नेपालको तेस्रो मुलुकसँग हुने वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारत भएर हुँदै आएको छ। उत्तरी छिमेकी चीनसँगको व्यापारका लागि तातोपानी, रसुवागढीलगायतका केही नाका सञ्चालनमा छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हवाईजहाजमार्फत पनि व्यवसायीले हलुका सामान आयात निर्यात गर्दै आएका छन्। यसबाहेक नेपालको सम्पूर्ण वैदेशिक व्यापार भारतीय भूमि प्रयोग गरेर कोलकाता बन्दरगाह हुँदै आएको छ। नेपालको कुल व्यापारको करिव ७० प्रतिशत हिस्सा भारत एक्लैसँग छ। तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार पनि भारतीय भूमि प्रयोग गरेर भइरहेको छ। यस अर्थमा नेपालको वैदेशिक व्यापार पूर्णरूपमा भारत निर्भर छ।

सन् १९८२ मा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिले भूपरिवेष्टित मुलुकलाई समुद्रसम्म पहुँच दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो सुविधाका लागि समुद्री नाका प्रयोग गर्ने मुलुकसँग यातायात तथा पारबहन सम्झौता गर्नुपर्ने भनिएको छ। सन्धिपछि मात्र समुद्री मार्ग प्रयोगमा ल्याउन पाइने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। तर शक्तिशाली मुलुकहरूले विभिन्न बहाना गर्दै बेलाबेलामा भूपरिवेष्टित मुलुकलाई समस्यामा पार्दै आएका अनेकौँ उदाहरण छन्। हवाई सेवाबाहेक जल तथा स्थल मार्गमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच भारत निर्भर हुँदा नेपालले पनि विगतमा समस्या बेहोर्दै आएको छ। पटक–पटक भारतीय नाकाबन्दी बेहोरेको इतिहास हामीसामु छ।

अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचको भारत निर्भरतालाई कम गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालको २०७२ चैतमा भएको चीन भ्रमणका बेला दुई मुलुकबीच पारबहन सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौता भएको चार वर्षपछि गत वर्ष वैशाख तेस्रो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच यातायात तथा पारबहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो। प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेपछि कानुनीरूपबाट चीनका सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सुविधा पाएको बुझिन्छ।

चीनसँग भएको सत्र बुँदे प्रोटोकलमा नेपाल–चीनबीच ६ नाकाबाट व्यापार हुने भनिएको छ। तातोपानी, केरुङ, किमाथांका, कोराला, यारी र ओलाङचुङ्गोला नाका प्रयोगमा ल्याउने सहमति बनेको थियो। अहिले सञ्चालनमा रहेका तातोपानी र केरुङ नाका पनि बीच–बीचमा बन्द हुने खुल्ने गर्दै आएका छन्। ओलाङचुङ्गोला, किमाथांका र कोरालाचाहिँ औपचारिकरूपमा खुलेका छैनन्। यो सम्झौतापछि नेपालका लागि चीनको ग्वाङचाउ बन्दरगाह सबैभन्दा उपयुक्त हुने बताइएको छ। ग्वाङचाउ सांघाइपछि चीनको दोस्रो ठूलो व्यापारिक बन्दरगाह हो।

यो सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचमा एउटै मुलुकसँग लामो समयदेखि रहेको परनिर्भरतालाई तोड्ने काम गरेको थियो। नेपालको व्यापारिक र राजनीतिक स्तरलाई यसले माथि उठाउने काम गरेको थियो। सम्झौताअनुसार पारबहन सुविधा पाउनु भनेको नेपालले चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसँग सामान आयात निर्यात गर्न सामुन्द्रिक किनारसम्म पहुँच पाउनु हो। अर्को अर्थमा भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपाल वर्षौँदेखिको कोलकाता बन्दरगाहबाट बाहिर आउनु हो। यही कारण सम्झौताको चौतर्फी स्वागत गर्दै यसले व्यापारमा सहजीकरण गर्ने बताइएको थियो। तर सम्झौता भएको ५ वर्ष बितिसकेको छ। अहिलेसम्म नेपालले पाएको सुविधा प्रयोग गरेको छैन। यसको कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारसँगै र राजनीतिकरूपमा पनि ठूलो अर्थ राख्ने यो सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले प्राथमिकता नदिनुले सबैलाई अचम्म पारेको छ। अहिले नेपालको चीनसँग इतिहासमै सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध छ। सरकारले चाहे चीनबाट जस्तोसुकै सहयोग पाउने वातावरण बनेको छ।

चीनको नेपालसँगको व्यापारिक हिस्सा ज्यादै सानो भएकाले उसले महŒव नदिएको हुनसक्ने आंकलन पनि गरिँदै आएको छ। चीनबाट नेपालले वार्षिक करिब दुई खर्ब रुपियाँ बराबरका सामान आयात गर्छ भने नेपालबाट सवा अर्ब रुपैयाँका सामान चीनमा जान्छन्। यो सम्झौता कार्यान्वय भए तेस्रो मुलुकका सामान चीन भएर ल्याउने मात्र नभई चीनसँगको नेपालको व्यापार पनि बढ्नेछ। यो चीनले बुझनुपर्छ। चीनले महत्व नदिए पनि नेपालले आफ्नो हित र सुविधाका लागि सामुन्द्रिक पहुँचको प्रयोगमा तदारुकता देखाउनुपर्ने हो। सम्झौता भएको लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा भविष्यमा चीनले आवश्यक नभएको बहाना बनाएर दिएको सुविधा हटाउन सक्छ।

अर्कोतिर प्रोटोकलले चीन हुँदै पारबहन सुविधा कसरी प्रयोग गर्ने प्रष्ट नपारेका कारण पनि व्यापारीहरूले यसलाई प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। पारबहन सुविधा दिने प्रक्रिया, कहाँबाट ढुवानी गर्ने, कहाँ बुझ्नेलगायतका विषयमा प्रोटोकल अधुरो रहेको भनिएको छ। अब यस्ता समस्या सामाधानका लागि उच्च नेतृत्वले चासो दिनुपर्छ। व्यापारमा ससाना समस्या भए पनि व्यापारीहरूले त्यसलाई प्रयोग गरी चुनौती मौल्न चाहँदैनन्। सरकारले कानुनी आधार तयार गरेपछि चीनसँगका बन्दरगाह प्रयोग गरेर सामान ल्याउने काम व्यापारीको भएको भन्दै सरकार पन्छिएको अवस्था छ। गत महिना चीनका अधिकारीसँग भएको भर्चुअल बैठकमा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि बल्ल सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोक्ने विषयमा सहमति गरिएको छ। यसले सरकार कति उदासीन छ भन्ने प्रस्ट गर्छ।

ठूलो तामझामका साथ कार्यक्रम सुरु गर्ने, सन्धि÷सम्झौता गर्ने, सर्वसाधारणका अगाडि वाचा पनि गर्ने तर त्योअनुरूप कार्यान्वयनमा भने चुक्ने नेपालका सबै सरकारको प्रवृत्ति हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार पनि यसबाट भिन्न छैन। चीनसँगको पारबहन सन्धि कार्यान्वयनको विषय मात्र नभएर ओली सरकारले एक जुगको एक दिन भन्दै भव्यताका साथ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको थियो। अहिले त्यो कार्यक्रम निल्नु न ओकल्नु भएको छ। जनताका नजरमा काम गरेको देखाउन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने  तर कार्यान्वयनमा चुके हालत अहिलेको भन्दा भिन्न हुने छैन। आमजनता यसरी सधैँ झुक्किने छैनन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ।

प्रकाशित: २६ आश्विन २०७७ ०८:२७ सोमबार