२३ श्रावण २०७७ शुक्रबार
सम्पादकीय

तयारी नहुँदाको तनाव

केही दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण मुलुकभर धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ। कैयौँ बेपत्ता छन्। सयौँ परिवार विस्थापित हुन बाध्य छन्। गत बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार तीन दिनमा मात्र बाढीपहिरोकै कारण ५५ जनाको ज्यान गएको खबर छ। कैयौँ ठाउँमा उद्धार कार्य जारी छ भने घाइतेको उपचार भइरहेको छ। एकातिर परिवारका सदस्यको मृत्यु भएको पीडा छ भने, अर्कोतिर बाँचेकाले पनि उद्धार गर्न सक्ने अवस्था छैन। भएको धनमाल समेत पुरिएको वा बगाएका कारण उनीहरू निरीह बनेका छन्। जोगाड अन्नपात समेत झिक्न नपाइएकाले बाढीपहिरो प्रभावितको जीविका झनै कष्टकर बनेको छ।  

बाढीपहिरो, भूकम्प, आगलागी, चट्याङ आदि प्राकृतिक विपत् हुन्, जसलाई रोक्न सकिन्न। विपत् रोक्न नसके पनि यसको पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ। न्यूनीकरणका लागि भने धेरै प्रयास भएका छन् र ती धेरै हदसम्म सफल पनि देखिएका छन्। खासगरी विकसित मुलुकले विज्ञानमा आधारित प्रविधि अपनाएर विपत्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरिरहेका छन्। नेपालजस्तो अविकसित मुलुकले भने आफ्नै विविध कठिनाइ एवं बाध्यताका कारण नयाँ प्रविधि अपनाउन सकेको छैन। यसको मुख्य कारणमध्ये एक हो– गरिबी।  

पछिल्लो समय यही कारण विपत्का घटना विपन्न वा विकासोन्मुख देशमा फस्टाइरहेको छ। त्यहाँका सरकारदेखि सर्वसाधारणसम्म यस्ता घटना सामना गर्न अक्षम देखिएका कारण विपत्ले यस्ता देशमा वितण्डा मच्चाइरहेको छ। पछिल्ला केही दिन नेपालमा देखिएको विपत्को ताण्डव पनि यसैको परिणाम हो। यसको मतलब हामीले विपत्बाट बच्नका लागि गर्नुपर्ने होसियारी अपनाउन सकेनौँ। फलस्वरूप उसले जति क्षति पु-याइरहे पनि हामी चुपचाप सहन बाध्य हुनुको विकल्प भएन।  

विद्यमान ऐनले निकै राम्रा प्रावधान समेट्दा समेट्दै पनि त्यसलाई सरोकारवाला निकायले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइएन। अहिले विपत् बढिरहँदा हामी हेरिरहन बाध्य छौँ। ऐनले नै पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ, पुनव्र्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा जोड दिँदै पूर्वतयारीले क्षति न्यून गराउन सक्ने बताउँदा हामी त्यसमा चुक्यौँ।

पहिलेको हाम्रो दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन–२०३९ नै त्रुटिपूर्ण थियो। जसले आफ्नो प्रस्तावनामै ‘दैवी प्रकोपबाट सर्वसाधारण जनताको जिउधन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न दैवी प्रकोप उद्धार कार्य गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न र सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न वाञ्छनीय भएकाले’ भन्ने उल्लेख गरेको थियो। यसको मतलब हामी विपत्लाई ‘दैवी प्रकोप’ ठान्ने भ्रममा थियौँ। यही भ्रम महसुस भएकै कारण संसद्ले २०७४ मा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ जारी ग-यो, जसको प्रस्तावनामा ‘विपत् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपत्बाट सर्वसाधारणको जिउज्यान र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ भनी लेखियो।

यसरी प्रकोपलाई ‘दैवी लीला’ ठान्ने भ्रमबाट मुक्त हुँदै प्रकोपबाट हुने क्षति बढी पूर्वतयारीसँग सम्बन्धित विषय भएको ठहर ग¥यो पछिल्लो ऐनले। जसले सचेत तवरबाट पूर्वतयारी गरियो भने प्रकोपबाट हुने हानि÷क्षति न्यून गराउन सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित ग-यो। अर्थात् अघिल्लो ऐनले विपत्पछि खोज, उद्धार तथा राहत कार्य मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राखेकामा नयाँ ऐनले भने पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ, पुर्नव्यवस्थापन, पुनर्निर्माण जस्ता पक्षलाई केन्द्रमा राख्यो।  

विडम्बना, विद्यमान ऐनले निकै राम्रा प्रावधान समेट्दा समेट्दै पनि त्यसलाई सरोकारवाला निकायले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइएन। अहिले विपत् बढिरहँदा हामी हेरिरहन बाध्य छौँ। ऐनले नै पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ, पुर्नव्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा जोड दिँदै पूर्वतयारीले क्षति न्यून गराउन सक्ने बताउँदा हामी त्यसमा चुक्यौँ।  

ऐनले विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षा तहसम्मको शैक्षिक पाठ्यक्रममा विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय समावेश गर्न लगाउने व्यवस्था पनि छ। यसबाहेक विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलाप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने पनि यो ऐनको अर्को विशेषता हो।  

प्रदेश स्तरमा विपत् व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समिति गठन गरिने व्यवस्था ऐनमा छ। त्यसैगरी, प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति गठन हुने उल्लेख छ। त्यति मात्र होइन, गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति गठन गरिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ। यी सबै व्यवस्था अत्यन्त न्यून अभ्यासमा आए। जसले विपत्सँग जुध्न आवश्यक पर्ने पूर्वतयारी हुनै नसकेको देखाउँछ। त्यसैले कम्तीमा ऐनलाई पछ्याएर कार्यान्वयनमा मात्र जाने हो भने हामी विपत्ले पु-याउने क्षतिलाई निकै हदसम्म कम गराउन अवश्य सक्षम हुनेछौँ। 

प्रकाशित: २९ असार २०७७ ११:४७ सोमबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App