कोरोना संक्रमण महामारीका समयमा अपांगता भएका व्यक्तिले व्यहोरेको सकस राज्य निकायमा बसेका व्यक्तिले महसुस गर्न नसक्नु दुभाग्र्यपूर्ण छ । ती व्यक्ति जसको दुःखमा थोरै भए पनि मलमपट्टी लगाउने कामसमेत भएको छैन जसले गर्दा उनीहरूले बेहोर्नुपरेको हैरानी वर्णन साध्य छैन । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउन÷निषेधाज्ञाका कारण व्यक्ति÷परिवारको जीवन यापनमा त्यसै पनि कठिनाइ आएको छ, त्यसमाथि अपांगता भएका व्यक्तिको जीवनयात्रा झनै कठिन भएको छ । उनीहरू अन्य व्यक्तिले झैँ न बाह्य संसारको कुरा सहजै थाहा पाउन सक्छन् न आवश्यक सामग्री सहजै पाउन । त्यति मात्र होइन, यसअघि उनीहरूले अन्य व्यक्तिबाट जे÷जस्तो सहयोग पाउँदै आएका थिए, अहिले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो साथसमेत गुमाएका छन् । उनीहरूले जे÷जस्तो सकस बेहोर्नुपरेको छ, त्यसको मुख्य कारण राज्यले अपांगमैत्री पूर्वाधार निर्माण नगर्नु नै हो । शायद, राज्यले त्यस्ता व्यक्तिको समस्यालाई ध्यानमा राखेर अपांगमैत्री संरचनाहरू निर्माण गरिदिएको भए अहिले उनीहरूले भोगिरहेका सकस केही हदसम्म कम हुन सक्थ्यो । त्यसो त विगतमा राज्यले उनीहरूका लागि सहज हुने अपांगमैत्री पूर्वाधार निर्माण गरेन नै, अहिले उनीहरूका समस्यामा चासो दिएको छैन । त्यसैले त अहिले यो समूह सहाराविहीन जस्तै भएको छ ।  

दृष्टिविहीन झरेन्द्र राईकै शब्दमा ‘सामाजिक दूरी अपनाउनुपर्ने भएकाले अब त बाटो काट्न सहयोग पु-याउने सहयोगी हातसमेत टाढा हुन थालेका छन्, खाल्डोमा खस्न लागे पनि समाइदिने हात नहुने भयो’, शायद उनीहरूका लागि सेतो छडीभन्दा भरपर्दा ती सहयोगी हात थिए जसले जोखिमपूर्ण स्थानमा यात्रामा साथ दिने गरेका थिए । तर अब सामाजिक दूरीका नाममा ती हात अनि साथ पर भएपछि उनीहरूको यात्रा जोखिमपूर्ण भएको छ । त्यसमाथि उनीहरूको दैनिक जीवन यापन उत्तिकै कष्टकर बन्दै गएको छ । त्यसैले त होटलमा बाँसुरी बजाएर गुजारा चलाउँदै आएका राईको ओठबाट अहिले बाँसुरीको मीठो धून होइन, कोरोना कहरले सिर्जित निरस सुस्केरा निस्कने गर्छ । मैतीदेवीको सानो कोठामा अभाव र त्रासमाझ खुम्चिएका राईलाई बिहान÷बेलुकाको छाक टार्नै मुस्किल परेको छ । यो उनीजस्तै करिब अढाइ लाख दृष्टिविहीनको साझा समस्या हो । सडकमा गीत गाएर, धूप÷मैनबत्ती÷कलम आदि बेचेर र होटलमा बाजा बजाएर जीविका गुजार्दै आएका यी दृष्टिविहीनको जीविका माध्यम कोरोनाले त खोसिदियो नै, त्यसपछि पनि यो समुहले कसरी जीवन यापन गरेको होला भनेर राज्यको कुनै निकायले उनीहरूलाई सोधीखोजी गरेको छैन । अझ बोल्न र सुन्न नसक्ने व्यक्तिका लागि त समय कटाउनै मुस्किल छ । यो वर्गका साक्षर व्यक्तिले जसोतसो लेखेर केही संवाद गरे पनि निरक्षरका लागि त अहिले के भइरहेको हो भन्नेसमेत थाहा हुँदैन । यस्तै समस्याका कारण झन्डै तीन लाख श्रवणशक्तिविहीन व्यक्तिमा चरम निराशा पैदा भएको छ ।  

