coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
सम्पादकीय

निर्विकल्प होइन निषेधाज्ञा

कोरोना महामारीको सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका अधिकांश स्थानमा दोस्रोपटक जारी निषेधाज्ञाको समय दुई साता बित्न लाग्दा पनि कोरोना संक्रमणको दरमा कमी आएको छैन, बरु यो बढ्दै गएको छ। यसअघि पहिलोपटक २०७६ को चैत ११ देखि गरिएको लकडाउन एक सय २० दिन लम्बिएको थियो। त्यसपछि केही दिन लकडाउन खुकुलो गरेर भदौ ३ देखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। सुरुमा एक साताका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाकोथप गरिएको समयावधि समेत यही भदौ १७ गते सकिँदैछ। यो बीचमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले निषेधाज्ञा थपिँदै लामो समय पुग्ने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। त्यसमाथि कोरोनाका कारण संक्रमण मात्र होइन, मृत्युदरसमेत पछिल्लो समय बढेकाले यस्तो आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। यसमा अर्काे पाटोबाट हेर्ने हो भने लामो लकडाउनले नागरिकको दैनिक जीवन कष्टकर हुन थालेको छ।  

त्यसो त यसअघिको लामो लकडाउनले निम्न र मध्यमवर्गीय सर्वसाधारणको भान्सा रोकिनेदेखि व्यापारी÷व्यवसायी समेत आत्तिने अवस्था आएको हो। त्यसमाथि त्यति लामो समयको लकडाउनमा समेत कोरोना नियन्त्रणका लागि गरेको तयारीदेखि निर्धारण गरेका रणनीति सार्वजनिक गरेर सरकारले सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्मलाई आश्वस्त पार्न सकेन। यसको अर्थ सरकारले त्यो समयको सदुपयोग गरी कोरोना नियन्त्रणका लागि तयारी गर्न सकेन। त्यसैको परिणामस्वरूप सबै क्षेत्रबाट लकडाउनको विरोध पनि भयो। विरोधपछि सरकारले फेरि कुनै तयारीबिनै लकडाउनलाई खुकुलो बनाइदियो। लकडाउन खुकुलो भएसँगै व्यक्तिको आवागमन सघन बन्दै ग-यो, जसको परिणाम काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्यो। 

सरकारले यसपटक पनि निषेधाज्ञाका नाममा घरमै थुनेर तयारी नगरेको भान सर्वसाधारणलाई परेको छ। यो अवस्थामा सरकारले कोरोनाको सम्भावित महामारी रोकथामदेखि अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउने रणनीति बनाउन र त्यसैअनुरूप अघि बढ्न आवश्यक छ। 

संक्रमण बढेसँगै फेरि लकडाउन गर्ने/नगर्ने विषयमा बहस भइरहेका बेला पहिलोपटकझैँ सरकारले देशव्यापी लकडाउन नगरी आ–आफ्नो क्षेत्र÷जिल्ला विशेषको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दियो। यही निर्णयका आधारमा काठमाडौं उपत्यकामा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा समितिकोसंयुक्त बैठकले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। अहिले यो निषेधाज्ञाको समय दुई साता पुग्नै लाग्दा संक्रमणको दर जे जसरी बढ्दै गएको छ, फेरि निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने वा हटाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ। संक्रमणको दर बढ्दै गएकाले निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिनुपर्ने एकथरीको तर्क छ भने व्यापारी/व्यवसायीदेखि अर्थतन्त्रका जानकार र कतिपय जनस्वास्थ्यविज्ञले समेत यसको मोडालिटी परिवर्तन गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको निम्न र मध्यम वर्गका लागि पनि महामारीभन्दा भोकमरी चिन्ताको विषय बन्दै गएकाले निषेधाज्ञा खोल्नुपर्ने आवाज बढ्दै गएको छ।  

नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सलगायत विभिन्न व्यवसायी/व्यापारीले उपत्यकाको नाका सिल गरेर भएपनि काठमाडौंमा निषेधाज्ञा हटाउनुपर्ने बताएका छन्। यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले समेत सम्भावित महामारी रोक्न काठमाडौं प्रवेशको नाका बन्द गर्नुपर्ने धारणा राख्दा उनको आलोचना भएको थियो। पछि उपत्यकाका मेयरहरूको फोरमले निषेधाज्ञा लगाउन माग गरेको हो भने पछिल्लो एक साता थप गर्न पनि उनीहरूले सुझाव दिएका थिए। त्यसैअनुसार जारी गरिएको निषेधाज्ञाको समय पनि १२ दिन कटिसकेको छ। तर, यसबीच सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरेका उपाय वा रणनीति सार्वजनिक गरेको छैन। यसले गर्दा पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणका विषयमा सर्वसाधारण सरकारप्रति विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।  

सरकारले यसपटक पनि निषेधाज्ञाका नाममा घरमै थुनेर कुनै तयारी नगरेको भान सर्वसाधारणलाई परेको छ। यो अवस्थामा सरकारले कोरोनाको सम्भावित महामारी रोकथामदेखि अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउने रणनीति लिन र त्यसैअनुरूप अघि बढ्न आवश्यक छ। मुख्य कुरा सरकारले के कसरी कोरोना नियन्त्रण गर्न खोज्दैछ, त्यसका लागि के कस्ता तयारी भए, अब के कस्तो तयारी गर्दैछ, त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुँदैछ भन्ने सार्वजनिक गर्नुपर्छ। संघीय सरकार मात्र होइन, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि गरेका तयारी वा रणनीति सार्वजनिक गर्न जरुरी छ। निषेधाज्ञा/लकडाउन गरेर कुनै तयारी नगर्ने तर विरोध हुनेबित्तिकै लकडाउन हटाउने सरकारी नीतिले कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। त्यसैले सरकारले समग्र परिस्थितिको विश्लेषणसहित प्रस्ट रणनीति तय गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ। तर, यस्तो रणनीति तय गर्दा जनस्वास्थ्य र जीविका (अर्थतन्त्र) दुवैमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७७ ०५:११ मंगलबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App