मुलुक कोरोना विषाणुको कहरमा प्रवेश गरेको सय दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। यो अवधिलाई हाम्रो राज्य सञ्चालनको प्रतिविम्ब मान्न सकिन्छ। यस बीचमा कोरोना महाव्याधिसँग जुध्न राज्यले गरेका प्रयास, सफलता र कमी–कमजोरीको समीक्षा गर्न जरुरी छ। यो विपत्बाट आमनागरिकलाई सुरक्षित राख्न हाम्रा राज्य संयन्त्र र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अत्यन्तै अत्यन्तै कमजोर देखिए। कोरोना परीक्षण, विशेषगरी पिसिआर टेस्टको दायरा बढाउन नसक्नु, क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्नु, लकडाउनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र लकडाउनबाट बाहिर निस्कन वैज्ञानिक एवं चरणबद्ध रणनीति अपनाउन नसक्नुले सरकारको अकर्मण्यता पुष्टि हुन्छ। अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ सयौँका दरले बढ्दो छ।

यो बेला जसरी राज्य संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो हुन सकेन। बरु यो समयलाई दुरुपयोग गरी आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न सत्ताधारी लिप्त छन्।  

यस्तो विषम परिस्थितिमा सत्ता राजनीतिको छिनाझप्टीले आमनागरिकमा निराशा चुल्याइदिएको छ। कोरोना पीडितका निम्ति जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्तिसम्म नदिई संसद्को बजेट अधिवेशन अनायासै बिहीबारदेखि बन्द गराइएको छ। आगामी दिनमा सरकारले आवश्यक काम अध्यादेशबाटै पूरा गर्ने छाँट देखिँदैछ। सरकारले संसद्लाई पर्याप्त काम (बिजिनेस) दिएन। अमेरिकी सहयोग एमसिसीका बारेमा पनि यो अधिवेशन कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन। अघिल्लो संसद् अधिवेशनमा यो पूरा हुन नसकेपछि सरकारकै तर्फबाट बजेट अधिवेशनमा यसलाई पारित गरिने आश्वासन अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिलाई दिइएको थियो। आश्वासन नगरेपछि निःसन्देह सरकारको विश्वसनीयतामा प्रभाव पर्नेछ।

स्थिर सरकार बनेपछि विकास निर्माण सहज हुन्छ, सरकारले राम्ररी काम गर्छ र मुलुकले समृद्धि मार्गमा अग्रसर हुने मौका पाउँछ भन्ने आशा मृगमरीचिका बन्न पुगेको छ। सत्ता स्वार्थले आक्रान्त अहिलेको राजनीति फेरि उही पुरानै गुट, फुट र विभाजनको राजनीतितर्फ अग्रसर भएको छ।  

सरकारको विश्वसनीयता अनेकन् कोणबाट खस्किएको छ। कोरोना विषाणुविरुद्ध युद्धस्तरमा सक्रिय हुनुपर्ने सरकारको ध्यान दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनतिर केन्द्रित रह्यो। सांसद अपहरणको काण्डमा समेत ओली सरकार आरोपित हुने अवस्थामा पुग्यो। त्यसै कारण एकाएक झस्किएका सत्तारुढ दल (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी)का शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था रह्यो। ओलीले उनीहरूसँग सुलह गरे पनि स्थिति सहज हुन सकेन। बितेका सय दिनमा सत्तारुढ दलभित्रको कलह भित्रभित्रै सल्किरह्यो, सरकारले कोरोना विषाणु नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन। कोरोनाको मात्र के कुरा, पछिल्लोपटक सलह नियन्त्रणमा पनि सरकारको कुनै प्रभावकारी तयारी देखिँदैन। आपसी विवाद र विग्रहले सत्तारुढ नेकपा ‘कक्रक्क’ परेको अनुभव भएको छ।  

मुलुकमा स्थिर सरकार बनेपछि विकास निर्माण सहज हुन्छ, सरकारले राम्ररी काम गर्छ र मुलुकले समृद्धि मार्गमा अग्रसर हुने मौका पाउँछ भन्ने आशा मृगमरीचिका बन्न पुगेको छ। सत्ता स्वार्थले आक्रान्त अहिलेको राजनीति फेरि उही पुरानै गुट, फुट र विभाजनको राजनीतितर्फ अग्रसर भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कतैबाट चुनौती दिन नसकिने गरी सशक्त सरकारको नेतृत्व प्राप्त गरेका हुन्। तर, उनी स्वयंमा पलाएको दम्भ, निकट बिचौलियाको सत्तादोहन र अनियमितताका कथाले यो सरकारलाई विचलनतर्फ धकेल्दै लगेको छ। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दुवै जिम्मेवारीमा रहेका ओलीको कार्यशैलीका कारण फेरि चरम संकटतर्फ अहिलेको सत्ता उन्मुख भइरहेको छ। केही दिनयता पार्टीभित्र देखिएका गतिविधिले यसैलाई संकेत गर्छ।  

सरकारको ध्यान कोरोना विषाणु नियन्त्रण र सर्वसाधारणको सेवामै केन्द्रित हुँदो हो त अहिलेको परिस्थिति आउने थिएन। संक्रमण नियन्त्रणका लागि औषधि र उपकरण खरिद गर्ने क्रममा देखिएका अनेकन् काण्डले यो सरकारलाई बदनाम बनाउन थप भूमिका खेलेको छ।  

ओलीलाई सरकार टिकाउन विगतका अल्पमत सरकारले जस्तो मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन । आफ्नो दललाई विधि र प्रक्रियाबाट चलाउन नसकेका कारण यो संकट आइपरेको देखिन्छ। सत्तारुढ नेकपाभित्र समस्या रहेका भए पनि तत्काल ओलीविरुद्ध जाने वातावरण बनेको थिएन। उनीसँग असन्तुष्ट शीर्ष नेताले समेत मुख खोल्न सक्ने अवस्था थिएन। एक, उनी केही समय आफ्नै मिर्गौला प्रत्यारोपणमा संलग्न रहे। उनलाई निको हुन दिन पनि नेताहरूले प्रतीक्षा गरेकै हुन्। मुलुकले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि ओलीको लोकप्रियता उत्कर्षमा पुग्यो। यस्तो बेला उनका विरुद्ध बोल्न सक्ने अवस्था बनेन। यहीबीच उनले आफ्नै दलका नेतालाई भारतको इसारामा चलेको अर्थ लाग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएपछि परिस्थिति नकारात्मक बनेको छ। पार्टी बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्कमल दाहालले ‘राजीनामा भारतले होइन, आफूले मागेको’ ठोकुवा गरिसकेका छन्।  

नेकपा नेतृत्वमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यहाँबाट सामान्य अवस्थातिर फर्कन सहज छैन। र, यो प्रत्युत्पादक अवस्थातर्फ दल र सरकारलाई लैजाने प्रमुख भूमिका ओलीकै हो। स्वाभाविक रूपमा अन्य नेताको पनि भूमिका यसमा रहेको छ। तैपनि मुख्य जिम्मेवारीका हिसाबले यसको दायित्व ओलीतर्फ लक्षित हुन्छ। सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी पूरा गर्न नसकेको परिणति नै अहिलेको अस्थिरताको कारण हो। सरकार जति बलियो भए पनि त्यसको सञ्चालन विधिसम्मत भएन भने कुनै क्षेत्रमा पनि सफलता देखिँदैन। सत्तारुढ दलभित्रको अहिलेको किचलोले समग्रमै मुलुकको सर्वतोमुखी विकासमा असर पर्ने देखिएको छ।

प्रकाशित: १९ असार २०७७ ०६:०९ शुक्रबार