हिँड्डुल नै गर्न नसक्ने अपांगता भएकाहरूको समस्या पनि उस्तै छ । मेरुदण्डको पक्षाघातका कारण दुई दशकदेखि ह्विलचियरमा रहेका काठमाडौँको नारायणटारका नवराज कार्कीको भनाइमा ‘खानपिनमात्र हैन, दिसापिसाब गर्नसमेत समस्या छ । सहायक सामग्रीको अभावमा दैनिक जीवन कष्टकर छ ।’ यस्ता व्यक्तिका लागि युरिन ब्याग, फोलिस क्याथेटर, सिआइसी पाइप, जेल्ली, गोवल्स, सिरिन्ज, डिस्टिल वाटर, डाइपरजस्ता सामग्री अत्यावश्यक हुन् जुन सामग्री अहिले बजारमा सहजै पाइँदैन । अझ कतिपयले लकडाउनका कारण नयाँ ह्विलचियर पाउनु त टाढाको कुरा, बिग्रेका ह्विलचियरसमेत मर्मत गर्न पाएका छैनन् । एकातिर अपांगता भएका व्यक्तिहरू कल्पनै गर्न नसकिने अत्यासको जिन्दगी बिताइरहेका छन् भने अर्काेतिर राज्यले चाहिँ उनीहरूका समस्या नै नसुन्नुचाहिँ सामाजिक न्यायकै बर्खिलाप हो ।  

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार अपांगता भएकाको संख्या ५ लाख हाराहारीमा छ । राष्ट्रिय अपांग महासंघका अनुसार यो संख्या त्यसभन्दा धेरै छ । राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले २०७६ चैत पहिलो साता नै अपांगता भएकालाई कोरोनाले पार्न सक्ने प्रभाव र यसबाट जोगिने उपायसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले उनीहरूका लागि अहिलेसम्म केही पनि गरेको छैन । यतिसम्म कि कोभिड संक्रमण र यसबाट बच्न हरेक व्यक्तिले अपनाउनुपर्ने उपायबारे आएका सार्वजनिक सूचनालाई सांकेतिक भाषा, श्रव्य, दृश्य, चित्र र सरल भाषा प्रवाह गर्नुपर्ने महासंघको सामान्य मागको समेत सरकारले सम्बोधन गरेको छैन । क्वारेन्टिन जोन निर्माण गर्दा भौतिक अवस्था, शौचालय र त्यहाँ उपलब्ध गराइने अन्य सेवा÷सुविधा, ह्विलचियर र वैशाखी प्रयोगकर्ता, दृष्टिविहीन, बौद्धिक अपांगता, अटिजम, हेमोफिलिया, मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पनि पहुँचयुक्त बनाइनुपर्ने जस्ता स–साना माग पनि सम्बोधन भएको छैन । उनीहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी राहत प्याकेज घोषणा त भएको छैन नै, पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत अन्योलमा छ । यस्ता स–साना समस्याको समेत सम्बोधन नगरिदिएका कारण अपांगता भएका व्यक्तिमा राज्यप्रति चरम निराशा र आक्रोश छ । मुख्य कुरा, सरकार आफैँले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई ख्याल गर्दै अपांगता भएका व्यक्तिको समस्यामा मलमपट्टी लगाउने र उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । त्यसमाथि उनीहरू आफैँले माग गर्दा पनि सरकारले ध्यान नदिनु र माग सम्बोधन नगर्नुचाहिँ राज्यको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७७ ०५:१७ बुधबार