्थानबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न लागेको हो । यो क्षेत्रबाट ५३ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि दुर्गा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्कासमेत दिइसकेको छ । यसै त नदीले धार परिवर्तन गरी गाउँतिर पसिरहेको अवस्थामा त्यही स्थानको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दा वर्खामा भेरी नदी त्यतै नआउला भन्न सकिँदैन । विगत वर्षहरूमा वर्खा सुरु भएपछि रातभर जाग्राम बस्दै आएका स्थानीयलाई नगरपालिकाको यो कदमपछि झनै बढी त्रास बढेको छ । नदीले धार परिवर्तन गरेर गाउँ नै बगाउन सक्ने चिन्ताले उनीहरूलाई पिरोलेको छ । नगरपालिकाको गलत कदमले वर्षौँदेखिको थातथलो छाड्नुपर्ने अवस्था आएकामा स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । त्यसैले नगरपालिकाको यो कदमविरुद्ध विगत एक महिनादेखि उनीहरू आन्दोलनरत छन् । तर स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन नै गर्दा पनि यसलाई स्थानीय सरकारले सुनुवाइ नगर्नु आपत्तिजनक छ ।  

नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि दुर्गा कन्स्ट्रक्सनसँग मंसिर ७ गते सम्झौता गरे पनि उत्खनन आदेश दिएको छैन । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा उत्खनन वा संकलन गर्न तोकिएको स्थलमा स्वीकृत परिणामभन्दा बढी उत्खनन र संकलन हुन नदिन संकलन तथा उत्खनन आदेश दिनुपूर्व प्राविधिकबाट नापजाँच तथा रेखांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर नगरपालिकाको लिखित आदेश र रेखांकनविनै कन्स्ट्रक्सनले मंसिर ८ गतेदेखि नै नदीले धार परिवर्तन गर्ने क्षेत्रमै मेसिन प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सुरु गरेको छ । यसरी नापजाँच र रेखांकनविनै ठेकेदारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सुरु गर्दा पनि नगरपालिकाले कुनै कारबाही गरेको छैन । ठेकेदार कम्पनीको यो दादागिरीविरुद्ध प्रहरी प्रशासनसमेत मौन छ । यसले गर्दा स्थानीय सरकार, प्रहरी र ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा नापजाँच र रेखांकन नहुँदै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सुरु भएको शंका छ । नगरपालिकाले उत्खननका लागि स्वीकृति नदिएको बताउँदै आएको छ भने प्रहरीले उल्टै आन्दोलन गर्ने स्थानीयलाई नै पक्राउ गर्ने र अन्य किसिमका धम्की दिँदै आएको छ । अर्काेतिर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन कार्य भने रोकिएको छैन । यस हिसाबले पनि स्थानीय सरकार, प्रहरी र ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा अवैध हिसाबले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको शंकालाई बल पुर्‍याएको छ ।  

त्यसो त देशभरि स्थानीय तहहरूमा नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा धेरै नै मोह रहेको देखिन्छ । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का दिन पाउने अधिकार स्थानीय तहको भए पनि अहिले जथाभावी यो कार्यमा स्थानीय तह जे÷जसरी संलग्न हुन थालेका छन्, त्यो गलत छ । यस्तै गलत कामका कारण सर्वसाधारणमा स्थानीय सरकारप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुन थालेको छ । यसरी घर आँगनकै सरकारप्रति सर्वसाधारणमा नकारात्मक धारणा आउनु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत होइन । त्यसैले स्थानीय सरकारले आम्दानीको नाममा नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि जथाभावी ठेक्का दिने काम तत्कालै बन्द गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा यस्ता काम अघि बढाउँदा स्थानीय बासिन्दाको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । स्थानीय जनताका मुद्दा, चासो र समस्याका विषयमा स्थानीय सरकार जानकार नै रहन्छ । त्यसमाथि स्थानीय बासिन्दाले तटबन्ध निर्माण गरिदिन आग्रह गरेकै ठाउँमा पञ्चपुरी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का लगाउनु त कुनै हिसाबले पनि जायज हुनै सक्दैन । यो गलत कामलाई स्थानीय सरकार आफैँले तत्कालै सच्याउनुपर्छ । र, स्थानीय सरकारले यस्ता कामकारबाही नसच्याउने हो भने यस्ता विषयमा स्थानीय प्रशासन र प्रदेश सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्छ । गाउँ नै उठिबास लगाउने गरी भएका यस्ता कामकारबाही दण्डनीय हो । यो कार्यमा संलग्न जोकोही भए पनि कारबाहीको भागिदार हुनैपर्छ ।

प्रकाशित: १२ पुस २०७७ ०३:०४ आइतबार