सरकारले विगतमा कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरेको १ सय २० दिन लामो लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै संक्रमणले आक्रान्त पारेको छ । केही दिनयता फेरि क्षेत्रगत लकडाउन र निषेधाज्ञामा आमजनजीवन बाँचिरहेको छ । अहिले ५२ जिल्ला ठप्पप्रायः छन् । यतिबेला ३८ जिल्लामा पूर्ण र १५ जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा छ । यसका साथै बाँकी जिल्लामा पनि सामान्य कालमा झैँ सहज गतिविधि भएको छैन । विशेष गरी मानवीय र आर्थिक चहलपहल धेरै हुने राजधानी काठमाडौँलगायत देशका घना बस्ती भएका ठूला सहर ठप्प भएकाले फेरि पनि विगतको लकडाउनमा झैँ आर्थिक गतिविधि र जनजीवन अवरुद्ध भएको छ । यसरी लकडाउन÷निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै आवतजावत बन्द हुने भएकाले कोरोना संक्रमण दरमा केही कमी आउन सक्ला । तर सबै व्यक्तिलाई घरभित्रै थुनेर संक्रमणको दर केही कम गर्न मात्र यसो गर्ने होइन बरु आगामी दिनमा यसलाई थप फैलिन नदिन र यसको क्षति कम गर्ने उद्देश्यले त्यसको तयारीका लागि यस किसिमको निषेधाज्ञा गर्ने हो । अन्य मुलुकले गरेका लकडाउन र त्यसबेला भए÷गरिएका तयारीसँगै त्यसपछिको परिणामले देखाएको पक्ष यही हो । त्यसैले यो विषयमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका साथै सरोकारवाला सबै पक्षको ध्यान पुग्न आवश्यक छ ।  

अहिले लकडाउन÷निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लामध्ये कतिपयमा साउनको तेस्रो साता र अधिकांशमा भदौको सुरुवातदेखि जारी गरिएको हो । काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा भदौ ३ देखि १० गतेसम्मका लागि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । उपत्यकाका नगरपालिकाका प्रमुखहरूले यो अवधि कम्तीमा भदौ १५ सम्म बढाउन आग्रह गरिरहेका छन् । यस हिसावले निषेधाज्ञा जारी गरेको ६ दिन भइसकेको छ । यसबीचमा कोरोना महामारी नियन्त्रण एवं यसको क्षति कम गर्न भएका सरकारी तयारी सन्तोषजनक छैनन् । जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समिति (डिसिएमसी) ले उपत्यकाभित्रका मनमोहन अस्पताल, नेसनल मेडिकल कलेज, जनमैत्रीलगायत १० वटा अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामी राखेर उपचार गर्न गरेको तयारीदेखि स्वास्थ्य सेवा विभागले निजी अस्पताल प्रयोगका लागि बनाएको कार्ययोजना आफैँमा पर्याप्त छैनन् । क्वारेन्टिनका रूपमा रहेका केही स्थानलाई आइसोलेसनका रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ भने तालिम केन्द्रहरूलाई पनि आइसोलेसनका रूपमा प्रयोग गर्नेगरी तयारी गरिएको छ । सरकारले ९ सय ५० शैया क्षमताको क्वारेन्टिन निर्माण थालेको जनाएको छ । तैपनि सरकारले अस्पतालहरूमा आइसियु क्षमता विस्तारदेखि भेन्टिलेटरको प्रबन्धमा भने उल्लेखनीय सुधार गर्न सकिरहेको छैन ।  

यसरी एकातिर सरकारी तयारी सुस्त छ भने अर्काेतिर काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको पाँचौँ दिन तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखको बैठकले कोभिड–१९ को अवस्था समुदायस्तरमै फैलिएको र स्थिति भयाबह उन्मुख रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उपल्लो निकायलाई त्यसको ब्रिफिङसमेत गरिसकेका छन् । स्वास्थ्यकर्मी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी आफैँ बढी संक्रमित हुने अवस्था आएकाले स्थिति भयाबह बन्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका हुन् । यसरी अग्रपंक्तिमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी नै संक्रमित हुने संभावना भएकाले त्यसका लागि पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनेदेखि अन्य सावधानीको उपाय अपनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । त्यस्तै भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहसचिव संयोजक रहनेगरी क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समिति बनाउनेदेखि विदेशबाट आउने नेपालीलाई क्वारेन्टिनमा बस्दा लाग्ने खाना खर्च वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषले बेहोर्नेसम्मको निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै जिल्लामा आइसोलेसन बेड व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ भने गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सबै जिल्लामा आइसोलेसन बेड तयार गर्न, क्वारेन्टिन बनाउन, निषेधाज्ञा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ ।  

सरकारले निर्णय गरेर र निर्देशन दिएर मात्र हुँदैन, मुख्य कुरा निर्देशनअनुसार काम भए÷नभएको अनुगमन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसका साथै तत्कालको आवश्यकता र दीर्घकालीन हिसावको तयारी दुवै कार्य सँगसँगै प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन जरुरी छ । यसमा कुनै एक निकायलाई मात्रै अधिकार दिनेभन्दा पनि सबै मन्त्रालयदेखि अन्य सरकारी निकायले आआफ्नो क्षेत्रको तयारी गर्नुपर्छ । यसमा तीनै तहका सरकारदेखि निजी क्षेत्रसम्मलाई साथमा लिएर आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका साथै यो निषेधाज्ञाको समयमा हरेक दिन के÷कस्तो तयारी गरिएको छ वा प्रगति भयो भन्ने विषय सर्वसाधारणलाई सूचित गर्न सकेमात्र उनीहरूले सरकारको यो अभियानलाई साथ दिनेछन् । तर विगतमा झैँ सर्वसाधारणलाई घरमा थुन्ने तर रोकथाम, नियन्त्रण एवं कोरोनाबाट हुन सक्ने संभावित क्षतिलाई कम गर्न कुनै तयारी नगर्ने हो भने फेरि पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न संभव हुने छैन । त्यसका साथै सर्वसाधारणमा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुने मात्र होइन, त्यसले नयाँखाले अराजकता सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले सरकारले बेलैमा यो विषयमा सोचेर युद्धस्तरमा तयारी गर्दै त्यसको सम्पूर्ण विवरण सार्वजानिक गरी सर्वसाधारणलाई सूचित गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने आमनागरिकले पनि लकडाउन÷निषेधाज्ञादेखि कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले अवलम्बन गर्ने अभियानलाई साथ र समर्थन गर्नेछन् । लकडाउन गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । त्यसरी हुन्थ्यो भने सबै मुलुकले यही विकल्प मात्र अपनाउने थिए । कोरोना विषाणु हामीबीच लामो समय रहिरहने भएकाले ‘न्यु नर्मल’ मा अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे आमनागरिकलाई सजग गराउन सक्नुपर्छ । सरकारले गर्ने तमाम खर्चमा सूचना प्रवाहलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको भए अहिलेको जस्तो अवस्था आउने थिएन । नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्दै जनजीवनलाई सहज बनाउने र संक्रमणलाई सीमित गराउने ठोस कार्ययोजनाका साथ सरकार अगाडि आउनुपर्छ ।

प्रकाशित: १० भाद्र २०७७ ०५:३४ बुधबार