समावेशी सामाजिक सम्बन्ध (सोसियल कन्ट्र्याक्ट)का आधार मानिन्छन्– कानुनी राज्य, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, न्यायपूर्ण समाज, अवसरको समानीकरण, नागरिकका मानवअधिकार आदि।

सामाजिक सम्बन्धका विषयमा धेरै सिद्धान्तकारले धेरै कोणबाट व्याख्या गर्दै आएका छन्। सुरुमा अमेरिकी दार्शनिक थोमस हब्स, बेलायती दार्शनिक जोन लक र फ्रान्सेली दार्शनिक रुसोले यसलाई सिद्धान्तबद्ध गरेका हुन्।  

यी सिद्धान्तकारको बुझाइ र व्याख्या फरक–फरक भए पनि तीन कुरामा उनीहरू एकमत छन्। तीन हुन्– राज्यको जन्म हुनुअघि मानिस प्रकृति र परस्परको अन्तक्र्रियामा आधारित थिए। राज्य ‘सोसियल कन्ट्र्याक्ट’को परिणाम हो। शासक र शासितबीचको सम्बन्ध उनीहरूबीच हुने सम्झौताको प्रकृतिमा आधारित हुन्छ। सामाजिक सम्बन्धका यी व्याख्यालाई पछिल्ला दिनमा पुनर्परिभाषित र परिमार्जन गरिएका छन्। यो स्वाभाविक पनि हो।  

कोभिड–१९ महामारीको वर्तमान पृष्ठभूमिमा सामाजिक सम्बन्धको आधारभूत मान्यता बिथोलिएका छन्। विश्वका कतिपय देशका सरकार कोभिड– १९ महामारी नियन्त्रणका नाममा निरंकुश र आमनागरिकको चासोका विषयमा निरपेक्ष बनेका समाचार आएका छन्। उनीहरू नागरिकका पीडा, जनजीविकाको सुनिश्चितता र आधारभूत मानवअधिकारको कार्यान्वयनभन्दा आफ्नो राज्यसत्ता टिकाउन उद्यत देखिएका छन्। आफूअनुकूल कानुन बनाएरै भए पनि राज्य सञ्चालनका आधारभूत मान्यता र जिम्मेवारीबाट उनीहरू पछि हटेका छन्। महामारीले मानव जीवन र विद्यमान सामाजिक सम्बन्धलाई तल्लो तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म खलबल्याएको छ। महामारी नियन्त्रणमा एकताबद्ध भई सामूहिक अभियान सञ्चालन गर्नदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगत् पनि चुकेको छ। एक–अर्कालाई दोष थोपर्न उनीहरू उद्यत छन्। यसअघि नै कमजोर रहेको अमेरिका–चीन सम्बन्ध कोभिड–१९ को पृष्ठभूमिमा झनै बिग्रिएकोे छ। 

राज्य र समाजलाई निर्देशित गर्ने सामाजिक सम्बन्ध अहिले परिवर्तनको संघारमा छन्। नागरिक र राज्यको एकआपसको विश्वास र अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई कायम राख्न राज्यले आमनागरिकका चासोलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ। त्यसो नगरिँदा स्थिति झनै बिग्रन सक्छ। 

इतिहासकार तथा लेखक युभल नोह हरारीको शब्दमा मानव समाजको विकास क्रममा सामूहिकताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। महामारी नियन्त्रणमा पनि सबैको सहकार्य र सामूहिकता आवश्यक छ। उनले ‘यो महासंकटका बेला आमनागरिक र सरकारले लिने निर्णयले आगामी विश्वको रूपरेखा तय गर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मात्र नभई अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृतिलाई पुनर्भाषित गर्ने’ बताएका छन्।  

नेपालको सन्दर्भमा पनि कोभिड–१९ को पृष्ठभूमिमा नागरिक र राज्यको सामाजिक सम्बन्ध झनै स्खलित भएको छ। महामारी नियन्त्रणमा राज्यको कमजोर प्रतिकार्यले यो सम्बन्ध अझ बिग्रन सक्ने देखिएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा हरेक दिन बढ्दो संक्रमितको संख्याले महामारी झन् गहिरिँदो छ। यसको कहिले अन्त होला भन्न सकिने स्थिति नहुँदा सरकारप्रति आमनागरिकको वितृष्णा बढेको छ। विशेषगरी प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिन नसक्नु, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन नहुनु तथा लकडाउनबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिने उपाय अख्तियार गर्न नसक्नु र महासंकटका बेला पनि औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको विषयलाई लिएर सरकारको तीव्र आलोचना भएको छ।

