सबैतिर आफूलाई अन्याय हुँदा अन्तिममा जाने ठाउँ अदालत हो। त्यसैले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा पनि पृथक न्यायपालिकालाई अन्तिम उपायका रूपमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्वीकार गरिएको हुन्छ। स्वतन्त्र न्यायालयबेगर शासन व्यवस्था उदार र लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। यसकारण हाम्रो संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई अंगीकार गरेको छ। नागरिकले संविधानतः प्राप्त गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका मौलिक अधिकारको प्रयोग र प्रचलनका निम्ति पनि अदालतको स्वतन्त्र उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। अदालत स्वतन्त्र नभएका ठाउँमा नागरिकले आफ्ना अधिकार उपयोग गर्न सक्दैनन्। हाम्रा सन्दर्भमा न्यायालयको भूमिका महत्वपूर्ण छ। मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नभएका बेलासमेत यसले नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा भूमिका निर्वाह गर्न सकेको हाम्रो इतिहास छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ सालमा आफ्नो हातमा शासन लिएका बेलासमेत नागरिक अधिकारका निम्ति अदालत जाँदा न्याय प्राप्त भएको अनुभव छ। अझ पञ्चायतकै बेलासमेत न्यायालयले दिएका आदेशबाट यो संस्थाको गरिमा रहेको छ।  

मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि केही गलत अभ्यासका कारण न्यायालयका गरिमा उल्लंघन भएको महसुस भएको छ। विशेषगरी यसमा हुने नियुक्तिमा देखिएको भागबन्डाले यसप्रतिको जनआस्थामा कमी ल्याउला कि भन्ने शंका भइरहेको छ। जनआन्दोलन २०४६ पछि हाम्रो मुलुकमा सुरु भएको उदार प्रजातान्त्रिक परिपाटीले न्यायालयलाई थप अधिकारसम्पन्न तुल्याएको छ। यसमा हुने नियुक्तिमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको छायाँ नपरोस् भनेर न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। न्यायपरिषद्को व्यवस्थाले न्यायाधीश नियुक्तिलाई एउटा पवित्र कार्य र मुलुकको शासन व्यवस्थालाई सन्तुलित र नियन्त्रित अवस्थामा राख्न कोसिस गरेको हो। न्यायक्षेत्रका नियुक्तिमा न्यायपरिषद् र संवैधानिक अंगहरूको नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था उदार लोकतन्त्रका आधार हुन्। तिनले नियुक्तिलाई गुणका आधारमा गर्न मद्दत गर्छन् भन्ने विश्वास छ। वास्तवमा जनआन्दोलन २०६२/०६३ अगाडिसम्मका नियुक्तिमा निकै हदसम्म राम्रो अभ्यास गर्न खोजेको देखिएको पनि हो। नियुक्तिमा संसद् र सरकारको छायाँ पर्न दिनेभन्दा पनि यी निकायको प्रयोगबाट योग्य व्यक्तिलाई त्यहाँ पु-याउने प्रयास भएको हो। 

न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिन थालेको बेथितिप्रति आमनागरिकमा असन्तुष्टि छँदै थियो, सर्वोच्च अदालत स्वयंले पनि यसबारे आफ्नो विश्वास सार्वजनिक गरेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध परेका दुई रिट निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा आदेशमा प्रस्ट भनिएको छ– ‘न्यायाधीश हुन क्षमता चाहिन्छ, जात–लिंग होइन।’  

