विकासको मेरुदण्ड मानिएको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वर्षौँंदेखि खेलाँची भइरहेको छ। सरकारी कर्मचारी, नेता÷कार्यकर्ता र निर्माण व्यवसायीको त्रिपक्षीय मिलेमतोले एकातिर अधिकांश आयोजना समयमा निर्माण भएका छैनन् भने अर्कोतिर करोडमा बन्ने आयोजनालाई अर्बौँ रुपियाँ खर्च लाग्ने अवस्था छ। समय र पैसाको दुरुपयोगसँगै आयोजना पूरा भएपछि त्यसले दिने आर्थिक र सामाजिक लाभबाट सर्वसाधारण लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। यसको सबैभन्दा पुरानो उदाहरण मेलम्ची खानेपानी आयोजना बनेको छ। करिव दुई दशकमा पनि बन्न नसकेको यो आयोजनाको लागत तेब्बरभन्दा बढी भइसकेको छ। काठमाडौंँबासीको पानी पिउने आकांक्षामा पनि तुराषापात भइरहेको छ। मेलम्ची एउटा उदाहरण मात्र हो, मुलुकका दुईतिहाइ भन्दा बढी आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ।

भौतिक पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइबारे सर्वत्र आलोचना हुँदा पनि सरकार र निर्माण व्यवसायीले थाहा नपाएको र नसुनेको जस्तै गर्दै आएका छन्। राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा नै बेलाबेलामा सडक हिलाम्मे हुने गरेका छन्। समयमा सडकका खाल्डा नपुर्दा कम्मरमा चोट पुगेका मानिसलाई मात्र त्यो पीडा अनुभूति छ। राजधानीबाहिरको अवस्था झनै बेहाल छ। सडक र पुल निर्माणमा भएको लापरबाहीका कारण कतिपय सर्वसाधारणको ज्यान गएका घटना पनि छन्। सडकको दुरावस्थाका कारण सवारी साधन दुर्घटनामा परिरहेको अवस्था छ। समयमा पुल निर्माण नहुँदा कतिपय सर्वसाधारणको नदीनालामा बगेर ज्यान गएको छ।

पूर्वाधार निर्माणको यो विचलित अवस्था रहेका बेला पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको  सडक विभागले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। सरकारी कर्मचारीलाई सम्झौताअनुसार काम नगर्ने  निर्माण व्यवसायीको ठेक्का बदर गर्ने, जमानतबापत राखेको धरौटी जफत गर्ने र कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने अधिकार मात्र छ। निर्माण व्यवसायीलाई अरू कारबाही गर्न मिल्दैन। अहिले विभागले कारबाहीको यही प्रक्रिया सुरु गरेको हो। विभागले अहिले मुलुकभरका सडक आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। केही सडक डिभिजन कार्यालयले समयमा काम नगर्ने व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, धरौटी जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने काम पनि गरिसकेका छन्। यही क्रममा सडक डिभिजन हेटौँडाले २१ जना निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ। मुलकभरका अन्य डिभिजन कार्यालयले पनि निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। अहिलेसम्म एक दर्जन भन्दा बढी व्यवसायीलाई कालो सूचीमा किन नराख्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको अवस्था छ। काम अलपत्र पार्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न विभागले सुरु गरेको अभियानमा अहिले ५० जनाभन्दा बढी व्यवसायी कारबाहीमा पर्ने देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ को उपदफा २ ‘क’ र ७ ले  काम नगर्ने कम्पनीहरूको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी जमानत जफत गर्ने, आयोजनामा भएको क्षतिपूर्तिबापतको रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने र कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ। अहिले सबै काम यही ऐनमा टेकेर गरिएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका केही सदस्य, संसदीय समितिमा आबद्ध केही पदाधिकारीहरूको भूमिका यस्तै मिलेमतोमा रहेको बेलाबेलामा सार्वजनिक हुँदै आएको छ। पूर्व–पश्चिम रेल सेवा निर्माणअन्तर्गत काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको ठेक्का हत्याउन निर्माण व्यवसायीसहित सरकारी अधिकारी र उच्चपदस्थ नेताहरूले हालै गरेका नाटक मञ्चनले पनि आयोजना निर्माणमा हुने खेलको अवस्था छर्लङ्ग पार्छ।