संकटको सारथी बन्नुपर्ने राज्यले नागरिकको आमचासो र सुरक्षामा आवश्यक भूमिका निभाउन सकेको छैन। सरकारले महामारी नियन्त्रणका नाममा बन्दाबन्दीलाई महिनौं लम्बाएर आफ्नो जवाफदेहिता, अक्षमता र कमजोर कार्यसम्पादनलाई लुकाउन खोजेको प्रस्ट भएको छ। राज्यले सामाजिक सम्बन्धका आधारभूत मान्यतालाई अस्वीकार गरेको छ। जनताको स्वार्थ नै सर्वोपरि हुनुपर्नेमा राज्यले आफ्नै स्वार्थलाई सर्वोपरि ठानेको छ। रोजगारी गुम्दा लाखौं नेपाली मारमा परेका छन् भने खाद्य असुरक्षा बढ्दो छ।  

महामारीले अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भ जरैदेखि खलबलिएका छन्। उत्पादन, वितरण र आपूर्तिका शृंखला बिथोलिएका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चेर २.३ मा झर्ने अनुमान गरिएको छ। अधिकांश नेपाली सामाजिक सुरक्षा सञ्जालमा समेटिएका छैनन्।  

अनौपचारिक क्षेत्रमा झन्डै दुईतिहाइ नेपाली श्रमिकको रोजगारी जोडिएको छ। जनसंख्याको यति ठूलो संख्यालाई राहत दिन सरकारले खास प्याकेज ल्याउन सकेको छैन। महामारीका बेला र महामारीपछिको ‘न्यु–नर्मल’मा सामाजिक तथा आर्थिक जीवन कस्तो हुने र कस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्दा महामारीबाट प्रभावित सामाजिक तथा आर्थिक जीवनलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ– यसबारे सरकारले ठोस योजना बनाउन सकेको छैन, कुनै गृहकार्य गरेको पनि देखिँदैन।  

कोभिड– १९ लाई सम्बोधन गर्न युएनडिपीले हालै सार्वजनिक गरेकोे ‘सामाजिक तथा आर्थिक फ्रेमवर्क’मा भनिएको छ, ‘महामारीपछिको ‘न्यु नर्मल’ अन्तर्गतको पुनर्उत्थानको बाटो मानव अधिकार, नागरिक र राज्यबीच न्यायपूर्ण र पक्षपातविहीन सामाजिक सम्बन्ध, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, विश्वव्यापी स्वास्थ्य बिमा, डिजिटल कनेक्टिभिटीमा पहुँचसहितको हुनुपर्छ।’  

‘न्यु नर्मल’का बेला समाज र अर्थतन्त्र खुल्ने भएकाले संक्रमणको नयाँ लहर आउने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। त्यसैले सरकार र समाजले आउन सक्ने जोखिम र समाधानका लागि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ।  

महामारीले नागरिक–नागरिकबीचको सम्बन्ध पनि फेरिएको छ। सामाजिक दूरी र ‘आइसोलेसन’ सामाजिक जीवनका पर्याय बन्दा मानिसहरू व्यक्तिवादी र अरुप्रति आशंकित बनेका छन्। मानिसहरू आफन्तको मृत्यु हुँदा समेत मलामी जान पाएका छैनन् भने मृत्यु संस्कार पनि खलबलिएको छ। आममानिसका आनीबानीमा परिवर्तन भएका छन्। महामारीको अन्त सुनिश्चित नहुँदा यी परिवर्तित आनीबानी दीर्घकालीन हुन सक्ने धारणा विज्ञको छ।  

त्यसैले राज्य र समाजलाई निर्देशित गर्ने सामाजिक सम्बन्ध अहिले परिवर्तनको संघारमा छन्। नागरिक र राज्यको एकआपसको विश्वास र अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई कायम राख्न राज्यले आमनागरिकका चासोलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ। त्यसो नगरिँदा स्थिति झनै बिग्रन सक्छ। दार्शनिक जोन लकले भनेझैं जनइच्छाको कदर नगर्ने शासकलाई जनताले अस्वीकार गर्छन् र नयाँ शासकको खोजीमा लाग्छन्। 

प्रकाशित: १७ असार २०७७ ०५:०४ बुधबार