पछिल्ला दिनमा नियुक्तिमा चरम राजनीति देखिन थालेको छ। पार्टीहरूले आफ्नो शक्तिका आधारमा भागबन्डाबाट नियुक्त गर्न थालेपछि न्यायाधीशदेखि संवैधानिक निकायसम्मको नियुक्तिमा अनेकन विकृति देखिएका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीजस्ता भ्रष्ट, अनैतिक र अयोग्य व्यक्ति नियुक्त गरेबाट प्रक्रियागत समस्या देखिएको हो। त्यसैगरी कुनै एउटा दलविशेषको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्तिको परिपाटी देखिन थालेको छ। पार्टीबाट सिफारिस भएर न्यायाधीश नियुक्ति भएपछि धन्यवाद दिन मुख्यालय धाएका घटनासमेत हाम्रो सन्दर्भमा देखिएका छन्। यस्ता घटना कुनै बेलामा भइसकेका छन्। यस्तो विकृति क्रमशः हटाउँदै जनेतर्फ हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ। यसो हुन सक्यो भने नियुक्ति सार्थक र पवित्र हुन्छ। योग्य न्यायाधीशको नियुक्तिले न्याय सुलभमात्र हुँदैन त्यसले अन्ततः राज्यप्रतिको विश्वास बढाउनसमेत मद्दत गर्छ।  

न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिन थालेको बेथितिप्रति आमनागरिकमा असन्तुष्टि छँदै थियो, सर्वोच्च अदालत स्वयंले पनि यसबारे आफ्नो विश्वास सार्वजनिक गरेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध परेका दुई रिट निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा आदेशमा प्रस्ट भनिएको छ– ‘न्यायाधीश हुन क्षमता चाहिन्छ, जात–लिंग होइन।’ जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि राज्यका सबै निकायमा समावेशी चरित्र हुनुपर्ने आग्रह छ। तद्नुकूल निर्वाचन र नियुक्ति आदिलाई समावेशी बनाउने प्रयास गरिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले गरेका आदेशअनुसार व्यावसायिक दक्षता र विषय विज्ञताको आवश्यकतालाई प्रस्टरूपमा औल्याइएको छ। न्यायाधीश बन्न जुनसुकै वर्ग, जाति वा लिंगको भए पनि आवश्यकता दक्षता र विज्ञताकै हो। न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा भावी दिनमा सिफारिस गर्दा यी पक्षमा ध्यान दिइनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।  

अन्यत्र मुलुकमा पनि कतिपय विषयमा यस्तै किसिमका आदेश भएका छन्। डाक्टरी पढ्न समावेशीभन्दा विषयगत उत्कृष्टतामा ध्यान दिन केही वर्षअघि भारतमा अदालतले आदेश गरेको थियो। चिकित्सा विषय पढ्न उत्कृष्ट अंक ल्याए पुग्छ, त्यसमा जात वा लिंग हेरिनु हुँदैन। बरु सबै लिंग वा जातिले त्यो उत्कृष्टता हासिल गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको अवसर भने सबैले पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भयो भने जोसुकैले पेशागत दक्षता हासिल गर्नुपर्ने क्षेत्रमा जाने मौका पाउँछन्। अतः हामीकहाँ न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्रभावकारी बनाउन न्यायपरिषद् संरचनामा सुधार आवश्यक छ। पछिल्ला दिनमा यसमा संलग्न राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त सदस्यका कारण बढ्ता बद्नाम हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनबाट पठाइएका सदस्यको राजनीतिक चरित्रले नियुक्तिलाई पछिल्लोकालमा बढ्ता विषाक्त बनाएको देखिन्छ।  

यो अहिलेको सरकारका पालामा मात्र होइन, विगतमा अन्य दलले समेत त्यस्तै अभ्यास गरेका छन्। यसले गर्दा न्यायाधीश नियुक्ति विवादित हुने गरेको छ। न्यायाधीश नियुक्ति विवादित हुँदा न्याय पनि विवादित हुन्छ। त्यसैले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड पारदर्शी हुनुपर्छ। नियुक्ति पारदर्शी भयो र योग्य व्यक्तिले न्यायालयमा पुग्ने अवसर बन्यो भने अन्ततः लोकतन्त्र सार्थक हुन्छ। प्रत्येक नागरिकले आफू सशक्त भएको महसुस पनि गर्छन्। न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकायले सर्वोच्चको यो आदेशलाई आफ्नो जानकारीमा लिनु उचित हुन्छ।

प्रकाशित: १८ असार २०७७ ०५:१८ बिहीबार