मुलुकको दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई पढाउने बहानामा काठमाडौँ ल्याइ विभिन्न बालगृहमा राख्ने प्रचलन फस्टाएसँगै यसको विसंगत पक्ष पनि देखिन थालेको छ । सेवा भावले प्रेरित भएर गर्नुपर्ने यस्ता कार्य व्यापारमा रूपान्तरण हुन थालेको छ जुन चिन्ताको विषय हो । बाबु÷आमा गुमाएका टुहुरा बालबालिकालाई यस किसिमको बालगृहमा राखिने गरे पनि पछिल्लो समय झुटा विवरण बनाएर काठमाडौँ ल्याउने र उनीहरूका नाममा पैसा कमाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । र, यस्तो काममा संलग्न हुनेहरूको सञ्जाल गाउँदेखि सहरसम्मै विस्तारित भएको देखिन्छ । विशेष गरी कर्णालीलगायतका दुर्गम क्षेत्रमा पुगेर दलालले बालबालिकाका अभिभावकलाई बालबच्चाको पढाइ÷लेखाइदेखि लालनपालन राम्रो हुने भनेर अनेकौँ प्रलोभन दिने र त्यसैअनुसार झुटा विवरण बनाएर काठमाडौँ ल्याउने गरेको देखिन्छ । यहाँ ल्याएपछि उनीहरूले बालबालिकालाई अनुमतिबेगर गैरकानुनीरूपमा सञ्चालित विभिन्न बालगृहमा राख्ने र तिनै बालबालिकालाई देखाएर स्वदेशी÷विदेशी संस्थाबाट पैसा लिने गरेका देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, यसरी लिएको पैसा बालबालिकाको पढाइ÷लेखाइ र लालनपालनमा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने गर्छन् । अर्काेतिर बालगृहमा चाहिँ आधारभूत सेवा सुविधाको समेत कमी हुने गर्छ । त्यस किसिमको वातावरणमा न बालबालिकाको वृत्ति विकास हुन्छ न उनीहरू रमाउनै सकेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा बालबालिकाले आफ्नै घर फर्कन चाहे पनि उनीहरूका लागि त्यो सहज हुने गरेको छैन ।  

बालगृहका विषयमा उजुरी परेपछि प्रहरीले खानतलासी र सोधपुछ गर्ने प्रवृत्ति विगतमा पनि देखिएकै हो । तर त्यसपछि पनि न बालगृहको वातावरणमा सुधार भएको छ, न त झुटा विवरण बनाएर बालबालिकालाई बालगृहमा ल्याउने कार्यमा नै कमी आएको छ । त्यस्तै प्रहरीदेखि अनुगमन गर्नुपर्ने सरोकारवाला निकायले पनि यसमा ध्यान दिएका देखिँदैन जसले गर्दा समस्या जस्ताको तस्तै छ । पछिल्लो समय कपनमा बालगृह सञ्चालन गर्दै आएकी पुष्पा अधिकारीले जे÷जस्तो काम गरिन्, त्यसपछि गरिएको अनुगमनले थुप्रै तथ्य बाहिर ल्याइदिएको छ । पैसा कमाउने उद्देश्यले एक बच्चालाई पाखोमा छाडी हल्ला फिँजाएर अधिकारीले पाल्न लगेको बहाना गरेपछि राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले अनुगमन गरेको हो । अनुगमनपछि परिषद्ले त्यहाँबाट ११ जना बालिकालाई उद्दार गरी अस्थायी संरक्षण केन्द्र बूढानीलकण्ठमा स्थानान्तरण गरेको विषय सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले बालगृहमा रहेका ११ जना बालिका आफ्नै घर फर्कन इच्छुक रहेको भन्दै अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पार्न बाल न्याय समितिका सदस्यसचिवलाई आदेश दिएको छ । बालगृहमा बस्न बालबालिका इच्छुक नभएको घटनाले पनि बालगृहहरूको अवस्था उजागर गरेको छ ।  

६ देखि १३ वर्ष उमेर समूहका ती बालिकालाई हुम्ला र जुम्लाबाट पढाउने बहानामा काठमाडौँ ल्याइएको हो । यता राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले भने ती बालिकालाई परिवारमा पुनर्मिलन गराउने उद्देश्यले कपनबाट स्थानान्तरण गरेको बताएको छ । 

आफूले संरक्षण गरिरहेका बालिकालाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै अधिकारीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गरेपछि सर्वोच्चले इजलासबाटै बालिकाहरूको चाहना बुझ्न भिडियो कन्फरेन्समार्फत कुराकानी गरेको थियो । भिडियो कन्फरेन्समा बालिकाहरूले घर फर्कन इच्छुक रहेको बताएका थिए । यसले पनि बालबालिकालाई उनीहरूको चाहनामा भन्दा पनि बाध्यतास्वरूप राखेको बुझ्न सकिन्छ । ६ देखि १३ वर्ष उमेर समूहका ती बालिकालाई हुम्ला र जुम्लाबाट पढाउने बहानामा काठमाडौँ ल्याइएको हो । यता राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले भने ती बालिकालाई परिवारमा पुनर्मिलन गराउने उद्देश्यले कपनबाट स्थानान्तरण गरेको बताएको छ । त्यसो त सर्वोच्चका रजिस्टारसमेत रहेका बाल न्याय समितिका सदस्यसचिव नारायण पन्थीले बालिकाहरूका विषयमा अध्ययन सुरु भइसकेको र अदालतको आदेशअनुसार १५ दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने बताएका छन् । यो अनुसन्धानले पनि बालगृहका नाममा मौलाएको विसंगत पाटो धेरै हदसम्म उजागर गर्नेछ ।  

त्यसो त परिषद्को अनुगमनकै क्रममा पनि अचम्मलाग्दा पक्षहरू फेला परेका छन् । जस्तो कि दुई जनाबाहेक सबै बालिकाका बुबा÷आमा जीवितै छन् तर पनि ती बालिकलाई विगत ४ वर्षदेखि घर जान दिइएको छैन । जबकि ६ देखि १३ वर्षका बालिका भएकाले बालगृहले उनीहरूलाई धेरै सानो उमेरमा ल्याएको देखिन्छ । पढाउने भनेर दुर्गमबाट ल्याइएका यी बालिकाका परिवारलाई कसरी राखिएको छ भन्नेबारे जानकारीसमेत दिइएको छैन । फेरि होस्टेल चलाइरहेकी अधिकारीले बालगृह सञ्चालनको अनुमति मागे पनि मापदण्ड पूरा नगरेकाले अनुमति दिइएको छैन । तैपनि उनले अनुमतिबेगर नै बालगृह सञ्चालन गर्दै आएकी हुन् । यसरी बालबालिकालाई अनाथालयका नाममा पैसा उठाउने माध्यम मात्रै बनाउने कार्य दण्डनीय छ । यसका साथै कुनै पनि बालबालिकालाई आफ्नै बुबा÷आमासँग पारिवारिक वातावरणमा हुर्कन पाउनुपर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सरकारी निकायले पनि यस किसिमको ‘बालबालिकाको कल्याण’ का नाममा हुने व्यापार नियन्त्रण गर्न नसक्नु दुःखद छ ।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७७ ०४:०८ शुक्रबार