मुलुकमा आयोजना निर्माणमा लापरबाही गरिनुको पछाडि विभिन्न कारण छन्। आमसर्वसाधारणले काम नहुनुमा एकपक्षीय रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष दिँदै आएका छन्। यो शतप्रतिशत सत्यचाहिँ होइन। आयोजना निर्माणस्थलको जग्गा अधिग्रहण र वातवरणीय समस्या, स्थानीय व्यक्तिहरूको अवरोध, बजेट अभाव, ढुंगा गिट्टी जस्ता स्थानीय स्रोत प्रयोगमा विवाद, मन्त्रालयबीचमा समन्वय नहुनुुलगायतका विभिन्न समस्याले पनि काम नहुनुमा भूमिका खेल्दै आएका छन्। तर पनि  काम नगर्नेमा सबैभन्दा बढी दोषी व्यवसायी नै हुन्। निर्माण व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेता÷कार्यकर्ताको मिलेमतोमा आयोजनाहरूलाई दुहुनो गाई बनाएर बर्सेनि आर्थिक लाभ लिन समयमा काम नगरिएको हो। यसको सबै चाँजोपाँजो भने निर्माण व्यवसायीहरूले मिलाउने गर्दै आएका छन्। आयोजनाको समय र लागतलाई कसरी बढाउँदै लैजाने भन्ने सबै तारतम्य व्यवसायीको हातमा हुन्छ। त्यसलाई कानुनी रूप दिने काम सरकारी कर्मचारी र नेता÷कार्यकर्ताको सहयोगमा गरिँदै आएको छ। आयोजनको समय र लागत बढाएपछि त्यसबापत आउने रकम पनि यी तीनै पक्षमा बाँडफाँट गरिन्छ। ठेक्का हात पारेर मोबिलाइजेसनबापत करोडौँं रकम लिने र अन्य काममा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति त छँदैछ।  अझै अर्को डरलाग्दो पक्ष के छ भने मुलुुकमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थामा आबद्ध अधिकारीहरूसमेत कमिसनको लोभमा यस्तो खेलमा संलग्न हुँदै आएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका केही सदस्य, संसदीय समितिमा आबद्ध केही पदाधिकारीहरूको भूमिका यस्तै मिलेमतोमा रहेको बेलाबेलामा सार्वजनिक हुँदै आएको छ। पूर्व–पश्चिम रेल सेवा निर्माणअन्तर्गत काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको ठेक्का हत्याउन निर्माण व्यवसायीसहित सरकारी अधिकारी र उच्चपदस्थ नेताहरूले हालै गरेका नाटक मञ्चनले पनि आयोजना निर्माणमा हुने खेलको अवस्था छर्लङ्ग पार्छ। करिव ३५ अर्ब रुपियाँको यो ठेक्कामा १० अर्ब रुपियाँ अनियमितता गर्ने प्रपञ्च रचिएको थियो।

पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकार संवेदनशील हुन खोजेको हो भने कुनै पनि हालतमा आयोजनाको समय थपिनु हुँदैन। किनकि आयोजनाको समय थप गर्ने खेलकै कारण सबै लथालिङ्ग हुन पुगेको हो। खरिद ऐनले आयोजना निर्माणको ठेक्का लगाउनुअघि जग्गा अधिग्रहणदेखि सबै विषय पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्थाअनुसार निर्माण ठेक्का लगाएर व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण मिलाइदिने तर समय थप नगर्ने प्रवृत्तिको विकास नगरेसम्म अहिलेको अवस्थामा सुधार हुने छैन। केहीअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा त्यो देखिएन। काम नगर्ने ठेकेदारमा कारबाहीको ध्वाँस मात्र दिने र परिस्थिति यथावत् चलिरहन दिने गर्नुभएन। अन्यथा, ठूला आयोजना ठेकेदार, नेता तथा कार्यकर्ता र कर्मचारीतन्त्रका दुहुनो गाई मात्र हुने भए। जनताचाहिँ विकासको आशा गर्दै अन्योलमै रहन बाध्य भइरहने भए।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७७ ०४:५३ शुक्रबार